यवतमाळ -/ निम्न पैनगंगा धरण प्रकल्पाविरोधात १० एप्रिल २०२६ रोजी आर्णी येथे झालेल्या रास्ता रोको आंदोलन प्रकरणी आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी यवतमाळ आणि तहसीलदार आर्णी यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. प्रशासनाने वारंवार दिलेल्या निवेदनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच आंदोलन करण्याची वेळ आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय किसान मोर्चा व निम्न पैनगंगा धरण विरोधी संघर्ष समिती यांच्या वतीने यापूर्वी अनेक वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निवेदने देऊन प्रकल्पाबाबत माहिती व स्पष्टीकरण मागण्यात आले होते. मात्र या निवेदनांना प्रशासनाकडून कोणताही लेखी प्रतिसाद देण्यात आला नाही.
१० एप्रिल रोजी सकाळी आर्णी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनकर्ते एकत्र आले व दिवसभर शांततामय मार्गाने आपली भूमिका मांडत प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन देण्याची मागणी केली. सायंकाळी तहसीलदारांशी चर्चा झाली, परंतु त्यांनी याबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधण्यात आला, मात्र त्यातूनही कोणताही ठोस निर्णय मिळाला नाही.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे आणि वारंवार निवेदने देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत शांततामय मार्गाने राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
यानंतर पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन आर्णी पोलीस ठाण्यात आणले. तेथे पोलीस निरीक्षकांनी चौकशी करत रास्ता रोको केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, आंदोलनासाठी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळेच परिस्थिती निर्माण झाली असून जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्या भूमिकेची चौकशी करून त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी.
या निवेदनावर दीपक राजाभाऊ इंगळे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रिय किसान मोर्चा, बालाजी केशव कांबळे प्रदेश प्रभारी, चक्रधर देवसरकर राज्य कार्याध्यक्ष,भुवन गौतम मुनेश्वर जिल्हा प्रचारक, सुनिल गवई जिल्हाध्यक्ष भारत मुक्ती मोर्चा, प्रशांत मुनेश्वर राज्य प्रवक्ता, बिमोद मुधाने बहुजन मुक्ती पार्टी यवतमाळ जिल्हा प्रभारी विद्वान केवटे, गणपत गव्हाळे, गजानन गोडवे,सतिश कांबळे तालुका अध्यक्ष यांच्यासह अनेक आंदोलनकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तसेच या प्रकरणात योग्य ती कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.
🔥निम्न पैनगंगा आंदोलन प्रकरणी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याविरोधात तक्रार.
