खोटी फिर्याद,खोटा खटले! न्यायालय तुडुंब भरले !!

       कोणत्याही आरोपपत्रात पुरावा नसेल तर खटला खारीज करण्याचा आधिकार न्यायाधिशांना आहे.पण त्यांनाच इंटरेस्ट असेल तर काम वाढणारच.न्यायाधीशांनी आरोपपत्र सादर करते वेळी तपासी आधिकाऱ्यानी फिर्यादी व आरोपी यांना बोलवून घेतले पाहिजे, विचारले पाहिजे, पुरावा दाखव ती जबाबदारी तपासी आधिकारी व फिर्यादीची आहे.नसेल पुरावा तर खटला तिथेच रद्द केला पाहिजे.
लग्नाचे अमिष दाखवून चार वर्षे लैंगिक शोषण केले, या आरोपात उलट पुरूषाचे आर्थिक शोषण करण्याचा हेतू दिसतो. १८ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या महिलेला लग्नाची मागणी घालणे, आश्वासन देणे, लोणावळा, खंडाळा फिरवणे चुकीचे नसतेच.लग्नाची मागणी घातली नाही तर लग्न जमतील कसे ? सोबत राहिले नाहीत तर एकमेकांना ओळखतील कसे? महिला स्वतःहून कधी लग्नाची मागणी घालत नाहीत. आणि पुरूषांनी घातली तर गुन्हा ठरतो. असे गुन्हेगार समजले गेले म्हणून अनेक महिला व पुरूष लग्नावाचून ताटकळत बसले आहेत. माझ्याशी लग्न करशील का? असे विचारण्यात नैतिक, असामाजिक असे काहीच नाही, तरीही गुन्हा कसा काय?
एक पुरूष व एक महिला संगणमताने पती- पत्नी सारखे राहातात. कारण काहीही असो, पण सम्मती असते. तो पर्यंत शोषण वाटत नाही. चार पांच वर्षांनी काहीतरी कारणाने बिघडते. अचानक शोषण झाल्याचे वाटते. हे चुकीचे नाही काय?
लैंगिक शोषणाची व्याख्या केली गेली पाहिजे. जशी आर्थिक शोषणाची असते. चाकू , सुरी,पिस्तूल किंवा तत्सम शस्त्र दाखवून लैंगिक शोषण होऊ शकते. पण कुल्फी, पैसा, लग्न असे आमीष दाखवून शोषण कसे काय होऊ शकते? ते प्रलोभन असते. प्रलोभनांना बळी पडणे किंवा न पडणे ही स्वताची जबाबदारी असते. जर स्वतः प्रलोभन स्विकारणे, मौजमस्ती करणे नंतर नाही मिळाले की, शोषण सांगणे संयुक्तीक वाटत नाही. पोलिस व न्यायाधीश यांना अशी फिर्याद, असा खटला चालवण्यात मजा वाटते. हे मात्र नक्की!
अमुक माणसाने खंडणी मागितली. असे उठसुठ आरोप पोलिसात, कोर्टात गर्दी करीत आहेत. बळजबरीने पैसे उकळण्याला खंडणी म्हणतात. तशी शस्त्र दाखवून बळजबरी नसताना कोणी आर्थिक देवाणघेवाण करीत असतील तर खंडणी कशी काय होऊ शकते? ग्रामसेवकाने भ्रष्टाचार केला. आरटीआय ने माहिती मागितली. ग्रामसेवकाने पैसा देऊन प्रकरण मिटवले तर ही ब्लैकमलींग झाली. तरीही खंडणीचा गुन्हा सांगितला जातो. जर माहिती अर्ज केला आहे तर तो कागदावर आहे. पोहच घेतली आहे. दप्तरी नोंद आहे. तर पाप लपवण्यासाठी पैसा देण्याचे प्रकार घडतात. जर आरटीआय ने पैसा घेतला तर प्रकरण मिटते. नाही घेतला तर खंडणीचा गुन्हा दाखल करतात. हे चुकीचे आहे. काहीही कारण नसताना शस्त्र दाखवून पैसा मागणे याला खंडणी म्हणतात. कारण असतांना पैसा मागणे किंवा देणे याला ब्लैकमलींग म्हणतात. चोरांची ब्लैकमलींग करणे गुन्हा कसा काय? तसे तर पोलीस ही म्हणतात, मार वाचवायचा असेल तर गुन्हा कबूल कर!
मारण्याची धमकी देण्याच्या बोगस तक्रारी पोलीस का नोंदवून घेत असतील ? काल एकाने दुसऱ्या ला जिवे मारण्याची धमकी दिली. आणि आज एकत्र चहा ,दारू पितात. मारायचे असेल तर आजही मारू शकतो.का नाही मारत? असे खोट्या फिर्यादी ,खोटे खटले पोलीस दाखल करुन कोर्टाचा अमुल्य वेळ वाया घालवतात. समाजात विद्रोह वाढवतात.
सरकारी कामात अडथढा आणणे, हे तर खूप वाईट निमीत्त आहे. सरकारी नोकर सराईतपणे चोरी करतात. हे ज्याला माहीत नसेल तो मुर्ख माणूस. जो नाकारत असेल तो बदमाश माणूस भ्रष्टाचार करणे लोकांना खटकते. ते इकडून तिकडून चोरावर दबाव टाकतात. जेंव्हा चोरी करणे मुश्कील बनते. तेंव्हा सरकारी चोर कलम ३५३ चा गुन्हा नोंदवतो. पोलिसांना तेच हवे असते. चोरी करणे,कर्मचारी महिलेचा छळ करणे हे सुद्धा सरकारी कामात मोडते. सरकारी आधिकारी, पोलीस व न्यायाधिशांनी तशी मनमानी व्याख्या बनवली आहे. राज्य घटनेने तसा आधिकार दिला आहे, असे ते समजतात. पण तसा उल्लेख कुठेही आढळत नाही. तरीही असे खोटे आरोप करून सरकारी कर्मचारी, पोलीस व न्यायाधीश भ्रष्टाचार वाढवत आहेत. माझा अनुभव आहे कि भ्रष्टाचाराचे मिशन फक्त मंत्री नव्हे तर सरकारी कार्यालयात उघडपणे राबवले जाते. कलम ३५३ चा धाक दाखवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात असे बोर्ड लावलेले आहेत. भ्रष्टाचार करणे सरकारी नोकरांचा घटनात्तमक आधिकार आहे. जर कोणी अडवले तर अडथढा आणल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात येईल. यामुळे आज घडीला सरकारी कार्यालयात बेसुमार भ्रष्टाचार चालू आहे.उद्धव ठाकरे व नरेन्द्र मोदी यांना भ्रष्टाचार आवडतो. कारण देशाचा सत्यानाश करणे हेच दोघांचा मुख्य हेतू आहे….!

शिवराम पाटील
महाराष्ट्र जागूत जनमंच
9270963122