वर्धा -/ऑल इंडिया समता सैनिक दलाच्या वतीने समस्त एससी एसटी प्रवर्गातील सर्व समाजाच्या वतीने आरक्षणामध्ये वर्गीकरण व क्रिमिलियर लागू नये. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी आंदोलन करण्यात आले. एससी एसटी सर्व प्रवर्गातील लोकांनी एक होऊन बजाज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये आरक्षणातील वर्गीकरण व आरक्षणातील क्रिमिलियर लागू नये यासाठी घोषणा देण्यात आल्या. ऑल इंडिया समता सैनिक दलाने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधान भारत सरकार यांना निवेदन पाठवण्यात आले. निवेदनामध्ये अनुसूचित जाती व जमाती यांचे आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करू नये व आरक्षणामध्ये क्रीमीलेयर लागू करू नये .सुप्रीम कोर्टाने एससी एसटी च्या आरक्षणातील वर्गीकरणाबद्दल दिलेला निर्णय मागे घ्यावा .यासंबंधी भारतीय संविधानामध्ये संशोधन करून अनुसूची नऊ मध्ये एससी एसटी चे आरक्षण समाविष्ट करावे असे नमूद करण्यात आले. देशामध्ये जेवढे एससी एसटी च्या राखीव जागा शिल्लक आहेत त्या तात्काळ भरण्यात याव्या. सुप्रीम कोर्टामध्ये कॉलेजीयम पद्धत बंद करून आयोग गठीत करून परीक्षा पद्धती द्वारे त्या जागा भरण्यात याव्या. निवेदन देतेवेळी विदर्भ प्रदेश रमेश निमसडकर, महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी सदस्य अनिल खडतकर, जिल्हा सचिव राहुल नगराळे, जिल्हा बौद्धिक प्रमुख डॉ. माधवी पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष नूरुल तडसे, जिल्हा स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक महेंद्र रत्नबोधी, शाखा अध्यक्ष पद्माकर कांबळे, जिल्हा मार्गदर्शक पद्माकर पोथरे उपस्थित होते.
वर्धा -/ ऑल इंडिया समता सैनिक दलाच्या वतीने समस्त एससी एसटी प्रवर्गातील सर्व समाजाच्या वतीने आरक्षणामध्ये वर्गीकरण व क्रिमिलियर लागू नये. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी आंदोलन करण्यात आले. एससी एसटी सर्व प्रवर्गातील लोकांनी एक होऊन बजाज चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये आरक्षणातील वर्गीकरण व आरक्षणातील क्रिमिलियर लागू नये यासाठी घोषणा देण्यात आल्या. ऑल इंडिया समता सैनिक दलाने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पंतप्रधान भारत सरकार यांना निवेदन पाठवण्यात आले. निवेदनामध्ये अनुसूचित जाती व जमाती यांचे आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करू नये व आरक्षणामध्ये क्रीमीलेयर लागू करू नये .सुप्रीम कोर्टाने एससी एसटी च्या आरक्षणातील वर्गीकरणाबद्दल दिलेला निर्णय मागे घ्यावा .यासंबंधी भारतीय संविधानामध्ये संशोधन करून अनुसूची नऊ मध्ये एससी एसटी चे आरक्षण समाविष्ट करावे असे नमूद करण्यात आले. देशामध्ये जेवढे एससी एसटी च्या राखीव जागा शिल्लक आहेत त्या तात्काळ भरण्यात याव्या. सुप्रीम कोर्टामध्ये कॉलेजीयम पद्धत बंद करून आयोग गठीत करून परीक्षा पद्धती द्वारे त्या जागा भरण्यात याव्या. निवेदन देतेवेळी विदर्भ प्रदेश रमेश निमसडकर, महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी सदस्य अनिल खडतकर, जिल्हा सचिव राहुल नगराळे, जिल्हा बौद्धिक प्रमुख डॉ. माधवी पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष नूरुल तडसे, जिल्हा स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक महेंद्र रत्नबोधी, शाखा अध्यक्ष पद्माकर कांबळे, जिल्हा मार्गदर्शक पद्माकर पोथरे उपस्थित होते.
