दक्षिण आर्णी वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य भोजणे यांच्या आर्शीवादाने राखीव वनात रेती तस्करांचे तांडव……

0

🔥दक्षिण आर्णी वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य भोजणे यांच्या आर्शीवादाने राखीव वनात रेती तस्करांचे तांडव.
🔥हेच ते जिल्हाधिकारी विकास मीना.🔥वनाधिकाऱी व क्षेत्रसहाय्यकाच्या आशीर्वादाने पैनगंगेचे पात्र ओरबाडले!

​यवतमाळ-/ यवतमाळ जिल्ह्याच्या दक्षिण वनपरिक्षेत्रातील नैसर्गिक संपदेवर आता तस्करांनी आपला वरवंटा फिरवण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या जंगलात मानवी हस्तक्षेप वर्ज्य असावा, तिथे आता रात्रंदिवस जेसीबीचे आवाज आणि अवजड ट्रकचा धडाका ऐकू येत आहे. यवतमाळ उपवनसंरक्षक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या दक्षिण वनपरिक्षेत्रातून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उपसा सुरू असून, हा सर्व प्रकार वनविभागाच्या नाकाखाली नव्हे, तर त्यांच्या ‘अर्थपूर्ण’ मूकसंमतीने सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप आता होत आहे.
​​दक्षिण वनपरिक्षेत्रातील भूभाग हा घनदाट जंगलाने व्यापलेला आहे. या भागातून पैनगंगा नदी वाहते. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून या नदीची शांतता तस्करांनी भंग केली आहे. विशेष म्हणजे, या नदीपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारे रस्ते हे चक्क शासकीय राखीव जंगलातून जातात. वनकायद्यानुसार, जंगलातून कोणत्याही प्रकारच्या व्यावसायिक वाहतुकीला बंदी असताना, शेकडो ट्रक आणि ट्रॅक्टर या मार्गावरून बिनधास्त धावत आहेत.
​चिमटा, आयता, बिलायता, खडका, चिमटा शिवर, भंडारी आणि जलांद्री या भागातील रेती घाट सध्या तस्करांचे मुख्य केंद्र बनले आहेत. या प्रत्येक घाटावर जाण्यासाठी जंगलाचाच आधार घ्यावा लागतो. जर सामान्य माणसाने जंगलातून एक लाकूड जरी तोडले, तरी त्याच्यावर कारवाई करणारा वनविभाग, रेतीने भरलेले अवजड ट्रक डोळ्यांसमोरून जाताना नेमकी कोणती ‘मलमपट्टी’ डोळ्यावर बांधून बसला आहे? असा संतप्त सवाल जनता विचारत आहे. ​रेती तस्करांची हिंमत इतकी वाढली आहे की, त्यांना आता वनपरिक्षेत्र कार्यालयाची कोणतीही परवानगी घेण्याची गरज भासत नाही. मुळात अशा कामासाठी परवानगी मिळणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असताना, ‘ना परवानगी, ना भीती’ अशा आविर्भावात हे तस्कर वावरत आहेत. जंगल भागातून रस्ते जात असल्याने या भागावर संपूर्ण नियंत्रण हे वनविभागाचे असते. मग तरीही ही अवैध वाहतूक रोखली का जात नाही?
​वनरक्षक आणि वनपाल करतात काय?
​नाकाबंदीचे केवळ नावापुरतेच नाटक का?
​जंगलातील वन्यजीवांच्या अधिवासाचा बळी का दिला जातोय?
​या तस्करीत केवळ रेती चोरी होत नाहीये, तर जंगलाचे नैसर्गिक संतुलनही बिघडवले जात आहे. अवजड वाहनांमुळे जंगलातील पायवाटांचे रुंदीकरण करण्यात आले असून, यामुळे वन्यजीवांना धोका निर्माण झाला आहे.
​पात्रातील ‘रक्तपात’ आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास
​पैनगंगा नदी ही या भागाची जीवनवाहिनी आहे. मात्र, रेती घाटांवर ज्या पद्धतीने अवैध उत्खनन सुरू आहे, त्यामुळे नदीचे पात्र उथळ होत चालले आहे. जलचरांचा अधिवास नष्ट होत असून, भविष्यात या भागात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. चिमटा आणि आयता यांसारख्या दुर्गम भागातील रेती ही अतिशय उच्च दर्जाची असल्याने, तस्करांच्या टोळ्या तिथे ‘गँगवार’ करण्याच्या तयारीत असतात. पण आश्चर्य म्हणजे, पोलीस प्रशासन आणि वनविभाग या दोघांनाही या ‘काळ्या धंद्याची’ कुणकुण नसावी, हे पचनी पडण्यासारखे नाही.
​​यवतमाळ उपवनसंरक्षक कार्यालय या संपूर्ण प्रकरणावर सोयीस्कर मौन बाळगून आहे. दक्षिण वनपरिक्षेत्राच्या अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी करूनही ‘तपास सुरू आहे’ किंवा ‘कार्यवाही करू’ अशी साचेबद्ध उत्तरे दिली जातात. प्रत्यक्षात मात्र, रात्रीच्या अंधारात वनाधिकाऱ्यांच्या ‘आशीर्वादाने’ रेतीचे ट्रक सुरक्षितपणे शहराच्या दिशेने रवाना होतात. ही केवळ चोरी नसून, सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवण्याचा मोठा कट आहे.
​​जर येत्या काही दिवसांत भंडारी, जलांद्री आणि खडका परिसरातील हा अवैध उपसा आणि जंगलातील रस्ते बंद झाले नाहीत, तर स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी आता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. जंगलाचे रक्षकच जर भक्षक बनले असतील, तर निसर्गाला वाचवायचे कोणी? हा प्रश्न आता गंभीर झाला आहे.
​आता तरी झोपलेला वनविभाग जागा होणार का? की रेती तस्करांच्या पैशांच्या ढिगाखाली दबलेला हा विभाग पैनगंगेचा जीव घेईपर्यंत गप्प बसणार? —
मुख्य मागण्या:
​जंगल मार्गावरील अवैध नाके तातडीने कार्यान्वित करा.
​दोषी वनपाल आणि वनरक्षकांचे तत्काळ निलंबन करा.
​पैनगंगा पात्रात सीसीटीव्ही किंवा ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवा.
​पकडलेल्या वाहनांवर केवळ दंड न लावता ‘मोक्का’ अंतर्गत कारवाई करा.
​ आर्णीत तालुक्यातील पैनगंगा नदी काठावरील लिलाव झालेल्या घाटावर सिसिटिव्हि कॅमरे बसविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी काही तांत्रीक अडचणी आल्याने त्यावर उपाययोजना करण्यात येत आहे लवकरच वाळु तस्करांवर कारवाई करून दंडत्मकचा नाही मोक्का अतर्गंत कारवाई करण्यात येईल तसेच राखीव वनातुन होत असलेल्या वाहतुकीसंदर्भात पत्र संदर्भांतील वनाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.व प्रत्येक्ष मोक्का पाहणीसाठी महसुल अधिकारी जाणार आहे.अशी माहीती जिल्हाधिकारी विकास मिना यांनी साहसिक (News) शी बोलताना दिली (क्रमशः)

ब्युरो रिपोर्ट साहसिक News-/24 यवतमाळ-वर्धा 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

error: Content is protected !!