🔥महिला व मुलींवरील होणाऱ्या विविध प्रकारच्या अत्याचारावरील कडक उपाय योजना करा यासाठी राज्य शासनाचे विशेष अधिवेशन बोलवा.
वर्धा -/भारतीय महिला फेडरेशन राज्य कमेटीच्या आवाहना नुसार वर्धा जिल्हा शाखेच्या वतीने आज दिनांक 13 सप्टेंबर 2024 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या नावे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत महिला व मुलींवरील होणाऱ्या विविध प्रकारच्या अत्याचारावरील कडक उपाय योजना करा यासाठी राज्य शासनाचे विशेष अधिवेशन बोलवा तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन द्वारका इमडवार अनुराधा उटाणे, सारिका डेहनकर शारदा रोकडे यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले.
भारतीय महिला फेडरेशन ही देशव्यापी संघटना असून याची स्थापना स्वातंत्र्यलढ्यात झाली
. भारतात व महाराष्ट्रात होत असलेल्या महिला व मुलींवरील हिंसाचाराबाबत आपल्याकडे पुढील मागण्या करीत आहोत.
🔥बदलापूर येथे झालेल्या चिमूरड्यांवरील अत्याचाराबाबत तातडीने आरोपींना फाशी शिक्षा करण्यात यावी.
🔥कलकत्ता येथील डॉक्टर महिला अत्याचार प्रकरणी दोषींना फाशीची शिक्षा द्या.
महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसे संदर्भात जे जे कायदे आहेत त्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करावी. या प्रभावी अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम महाराष्ट्रात आखला जावा. व दरवर्षी याचा आढावा घेतला जावा व त्याचा अहवाल दोन्ही सभागृहांसमोर मानला जावा. यासंदर्भात अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ, न्यायालयीन व्यवस्था, सरकारी वकील अन्य सुविधा यासाठी आवश्यक तो निधी त्वरित उपलब्ध करून देऊन राज्याच्या बजेटमध्ये दरवर्षी त्यासंबंधी पुरेशी तरतूद केली जावी.
राज्यामध्ये बलात्कार विषयक अनेक खटले प्रलंबित आहेत उदाहरणच द्यायचे झाले तर पुण्यामधील नैना पुजारी बलात्काराची घटना. सरकारने सर्व प्रलंबित खटल्यांचा आढावा घेऊन त्या खटल्यांची त्वरित प्रक्रिया करून निर्णय लावला जावा. यासंबंधीची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जावी व कालबद्ध असा कार्यक्रम आखला जावा.
तक्रारी वेळेत घेऊन महिलांना ,दलितांना, सर्वसामान्यांना संरक्षण देणे त्यांना धैर्य देणे ,योग्य पद्धतीने तपास करून आरोप पत्र दाखल करणे याबाबत महाराष्ट्र पोलिसांंबाबत महाराष्ट्रात अत्यंत खेदाची आणि संतापाची भावना आहे. पोलीस खात्याचा महिलांबाबत सर्व व्यवहार सुधारण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे यासाठी तातडीने शासनाने उपाययोजना करून पोलीस खात्याचा कारभार सुधारावा. महिला हिंसाचाराबाबत वेळेत दखल न घेणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर त्वरित कारवाई केली जावी.
बलात्काराच्या खटल्यामध्ये अनेकदा आरोपी निर्दोष सुटल्याचे दिसून येते. अशा घटनांमध्ये आरोप पत्र नीट ठेवले आहे की नाही तसेच सरकारी वकिलाने आपली भूमिका योग्यपणे पार पाडली आहे का याबद्दल शंका तयार होतात. खटल्यामध्ये आरोपीला कडक शिक्षा होण्यासाठी आरोप पत्र आणि सरकारी वकिलाचे कोर्टातील काम महत्त्वपूर्ण असते त्यामुळे पोलीस खाते ,तपास अधिकारी आणि सरकारी वकील यांच्याबाबतही तपास करून ते कर्तव्यात चुकले असतील तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जावी. सरकारी वकिलांचे आर्ग्युमेंट तपासण्यासाठी समिती असावी जेणेकरून पीडित महिलेला न्याय मिळू शकेल.
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळ विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी सर्व क्षेत्रांमध्ये होण्यासाठी सनियंत्रण व्यवस्था उभी केली जावी व या यंत्रणेमार्फत सर्वत्र या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत देखरेख करून जिथे अंमलबजावणी होत नाही अशा आस्थापनांवर कडक कारवाई तातडीने केली जावी.
महिला हिंसाविरोधी कायदे तसेच भारतीय संविधानाने महिलांना दिलेले मूलभूत हक्क याबाबत जागृतीचा ,लोकशिक्षणाचा कार्यक्रम शासनातर्फे घेतला जावा व व्यापक जागृती मोहीम राबवली जावी.
गृह विभाग ,आरोग्य विभाग या दोन विभागाकडे महिला हिंसाचाराच्या तक्रारी येतात व या तक्रारी वेळी हे दोन्ही विभाग अनेकदा आसंवेदनशील असल्याचे दिसून आले आहे. या दोन्ही विभागातील कर्मचाऱ्यांना महिला हिंसाचाराच्या तक्रारीबाबतची एक आचारसंहिता सरकारने त्वरित तयार करावी तसेच या विभागातील कर्मचाऱ्यांना महिला हिंसाचार विरोधी कायद्याचे प्रशिक्षण द्यावे. कर्तव्य पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अत्यंत कडक कारवाई केली जावी.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने शैक्षणिक संस्था तसेच विद्यापीठे यांच्या सहकार्याने विद्यार्थी ,शालेय विद्यार्थी ,महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांच्यासाठी लिंगभाव समानता ,महिला विषयक कायदे भारतीय संविधान याबाबत तातडीने प्रशिक्षण कार्यक्रम अखले जावेत.
शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर महिलाविषयक कायद्याचे,लिंगभाव समानता.याचे अभ्यासक्रम तयार केले जावेत.
इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया साठी महिला अत्याचाराचे वार्तांकन करताना ते महिलांवर अन्याय करणारे तसेच भय निर्माण करणारे नसावें यासाठी एक आचार संहिता बनवली जावी .
इत्यादी मागण्यांचे निवेदन भारतीय महिला फेडरेशन जिल्हा शाखा वर्धा च्या वतीने महाराष्ट्र सरकारला जिल्हाधिकारी त्यांच्यामार्फत देण्यात आले.
🔥महिला व मुलींवरील होणाऱ्या विविध प्रकारच्या अत्याचारावरील कडक उपाय योजना करा यासाठी राज्य शासनाचे विशेष अधिवेशन बोलवा.
