हिंगणघाट -/ मंगलाताई ठक यांचे धरणे आंदोलन ठरले लक्षवेधी परंतु शासनाचे अजूनही दुर्लक्ष होत असून मोठमोठ्या सर्वच संघटनांनी दिला पाठिंबा मंगलाताई ठक यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेले शेतकरी , असंघटित वर्ग व निराधारांचे बेमुदत धरणे आनोदलन गेल्या अनेक दिवसापासून हिंगणघाट तहसील कार्यालयाच्या समोर सुरू आहे.आज चा आंदोलनाचा आठवा दिवस या वेळी राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते अतुल वंदिले यांनी ही या आंदोलन स्थळी येऊन भेट दीली. तर राष्ट्रवादीचा महिला कार्यकर्त्या व पदाधीकर्यानी ही मंडपात येऊन भेट दिली तर मनसेचे युवा कार्यकर्ते नी देखील मंडपात येऊन भेट दिली व आंदोलनास पाठिंबा दिला. गायक सुरेंद्र डोंगरे यांनी सुध्धा आंदोलन स्थळी भेट देऊन चारच्या केल्या . तर काँग्रेस चे प्रवीण भाऊ उपासे v विनोद भाऊ हीवंज, सामाजिक कार्यकर्ता शाम भाऊ ईडपवर, अनिल भाऊ भोंगळे महिला नेत्या रागिणी ताई शेंडे यांनी देखील मंडपात येऊन चर्चा केली अनेक गावं खेड्यातून महिला गेल्या अनेक दिवसापासून या धरणेत येऊन बसत आहे . आंदोलनाचे उग्र रूप पाहून जनतेत आता चर्चा सुरू झाली आहे महिला सामाजिक कार्यकर्त्या मंगला ताई ठक ह्या समाजासाठी झटत आहे परंतु सरकार व प्रशासनाचे यावर दुर्लक्ष होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे . मंगलाताई पत्रकारांशी बोलताना बोलल्या आमच्या आंदोलनाची दाखल शासनाने नाही घेतली तर आम्ही साखळी उपोषणाला बेमुदत बसणार . जनतेत आक्रोश वाढल्याच बघायला मिळत आहे . मंगला ताई ठक यांचा धरणे आंदोलनात मुरपाड येथील 90 वर्षीय आजोबा ही सहभागी झाले . श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी सांगितले होते वाईन त्याची सेती त्या वेळी रेवणी ची सेती आजोबा आणि गाव खेड्यातील केतेग गावातील लोकांनी वाहिली परंतु त्या शेतकऱ्यांना शासनाने त्या सेत्यांचे अजूनही मालक नाही बनविले हा क्रोध लोकांचा मनात अजूनही दिसून येतो.
7 दिवस होऊन लोटले प्रशासनाच्या सरकारी सुट्ट्या आणि निराधार अत्याचार मुक्ती संघर्ष समितीच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा मंगलाताई ठक यांचं बेमुदत धरणे आंदोलन आज 7 व्या ही दिवसी सुरूच परंतु अजूनही सरकार ला जाग नाही आली. अशी चर्चा आता जनतेतून उठत आहे.
मंगळवार, दि. १० सप्टेंबर २०२४ पासुन तहसील कार्यालय हिंगणघाट जिल्हा वर्धा येथे महाराष्ट्र प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक निराधार संघटनेचे धरणे आंदोलन अजूनही सुरूच आहे प्रशासनाकडे पुढील मागण्या
1) ५५ वर्षावरील वयोवृध्द निराधार व शेतकऱ्यांना ५००० रु. महिना मानधन मिळावा.
2)) निराधारांची उत्पन्न मर्यादा २१००० वाढून ५० हजार करण्यात यावी निराधारांना व शेतकऱ्यांना नियमित अनुदान मिळण्यात यावे.
3) घर तेथे शौचालय त्या प्रमाणे प्रत्येक राशनकार्ड धारक महिलांना प्रत्येक घरी एक शिलाई मशीन मिळावी जेनेकरुन त्यांना घरघुती उद्योग करता येईल.
4) शेतकऱ्यांचा मालाचा हमी भावाचा कायदा करणे बाबत.
5) शहरी व ग्रामीण भागातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना कायम स्वरुपी पट्टे मिळणे बाबत.
6) जबरण जोत शेतकऱ्याला व जमीन धारकाला कायम स्वरुपी जमिनीचे पट्टे देणे बाबत झुडपी अंतर्गत.
7) सरकारने घरकुल मध्ये ड क्रमांक यादी थांबवून गरजूंना घरकुल योजनेपासून वंचित केले आहे.
अशा अनेक मागण्या त्यांनी शासन दरबारी मागितल्या.