🔥हाच तो बनावट रॉयल्टी तयार करून रेती माफिया ची दलाली करणारा तहशीलदार वैशाख वाहुरवाघ🔥आर्णी तहसीलमध्ये हीच ती बनावट रॉयल्टी’चा महाघोटाळा!
🔥गरिबांच्या हक्काच्या वाळूवर डल्ला; तहसीलदार आणि राजकीय नेत्यांच्या अभयाखाली रेती माफियांचे थैमान?
यवतमाळ,आर्णी -/ राज्यात एकीकडे पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारल्या जात असताना, यवतमाल जिल्ह्यातील आर्णी तहसील कार्यालयात मात्र चक्क शासकीय यंत्रणेलाच ‘चुना’ लावण्याचे काम सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गरिबांना मोफत मिळणाऱ्या वाळूच्या रॉयल्टी बुकांची सर्रास चोरी करून, बनावट पावत्यांच्या जोरावर रेती तस्करीचा गोरखधंदा राजरोसपणे सुरू आहे. या प्रकरणातील धागेदोरे थेट तहसील कार्यालयातील बड्या अधिकाऱ्यांपर्यंत आणि सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षाच्या गोटात बसलेल्या ‘पांढरपेशा’ नेत्यांपर्यंत पोहोचल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे.
२२ मार्च २०२६ या सुट्टीच्या दिवशी दिग्रस पोलीस अधिकाऱ्यांनी संशयावरून एक रेतीचा ट्रॅक्टर पकडला. तपासणी केली असता, त्यात निलेश राऊत (रा. कलगाव) यांच्या मालकीचा ट्रॅक्टर असून चालक म्हणून चक्क एका राजकीय पक्षाचा युवा तालुका प्रमुख असल्याचे निष्पन्न झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे, या ट्रॅक्टरमध्ये गोपाल ज्ञानेश्वर दावणे (रा. चिकणी, आधार क्र. ९२४९९४९५७२८३) यांच्या नावाचे ‘पंतप्रधान आवास योजना मोफत रेती टोकन’ आढळून आले. मात्र, संबंधित लाभार्थीला ही वाळू मिळालीच नाही, तर त्यांच्या नावाचा वापर करून माफिया स्वतःचे खिसे भरत असल्याचे उघड झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे आर्णी तहसीलदारांची भूमिका. दिग्रस पोलिसांनी हा ट्रॅक्टर पकडल्यानंतर रॉयल्टी तपासणीचा अहवाल आर्णी तहसीलकडे मागितला होता. मात्र, अनेक दिवस उलटूनही हा अहवाल दिग्रस पोलीस स्टेशनला का पोहोचला नाही? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
”सरकारी रॉयल्टी बुक चोरीला जातेच कसे? आणि जर ते चोरीला गेले असेल, तर तहसीलदार वाहूरवाघ यांनी अद्याप संबंधित गुन्हेगारांवर एफआयआर दाखल करण्याचे धाडस का दाखवले नाही?”
असा जळजळीत प्रश्न स्थानिक नागरिकांमधून विचारला जात आहे. नायब तहसीलदार प्रमोद गुल्हाने आणि तहसीलदार या माफियांची पाठराखण करत असल्याचा संशय आता बळावला असून, या ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारामुळेच शासकीय तिजोरीची लूट होत असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. या रेती चोरीच्या गोरखधंद्यात केवळ अधिकारीच नाहीत, तर राजकीय नेतेही सामील असल्याचे पुरावे समोर येत आहेत. ट्रॅक्टर चालक हा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा युवा तालुका प्रमुख असल्याचे सांगण्यात येत असून, वरदहस्त असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या ‘जोडी-गोळी’ने गरिबांच्या मोफत रेती योजनेला हरताळ फासून स्वतःचे साम्राज्य उभे केले आहे. सुट्टीच्या दिवशी ट्रॅक्टर पकडला गेल्यानंतर एका बड्या नेत्याने फोन फिरवून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर तो ट्रॅक्टर नेमका कुणाच्या आदेशावरून सोडण्यात आला, हा तपासाचा मुख्य विषय आहे. दिग्रस पोलिसांनी पकडलेला ट्रॅक्टर तपासाचा अहवाल मिळण्यापूर्वीच कसा सुटला? तिथेही ‘देवाण-घेवाण’ झाली का? असा संशय व्यक्त केला जात आहे. जर रॉयल्टी बनावट होती किंवा बुक चोरलेले होते, तर तो ट्रॅक्टर जप्त करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र, कायद्याचा धाक दाखवण्याऐवजी चोरांना पळवाट करून देण्यात यंत्रणाच मग्न असल्याचे दिसून येत आहे.
जनतेचे सवाल: कारवाई होणार की फाइल दाबली जाणार?
पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या निलेश राऊतवर कारवाई कधी होणार?
तहसील कार्यालयातून रॉयल्टी बुक चोरणाऱ्या टोळीचा म्होरक्या कोण?
तहसीलदार वाहूरवाघ स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी गप्प आहेत की त्यांचाही यात वाटा आहे?
गरिबांच्या घरासाठी असलेली वाळू विकून स्वतःचे बंगले बांधणाऱ्या नेत्यांना जनता धडा शिकवणार का?
या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास आर्णी तहसील कार्यालयातील अनेक ‘काळे कारनामे’ चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची स्वतः दखल घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि राजकीय पुढाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. अन्यथा, सामान्य जनता या भ्रष्ट यंत्रणेविरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.(क्रमशः)
🔥हाच तो बनावट रॉयल्टी तयार करून रेती माफिया ची दलाली करणारा तहशीलदार वैशाख वाहुरवाघ
🔥आर्णी तहसीलमध्ये हीच ती बनावट रॉयल्टी’चा महाघोटाळा!
