🔥प्रशासक कार्यकाळात व्यवहार कसे झाले? विस्तार अधिकारी यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह.
वडनेर -/ पोहणा येथील आनंदमेळा प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले असून ६ लाख रुपयांच्या कथित देयकापासून ते पार्किंग वसुलीपर्यंत विविध मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्वे नं. ३७८ व सर्वे नं. ३८० (बोहरा ले-आऊट) येथील शेतजमिनीच्या वापराबाबत तसेच संबंधित आर्थिक व्यवहारांबाबत ग्रामस्थांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.
स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, सर्वे नं. ३८० मधील काही प्लॉट बोहरा बंधू यांच्या नावावर असल्याचे ऑनलाईन नोंदीत दिसते. सूत्रांचा दावा आहे की, रोडलगतच्या प्लॉटधारकांना वगळता सुमारे ६ लाख रुपये विश्वनाथ बावणे यांनी बोहरा बंधूंना दिल्याची चर्चा आहे. इतर काही प्लॉटधारकांनाही पाच आकडी रक्कम देऊन जागा तात्पुरत्या स्वरूपात घेतल्याचे सांगितले जाते.
यानंतर संबंधित जागेवर स्टॉल वाटप करून व्यावसायिकांकडून शुल्क आकारण्यात आल्याचे आरोप पुढे आले आहेत. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत प्लॉटधारकांची कायदेशीर जबाबदारी कितपत ठरते, याबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रम कायम आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायत कार्यालय, पोहणा यांनी दिनांक २९/०१/२०२६ रोजी प्राप्त अर्जानुसार विश्वनाथ अंबादास बावणे (रा. अकोला) यांना महाशिवरात्री उत्सवानिमित्त मौजा पोहणा येथील वेणूबाई रामदासजी कोंबे यांच्या शेत सर्वे क्र. ३७८ मध्ये भोईराज अम्युसमेंट पार्क (आनंदमेळा) व मिनी बाजार सुरू करण्यासाठी दिनांक १५/०२/२०२६ ते २१/०२/२०२६ या कालावधीत उत्सव साजरा करण्यास हरकत नसल्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्याची माहिती आहे. ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेतील ठराव क्रमांक ०७ (दि. ३०/०१/२०२६) नुसार हे प्रमाणपत्र देण्यात आले.
तसेच, दोन शेतजमिनी पार्किंगसाठी वापरून सुमारे १ लाख रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. पार्किंगच्या नावाखाली दुचाकींसाठी २० रुपये तर चारचाकींसाठी ५० रुपये वसुल करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. या वसुलीची अधिकृत परवानगी होती का, तसेच त्याची नोंद ग्रामपंचायत किंवा महसूल खात्यात आहे का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न
ग्रामपंचायतीत गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासक कार्यरत असताना असे व्यवहार कसे झाले, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विस्तार अधिकारी व गटविकास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी, तसेच संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.
अधिकृत चौकशी अहवालानंतरच दोष व जबाबदारी निश्चित होणार असली तरी, सध्या मात्र गावात आरोप-प्रत्यारोपांचे वातावरण तापले आहे. प्रशासन पुढे काय भूमिका घेते, याकडे पोहणा ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
🔥प्रशासक कार्यकाळात व्यवहार कसे झाले? विस्तार अधिकारी यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह.
