🔥हाच तो विलास महाजन मजूर सहकारी संस्था की ‘कमिशनखोरीचे’ अड्डे? गरीब मजुरांच्या नावावर कोट्यवधींचा डल्ला! चालवीणारा. 🔥हाच तो पवन राऊत राजकीय वरदहस्ताने चालणाऱ्या ‘काळ्या’ धंद्याचा पर्दाफाश; मजुरांच्या घामाचा पैसा कंत्राटदारांच्या घशात! घालणारा.
यवतमाळ -/गरिबांना हक्काचे काम मिळावे आणि मजुरांचे शोषण थांबावे, या उदात्त हेतूने स्थापन झालेल्या मजूर सहकारी संस्था आज भ्रष्टाचाराची कुरणे बनली आहेत. ‘मजूर’ हा कागदावरच राजा आहे, पण प्रत्यक्षात त्याच्या नावाचा वापर करून राजकीय नेते आणि बडे कंत्राटदार शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. केंद्र सरकारचे कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून या संस्थांमध्ये सध्या ‘कमिशन’चा उघड बाजार भरला आहे. भारत सरकारच्या राजपत्रातील (The Gazette of India, Ministry of Law and Justice, 8th August 2019) ‘मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस’ (Chapter III, Section 15) नुसार, प्रत्येक मजुराचा पगार हा केवळ रोख चलन, चेक किंवा थेट बँक खात्यात ई-मोडद्वारे जमा करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक मजूर संस्थेने मजुराची नोंदवही ठेवणे, त्यात त्यांचे नाव, आधार कार्ड, मतदान कार्ड आणि बँक खाते क्रमांक असणे अनिवार्य आहे. परंतु, राज्यातील बहुतांश संस्थांमध्ये त्यापैकी यवतमाळ मजुर संस्था मध्ये मजुरांची साधी नोंदही उपलब्ध नाही. नियमानुसार मजुरी बँक खात्यात जमा करण्याऐवजी, ‘रोखीने वाटप’ केल्याचे खोटे दस्तऐवज उभे केले जात आहेत. शासन निर्णय २२ ऑक्टोबर १९८६ नुसार, जे सभासद प्रत्यक्ष मजुरीचे काम करत नाहीत, त्यांना संस्थेतून काढून टाकण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र उलटे आहे. राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या सोयीसाठी आपल्या कार्यकर्त्यांना ‘मजूर’ म्हणून नोंदवले आहे. हे ‘पांढरपेशी’ मजूर कधीही प्रत्यक्ष कामावर जात नाहीत. प्रत्यक्षात काम न करणाऱ्या अशा बोगस सभासदांमुळे खऱ्या मजुरांच्या तोंडचा घास हिरावला जात आहे. सहकार विभागाचे निबंधक आणि लेखा परीक्षक या गंभीर बाबीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचे दिसत आहे. मजूर संस्थांचे सर्वात मोठे पाप म्हणजे ‘कमिशन’वर कामे विकणे. स्वतःकडे मजूर नसतानाही राजकीय प्रभावाखाली मजूर संस्थांना कोट्यवधींची कामे मिळवून दिली जातात. त्यानंतर ही कामे १०% ते १५% कमिशन घेऊन ‘पेटी कंत्राटदारांना’ दिली जातात. हे कंत्राटदार पुढे मजुरांचे शोषण करतात आणि निकृष्ट दर्जाचे काम करून शासनाची फसवणूक करतात.
भ्रष्टाचाराची ‘मोडस ऑपरेंडी’ खालीलप्रमाणे चालते: १. मजूर संस्थेच्या नावे शासकीय देयक (Bill) प्राप्त होते. २. ही रक्कम संस्थेच्या बँक खात्यात जमा होते. ३. नियमानुसार ही रक्कम मजुरांच्या खात्यात जाणे अपेक्षित असताना, ती ‘ट्रेडिंग कंपनी’ किंवा ‘हार्डवेअर’ पुरवठादारांच्या नावाने RTGS केली जाते. ४. या ट्रेडिंग कंपन्या केवळ कागदावर असतात. तिथून ही रक्कम GST कापून पुन्हा कंत्राटदाराकडे किंवा रोखीने संस्था चालकांकडे येते. ५. लेखा परीक्षणाच्या वेळी मात्र ही रक्कम मजुरांना रोखीने वाटल्याचे खोटे ‘व्हाउचर’ बनवून हिशोब पूर्ण केला जातो.
सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्यात काही भ्रष्ट लेखा परीक्षकांचा मोठा हात आहे. ‘Cash Pay Cheque’ या नावाखाली मजुरीचे खोटे व्यवहार हे अधिकारी मान्य करतात. बँकेतून मोठी रक्कम रोखीने काढली जाते आणि ती मजुरांना न मिळता कंत्राटदारांच्या खिशात जाते. ऑडिटमध्ये केवळ कागदी घोडे नाचवून मजुरांच्या हक्कावर दरोडा टाकणाऱ्या या साखळीचा पर्दाफाश होणे आता काळाची गरज आहे.
मजुरांच्या नावावर स्वतःचे उखळ पांढरे करणाऱ्या या संस्थांवर कडक कारवाईची मागणी होत आहे. ज्या संस्था प्रत्यक्ष मजूर कामावर ठेवत नाहीत किंवा ज्यांची मजुरी बँक खात्यात जमा होत नाही, अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची आवश्यकता आहे.
सर्व मजूर संस्थांचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्यात यावे. मजुरांच्या बँक खात्यातील व्यवहारांची पडताळणी व्हावी.
बोगस ट्रेडिंग कंपन्यांकडे वळवण्यात आलेला निधी जप्त करावा.
प्रत्यक्ष कामावर न जाणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांची सभासदत्व रद्द करावे.
मजुरांच्या घामाचा पैसा जर असाच लुटला गेला, तर लोकशाहीतील सहकार चळवळ मृतप्राय होईल. आता वेळ आली आहे या ‘पांढरपेशा’ दरोडेखोरांचा बुरखा फाडण्याची!(क्रमशः)
🔥हाच तो विलास महाजन मजूर सहकारी संस्था की ‘कमिशनखोरीचे’ अड्डे? गरीब मजुरांच्या नावावर कोट्यवधींचा डल्ला! चालवीणारा.
🔥हाच तो पवन राऊत राजकीय वरदहस्ताने चालणाऱ्या ‘काळ्या’ धंद्याचा पर्दाफाश; मजुरांच्या घामाचा पैसा कंत्राटदारांच्या घशात! घालणारा.
