यवतमाळ -/ सहकार क्षेत्रातून गोरगरीब मजुरांचे उत्थान व्हावे, त्यांना हक्काचे काम मिळावे आणि त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी, या उदात्त हेतूने राज्य सरकारने मजूर सहकारी संस्थांना विना-स्पर्धा कामे देण्याची योजना आखली. परंतु, यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा, आर्णी, पांढरकवडा, वणी, दिग्रस या परिसरात या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. मजुरांच्या नावावर स्थापन झालेल्या या संस्था आता काही ‘पांढरपेशी’ दलाल आणि धनदांडग्यांच्या जहागिरी बनल्या आहेत. फेडरेशनचे अध्यक्ष विलास जाधव आणि व्यवस्थापक पवन राऊत यांच्यावर गंभीर आरोप होत असून, मजुरांच्या हक्काच्या पैशातून १५ टक्क्यांपर्यंत कमिशन लाटणारी एक मोठी टोळी कार्यरत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
शासकीय नियमांनुसार, मजूर संस्थांना ५० लाख रुपयांपर्यंतची कामे विना-निविदा दिली जातात. मात्र, ही कामे मजुरांना मिळण्याऐवजी ती ‘पेटी कंत्राटदारांना’ विकली जात आहेत. फेडरेशनने मजुरांसाठी ८ टक्के दर ठरवून दिला आहे, परंतु प्रत्यक्षात वसुलीचा आकडा भयानक आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, व्यवस्थापक पवन राऊत यांचा १ टक्का आणि अध्यक्ष विलास जाधव यांचा ७ टक्का असा वाटा निश्चित आहे. या व्यतिरिक्त, १० ते १५ टक्के जास्तीचे कमिशन दिल्याशिवाय कामाची फाईल पुढे सरकत नाही. जे संस्थाचालक हे ‘हप्ते’ देत नाहीत, त्यांची बिले गायब करण्याचे धाडस व्यवस्थापक पवन राऊत करत असल्याच्या तक्रारी आता सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) पोहोचल्या आहेत.
पांढरकवडा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वर्क ऑर्डर क्रमांक २९९२ (दिनांक १५/०७/२०२४) अंतर्गत झालेल्या एका कामात भ्रष्टाचाराचे मॉडेल स्पष्टपणे उघड झाले आहे. ६ लाख रुपयांच्या बिलातून GST वजा जाता मिळालेल्या रकमेपैकी तब्बल ४,२५,००० रुपये एका मजूर संस्थेच्या खात्यातून पांढरकवडा येथील एका खाजगी एजन्सीच्या नावाने RTGS करण्यात आले. मजूर संस्थेच्या खात्यातून एवढी मोठी रक्कम खाजगी ट्रेडिंग कंपनीकडे कशी काय वळती केली जाते? हा पैसा मजुरांच्या मजुरीचा होता की दलालांचे कमिशन? ऑडिटच्या वेळी हा व्यवहार लपवण्यासाठी ‘By Cash’ मजुरी वाटप केल्याचे बोगस रेकॉर्ड तयार केले जाते, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
२३ सप्टेंबर १९८८ च्या शासन निर्णयानुसार मजूर संस्थांसाठी कडक नियमावली आहे:
१. आर्थिक पात्रता दाखला: जिल्हा उपनिबंधकांनी कामाचे वाटप करताना संस्थेची आर्थिक क्षमता तपासणे बंधनकारक आहे, परंतु इथे आर्थिक क्षमतेऐवजी ‘कमिशन देण्याची क्षमता’ पाहिली जात आहे.
२. पासबुक नोंदी: वर्षभरात कोणत्या संस्थेला किती कामे दिली, याची नोंद पासबुकात असणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून कामाचे समान वाटप होईल. मात्र, यवतमाळ जिल्ह्यात मोजक्याच १-२ संस्थांना कोट्यवधींची कामे देऊन इतर संस्थांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे.
३. विमा आणि ओळखपत्र: मजुरांचा अपघात विमा आणि त्यांना छायाचित्रासह ओळखपत्र देणे अनिवार्य आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मजुरांच्या हाती ओळखपत्र नाही आणि जिवाच्या सुरक्षेची शाश्वती नाही.
सहाय्यक जिल्हा उपनिबंधकांच्या पॅनलवरील ऑडिटर (लेखापरीक्षक) हे या महाघोटाळ्यात डोळ्यावर पट्टी बांधून काम करत आहेत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या खात्यातून ४ लाखांच्या वर रक्कम बाहेर जाते आणि ती परत संस्थेच्या खात्यात येत नाही, अशा व्यवहारांवर ऑडिटर आक्षेप का घेत नाहीत? की ऑडिटर्सनाही या १५ टक्क्यांमधील हिस्सा पोहोचवला जातो? हा प्रश्न आता सहकार वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
कंत्राटदारांची ‘दलाली’ आणि मजुरांचे शोषण
पवन राऊत नावाचा दलाल मजूर संस्थांच्या नावावर कामे पदरात पाडून घेतो आणि ती कामे पेटी कंत्राटदारांना विकतो. हा सर्व व्यवहार तोंडी करारावर चालतो. जर कंत्राटदाराने ठरलेले १५ टक्के कमिशन दिले नाही, तर त्याची बिले अडवून त्याला मानसिक त्रास दिला जातो. पांढरकवडा PWD मध्ये अशाच एका प्रकरणाची तक्रार होऊनही अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, यावरून दलालांचे हात किती लांब आहेत, हे स्पष्ट होते.
आता वेळ आली आहे CBI चौकशीची!
गोरगरीब मजुरांच्या नावाने स्वतःचे खिसे भरणारे हे ‘सहकार सम्राट’ मजुरांच्या उन्नतीला खीळ घालत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची मुळापासून चौकशी करण्यासाठी आणि यातील आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे शोधण्यासाठी CBI चौकशी होणे काळाची गरज आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने केवळ बघ्याची भूमिका न घेता, दोषी संस्थांचे नोंदणी रद्द करावी आणि भ्रष्ट व्यवस्थापकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता जिल्ह्यातील प्रामाणिक मजूर सभासदांकडून होत आहे.
जोपर्यंत या दलालांची साखळी तुटत नाही, तोपर्यंत मजुरांच्या घामाचा पैसा हा असाच ‘पवन’ आणि ‘विलास’ यांच्या तिजोरीत जात राहील!(क्रमशः)
🔥हाच तो पवन राऊत मजूर संस्थांच्या नावाखाली ‘लोनी’ खाणाऱ्या दलालांचा पर्दाफाश.
🔥हाच तो विलास महाजन यवतमाळ जिल्ह्यात १५ टक्क्यांच्या कमिशनचा महाभ्रष्टाचार! करणारा.
