🔥हाच तो लाचखोर ठाणेदार नरेश रणधीर ज्यामुळे पोलीस अधिक्षकांच्या निकटवर्तीय ठाणेदारामुळे जिल्हा पोलीस दलाची प्रतिमा मलीन.
यवतमाळ -/जिल्हा पोलीस अधिक्षक कुमार चिंता यांच्या निकटवर्तीय अवधुतवाडी ठाणेदार नेरश रणधीर याला त्याच्याच पोलीस स्टेशन च्या कक्षात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ लाख रूपये घेताना रंगेहात ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर या लाचखोर ठाणेदाराला पाहण्यासाठी एसीबीच्या कार्यालयात भरगच्च गर्दी झाली होती.मुख्यमंत्र्याशी सुमधुर संबध असल्याचा दावा करणार्या पोलीस अधिक्षक कुमार चिंता यांनी अवधुतवाडी पोलीस स्टेशनच्या ईमारतीचा उद्घाटनाला बोलावले होते. त्यामुळे त्याच वास्तुत लाखोचा मलीदा लाटणार्या तसेच गोर गरीबांना लुटणार्या ठाणेदाराचा चेहरा समोर आला.११ डिसेंबर रोजी एका तक्रारदाराने १० लाखांच्या एका प्रकरणासाठी अवधूतवाडी पोलीस स्टेशन गाठले.नरेश रणधीर यांनी सवयीप्रमाणे तक्रारदाराकडे ५ लाखांची मागणी केली.
अमरावती एसीबीचे अपर पोलीस अधीक्षक सशिंद्र शिंदे यांनी तक्रारीची दखल घेत रात्रीच यवतमाळ गाठले. १२ डिसेंबर रोजी वेशांतर करून गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या समक्ष रणधीर यांनी ५ लाखांची तडजोड ३ लाखात केली. त्यापैकी १ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना रणधीर यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. लाचखोर ठाणेदाराची मालमत्ता कोटीच्या घरात असुन त्याची चौकशी सुरू आहे. तर घर झडतीतुन लाखो रूपये जप्त करण्यात आले. कोट्यावधी रूपयाचे भुगंडाचे दस्ताऐवज सुद्धा जप्त करण्यात आले . स्थानिक गुन्हे शाखेच्या आशीर्वादाने अवैध धंद्यांचे पेव जिल्ह्यात अवैध धंद्यांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढले असून, यामध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रमुख सतीश चवरे यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यात मटका, जुगार, क्लब आणि भिंगरी यांसारख्या अवैध व्यवसायांना थेट चालना मिळाली आहे. गुन्हे शाखेने या अवैध धंद्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे शहरासह ग्रामीण भागातही गुन्हेगारी प्रवृत्ती फोफावत आहे. ‘वसुली’च्या गणितामुळे या व्यवसायांना अभय दिले जात असल्याची चर्चा आता पोलीस दलातच रंगू लागली आहे.
नेत्यांच्या इशाऱ्यावर पोलीस अधीक्षकांचा कारभार? जिल्हा पोलीस दलात सध्या ‘खाकी’वर ‘खादी’ वर्चस्व गाजवत असल्याचे चित्र आहे. लाचखोर ठाणेदार नरेश रणधीर यांच्या बदलीच्या प्रकरणात हे स्पष्टपणे समोर आले आहे. निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असतानाही, राज्यातील एका वरिष्ठ नेत्याच्या दबावामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी बदल्यांचे आदेश काढण्याची तयारी केली होती. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चक्क ‘दम’ देण्यात आला होता की, चार पोलीस स्टेशनसह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पदाचा फेरबदल झालाच पाहिजे. यावरून पोलीस अधीक्षकांचा कारभार स्वायत्त नसून तो राजकीय नेत्यांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालत असल्याचे अधोरेखित होत आहे.