🔥उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय हिंगणा येथे दलालराज; कायदे, नियम धाब्यावर.
हिंगणा -/उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, हिंगणा येथे दलालांचा अक्षरशः सुळसुळाट सुरू असून शासकीय कामकाज कायद्याच्या चौकटीबाहेर जात असल्याचे अत्यंत गंभीर चित्र समोर आले आहे. “दलालांशिवाय कोणतेही काम होत नाही” ही तक्रार आता अपवाद न राहता सर्वसाधारण वास्तव बनले आहे. सामान्य, गरीब व वयोवृद्ध नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने काम करून घेणे जवळपास अशक्य झाल्याची संतप्त प्रतिक्रिया तक्रारदार व्यक्त करत आहेत.
🔥तक्रार अर्जांवर बेकायदेशीर दिरंगाई.
कार्यालयात दाखल केलेल्या तक्रार अर्जांवर महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा, माहिती अधिकार कायदा तसेच प्रशासकीय नियमांनुसार निर्धारित कालावधीत कारवाई करणे बंधनकारक असताना, या अर्जांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आहे. तक्रारदारांना योग्य सुनावणी देण्याऐवजी “न्यायालयात जा” असे सांगून प्रशासकीय जबाबदारी झटकली जात आहे, जे कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे आहे.
माहिती अधिकार कायद्याचा उघड उघड भंग.
माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत दाखल अर्जांवर तीस दिवसांत माहिती देणे कायदेशीर बंधन असताना, अनेक अर्ज प्रलंबित ठेवले जात असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून थेट कायद्याचा भंग असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
🔥ओळखपत्रांचा अभाव — दलालांना मोकळे रान.
कार्यालयातील अनेक कर्मचारी गळ्यात अधिकृत ओळखपत्र लावत नाहीत. परिणामी कोण शासकीय कर्मचारी, कोण दलाल आणि कोण सामान्य नागरिक हे ओळखणे अशक्य झाले आहे. ही परिस्थिती दलालांना खुलेआम वावरण्यास आणि नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करण्यास पोषक ठरत आहे. हे शासकीय सेवा आचारसंहितेचे सरळ उल्लंघन आहे.
मुख्यालयात न राहणारे अधिकारी — कामकाज ठप्प.
कार्यालयातील काही अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयाच्या ठिकाणी वास्तव्यास नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. शासकीय सेवेत असताना मुख्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक असताना, याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आहे. याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या कामकाजावर होत आहे.
*वयोवृद्ध नागरिकांचे मानवी हक्क धोक्यात*
या सर्व प्रकारांमुळे वयोवृद्ध नागरिकांना वारंवार कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत असून ते शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे थकून जात आहेत. शासनाच्या “सुलभ सेवा” धोरणाच्या पूर्णतः विरोधात हे चित्र आहे. हे केवळ प्रशासकीय अपयश नसून नागरिकांच्या मानवी हक्कांवर झालेला अन्याय आहे.
🔥कार्यालयीन नियंत्रणाचा अभाव.
उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय हिंगणा येथील प्रमुख डॉ. सारिका कडू यांच्या कार्यालयावर कर्मचारी वर्गावर प्रभावी नियंत्रण नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. दलालांचा मुक्त संचार, प्रलंबित अर्ज, आरटीआय उल्लंघन व शिस्तभंग या बाबी गंभीर प्रशासकीय चौकशीस पात्र आहेत.
*कायदेशीर मागण्या*
१. संपूर्ण कार्यालयाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
२. दलालांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करावी.
३. माहिती अधिकार कायद्याचा भंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
४. सर्व कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र सक्तीने वापरण्याचे आदेश द्यावेत.
५. वयोवृद्ध व सामान्य नागरिकांसाठी स्वतंत्र मदत कक्ष सुरू करावा.
या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप न झाल्यास नागरिकांकडून लोकायुक्त, उच्च न्यायालय व संबंधित दक्षता यंत्रणांकडे कायदेशीर दाद मागण्याची तयारी सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. प्रशासन आता तरी जागे होणार का, असा सवाल हिंगणा तालुक्यातील नागरिक विचारत आहेत.
🔥उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय हिंगणा येथे दलालराज; कायदे, नियम धाब्यावर.
