साहुर,आष्टी -/तालुक्यातील शेतकरी जंगली जनावरांच्या तावडीत सापडला असून गेल्या कित्येक वर्षांपासून शेतकऱ्यांची उभे असलेली पिकं जंगली जनावर नष्ट करत आहे शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला गेला आहे अशा परिस्थितीत शेतकरी आपला शेती व्यवसाय करत असुन दोन वेळचे जेवण मिळेलच याची खात्री आता शेतकऱ्यांना राहीलेली नसुन आत्महत्येचे पाऊल उचलले जात आहे याची गंभीर दखल वनविभागाने घ्यायला पाहिजे बोरगाव येथील शेतकरी देवेंद्र उगले यांचे मोठ्या प्रमाणात रानडुक्करांनी शेतातील मालाचे नुकसान केले हे केवळ एकाच शेतकऱ्यांचे नुकसान नसुन असे अनेक शेतकरी जंगली जनावरांच्या त्रासाला वैतागून गेले आहे भरपाई मागण्या करीता कागद पत्रांची पुरतता सर्व शेतकरी करू शकत नाही कारण वनविभागाने तयार केलेल्या अटी व नियम फारच त्रासदायक असुन काही शेतकऱ्यांना तर परची नंबरच मिळत नाही त्यामुळे शेतकरी दुर्लक्ष करतात व संकटाला सामोरे जातात साहुर सर्कल मधील साहुर, जामगाव,माणिकवाडा, तारासावंगा ,सावंगा पुनर्वसन,धाडी, द्रुगवडा, बोरगाव, वडाळा, वर्धपुर ,सत्तरपुर , तसेच इतर जंगलाच्या बाजूने असलेल्या शेतकऱ्यांना वनविभागाच्या वतीने सातबारा ,नकाशा, चतुर्थी सीमा आणि जंगलाच्या भागाने असलेली शेतीची लांबी याची माहिती मागितलेली होती त्यानुसार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा झटका मशिन देणार असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांजवळचे दोनशे रुपये प्रमाणे वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी आॉनलाईन करतो म्हणून गोळा करण्यात आले हजारो शेतकऱ्यांनी पैसे दिले परंतु चार महिने होऊन सुध्दा सौरऊर्जा झटका मशिनचा मात्र पत्तांच नसल्याने शेतकर्यांमध्ये रोष निर्माण झाला असल्याचे दिसून येत आहे याचा उद्रेक कधी होईल हे सांगता येत नसुन वनविभागाच्या वतीने आधीच लक्ष देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे जर वनविभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा झटका मशिन किंवा जाळीच्या कंपाऊंड ची व्यवस्था केली तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले . माझी शेती बोरगाव टुमणी येथे असुन शेतात कपाशीची लागवड केली आता दोन महिन्याचे पिक झाले असून रानडुक्करांनी नष्ट केले याची वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी चौकशी करून भरपाई द्यावी दोनशे रुपये प्रमाणे आमच्या कडून वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतले परंतु आम्हाला सौरऊर्जा झटका मशिन देण्यात आली नाही आम्ही हजारो शेतकऱ्यांनी पैसे दिले त्याचे काय झाले हे आम्हाला सांगावे नाहीतर मला आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही याची वनविभागाच्या वतीने दखल घेण्यात यावी (देवेंद्र उगलेशेतकरी)