🔥बनावट रॉयल्टी तयार करून रेती माफिया ची दलाली करणारा हाच तो तहशीलदार वैशाख वाहुरवाघ.🔥हीच ती रॉयल्टी पेपर आर्णी तहसीलदारांच्या नाकाखाली महसूल लुटणारी टोळी आता सक्रिय.🔥हेच ते चक्क ‘रॉयल्टी बुक’ चोरी करून कोट्यवधींचा वाळू उपसा!
🔥जिल्हाधिकारी साहेब, आता तरी ‘या’ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर बडतर्फची कुर्हाड चालवणार का?
🔥महसूल, पोलीस आणि खादीच्या संगनमताने आर्णीत ‘गौण खनिजाचा’ उघड्यावर दरोडा!
यवतमाळ -/ जिल्ह्यातील आर्णी तहसील कार्यालय हे सध्या भ्रष्टाचाराचे आणि बेजबाबदारपणाचे केंद्र बनले असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. चक्क तहसील कार्यालयातून सरकारी ‘रॉयल्टी बुक’ चोरीला जाते आणि वर्षभर त्याचा वापर करून अवैध वाळू वाहतूक केली जाते, तरीही तहसीलदारांना याची खबर नसावी? हे अज्ञान आहे की ‘अर्थपूर्ण’ डोळेझाक? असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य जनता विचारत आहे. या गंभीर प्रकरणाने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर बडतर्फची कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. आर्णी तहसील कार्यालयातील रॉयल्टी बुक काही काळापूर्वी चोरीला गेले होते. या चोरीच्या रॉयल्टी बुकचा वापर करून वाळू माफिया घरकुल धारकांच्या नावाने चक्क ट्रॅक्टरने रेतीची चोरी करत असल्याचे दोन दिवसापुर्वी उघडकीस आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे रॉयल्टी बुक वर्षभरापूर्वी चोरीला जाऊनही आर्णी तहसील प्रशासनाने साधी चौकशी करण्याची तसदी घेतली नाही. सरकारी मालमत्तेची आणि अधिकारांची इतकी उघड विटंबना होत असताना तहसीलदार वैशाख वाहुरवाघ आणि नायब तहसीलदार प्रमोद गुल्हाने कुणाच्या आशीर्वादाने शांत बसले आहेत? गौण खनिजाच्या देखरेखीची आणि रॉयल्टी बुकची विशेष जबाबदारी नायब तहसीलदार प्रमोद गुल्हाने यांच्याकडे असताना, इतका मोठा घोटाळा त्यांच्या डोळ्यादेखत घडलाच कसा? सरकारी दस्तऐवज चोरीला गेल्यावर तक्रार का दाखल करण्यात आली नाही? हे दुर्लक्ष नसून वाळू माफियांना दिलेले अभय असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महसूल विभागाच्या या “अर्थपूर्ण” शांततेमुळे सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे.
या प्रकरणातील दुसरा गंभीर अंक दिग्रस येथे पाहायला मिळाला. दिग्रस पोलिसांनी जेव्हा संशयास्पद वाळूचे ट्रॅक्टर पकडले, तेव्हा त्यातील रॉयल्टी बुक बोगस असल्याचे समोर आले. मात्र, आश्चर्य म्हणजे दिग्रस पोलीस स्टेशनच्या ठाणेदारांनी संबंधित ट्रॅक्टर चालक आणि मालकावर गुन्हे दाखल करण्याचे औचित्य दाखवले नाही. पोलिसांची ही मवाळ भूमिका महसूल आणि पोलीस प्रशासनातील ‘मधुचंद्र’ चव्हाट्यावर आणणारी आहे. गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारे हे पोलीस अधिकारी नेमके कुणाचे आदेश पाळत आहेत?
एकीकडे ‘सर्वांसाठी घर’ या योजनेअंतर्गत गरिबांना घरकुल मंजूर झाले आहेत, मात्र रेती मिळत नसल्यामुळे आर्णी तालुक्यातील शेकडो घरकुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. गरिबांना रेतीसाठी वणवण करावी लागत असताना, दुसरीकडे चोरीच्या रॉयल्टीवर कोट्यवधींची रेती माफियांच्या घशात जात आहे. पंचायत समिती आर्णी आणि संबंधित ग्रामअधिकारी या गंभीर विषयावर मूग गिळून गप्प का आहेत? ही शांतता भ्रष्टाचारात सहभागी असल्याची पावतीच आहे.
हा केवळ वाळू चोरीचा प्रकार नसून, यात महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि काही राजकीय नेत्यांचे (खादी) साटेलोटे असल्याचे उघड दिसत आहे. या तिन्ही यंत्रणांच्या संगनमताने गौण खनिज चोरट्यांची एक मोठी फौज आर्णी आणि परिसरात कार्यरत आहे. या फौजेला लगाम घालण्याऐवजी त्यांना खतपाणी घालण्याचे काम खुद्द जबाबदार अधिकारीच करत आहेत. जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेणे गरजेचे आहे. केवळ चौकशीचे नाटक न करता
रॉयल्टी बुक चोरीची फौजदारी चौकशी व ज्यांनी हे बुक चोरले आणि ज्यांनी ते वापरले, त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल व्हावेत.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई:
कर्तव्यपालनात कसूर करणारे आणि भ्रष्टाचाराला वाव देणारे तहसीलदार वैशाख वाहुरवाघ तसेच नायब तहसीलदार प्रमोद गुल्हाने यांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे.
पोलिसांची भूमिका तपासावी:
दिग्रस पोलीस स्टेशनच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल केले नाहीत, त्यांच्यावरही विभागीय चौकशी बसवण्यात यावी.
”सरकारी कार्यालयातून रॉयल्टी बुक चोरीला जाते आणि वर्षभर अधिकारी झोपलेले असतात? हे कार्यालय आहे की वाळू माफियांचे अड्डा?”
आर्णी तालुक्यातील या महाघोटाळ्याने प्रशासनाचे वाभाडे काढले आहेत. आता जिल्हाधिकारी या भ्रष्ट साखळीचा बीमोड करतात की त्यांना पाठीशी घालतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जर त्वरित कारवाई झाली नाही, तर संतप्त घरकुल धारक आणि नागरिक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत.(क्रमशः)