🔥पीडितेला न्याय मिळणार का? की सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर सत्य दडपले जाणार?
🔥पोलिस यंत्रणा निष्क्रिय की दबावाखाली?
आर्णी -/परसोडा येथील महिला विनयभंग प्रकरणाने आता अधिक गंभीर वळण घेतले असून, या प्रकरणात नव्याने समोर येणाऱ्या घडामोडींमुळे संपूर्ण आर्णी तालुक्यात संतापाची लाट उसळली आहे. भाग १ मध्ये उघड झालेल्या घटनेनंतर आता पीडित कुटुंबावर वाढता दबाव, राजकीय हस्तक्षेप आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, पीडित महिलेला तक्रार मागे घेण्यासाठी सातत्याने दबाव टाकला जात आहे. “तक्रार मागे घ्या, नाहीतर तुमच्यावरच गुन्हे दाखल करू,” अशा धमक्या दिल्या जात असल्याची चर्चा गावात रंगली आहे. यामुळे पीडित कुटुंब मानसिक तणावाखाली असून, त्यांच्या सुरक्षिततेबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणात सरपंचांकडूनच दबाव आणला जात असल्याच्या चर्चेमुळे गावातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, “सत्ताधाऱ्यांच्या जवळीकामुळे आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.”
जरी गुन्हा दाखल झाला असला, तरी तपासाच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सूत्रांच्या मते, काही पोलीस अधिकारी राजकीय दबावाखाली काम करत असून, या प्रकरणात अपेक्षित ती कठोर कारवाई अद्याप झालेली नाही. यामुळे “कायदा सर्वांसाठी समान आहे का?” असा सवाल सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
गावात अशीही चर्चा आहे की, प्रकरण दडपण्यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर हे आरोप खरे ठरले, तर ही बाब अत्यंत गंभीर ठरणार असून संपूर्ण यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील. परसोडा आणि परिसरातील नागरिक आता उघडपणे संताप व्यक्त करत आहेत. महिलांच्या सन्मानावर आघात करणाऱ्या आणि गरीबांना दडपणाऱ्या प्रवृत्तीविरोधात कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे. “न्याय मिळाला नाही, तर रस्त्यावर उतरू,” असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. या प्रकरणात पालकमंत्री संजय राठोड आणि शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख राजूदास जाधव यांची भूमिका आता निर्णायक ठरणार आहे. ते पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतील का, की मौन बाळगतील? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मोठा प्रश्न अजूनही कायम… पीडित महिलेला खरंच न्याय मिळणार का? आरोपींवर कडक कारवाई होणार का? की पुन्हा एकदा सत्ता, पैसा आणि दबाव यांच्यामुळे सत्य गाडले जाणार? न्यायासाठीची ही लढाई आता केवळ एका कुटुंबाची नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या अस्मितेची बनली आहे. प्रशासनाने तातडीने निष्पक्ष आणि पारदर्शक कारवाई करणे ही काळाची गरज आहे.