🔥महागाव तालुक्यात रेती तस्करांचे तांडव; पैनगंगेचे पात्र पोकलँडने ओरबडले!
🔥तहसीलदारांचा ‘आशीर्वाद’ आणि खनिकर्म विभागाचे दुर्लक्ष; नियम धाब्यावर बसवून शेकडो ट्रकची अवैध वाहतूक.
यवतमाळ -/यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील पैनगंगा नदीपात्र सध्या रेती तस्करांच्या विळख्यात सापडले आहे. तालुक्यातील भोसा आणि थार (खुर्द) या दोन रेती घाटांचा लिलाव झाला असला तरी, प्रशासकीय नियमांची पायमल्ली करत या ठिकाणी रेतीचा महापूर ओसंडून वाहत आहे. विशेष म्हणजे, महसूल प्रशासन आणि पोलीस विभागाच्या अर्थपूर्ण दुर्लक्षामुळे नदीपात्राचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. शासकीय नियमांनुसार रेती घाटावरून रेतीचा उपसा करताना पर्यावरणाचे रक्षण आणि मर्यादित उपसा होणे अपेक्षित असते. मात्र, भोसा आणि थार घाटावर चित्र पूर्णतः उलट आहे. लिलाव झाला केवळ नावापुरता, पण प्रत्यक्षात संपूर्ण नदीपात्रावर तस्करांनी ताबा मिळवला आहे. या घाटांवर चक्क पोकलँड मशीन उतरवण्यात आल्या असून, दिवस-रात्र नदीचे काळीज पोखरले जात आहे. नियमानुसार ठराविक फुटांपर्यंतच उपसा करण्याची अट असताना, तस्करांनी पात्रात खोल खड्डे करून निसर्गाचा समतोल बिघडवला आहे.
संवेदनशील रेती घाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि त्याचा दैनंदिन अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महागाव तहसील कार्यालयाने या अटीची पूर्तता करण्याकडे जाणीवपूर्वक पाठ फिरवल्याचे दिसते. सीसीटीव्ही नसल्याचा फायदा घेत तस्कर दररोज ४०० ते ५०० ट्रक, टिप्पर आणि हायवा गाड्यांमधून रेतीची विल्हेवाट लावत आहेत. तहसीलदारांच्या या ‘उदार’ धोरणामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. सध्या शेजारील वाशिम आणि परभणी जिल्ह्यांत रेतीची मोठी मागणी आहे. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी तस्करांनी वर्षभराचा कोटा अवघ्या काही दिवसांतच संपवण्याचा सपाटा लावला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, उच्च प्रतीची रेती मिळवण्यासाठी चक्क नदीपात्रातच मोठ्या चाळण्या बसवण्यात आल्या आहेत. रेती गाळून ती महागड्या दराने परजिल्ह्यात पाठवली जात आहे. खनिकर्म अधिकारी संजय जोशी हे या गंभीर प्रकाराकडे डोळेझाक करत असून, ते केवळ ‘उंटावरून शेळ्या हाकण्याचे’ काम करत असल्याची टीका नागरिकांमधून होत आहे. महागाव तालुक्यातील रेती तस्करी केवळ प्रशासकीय भ्रष्टाचार नाही, तर तो एक संघटित गुन्हेगारीचा भाग बनला आहे. काही दिवसांपूर्वी रेती तस्करीतून गोळीबाराची घटना घडली होती. त्यानंतर पोलिसांनी कडक पावले उचलण्याऐवजी ‘हात वर’ केले आहेत. वाहतूक पोलिसांपासून ते स्थानिक प्रशासनापर्यंत सर्वांनाच ‘हप्तेखोरी’च्या जाळ्यात ओढण्यात आले आहे. रेती व्यवसायात एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याचा आणि स्थानिक गुंडांचा मोठा हस्तक्षेप आहे. त्यांच्या धाकामुळे सामान्य नागरिक किंवा प्रामाणिक अधिकारी तक्रार करण्यास धजावत नाहीत.
नदीपात्राची झालेली ही दुरवस्था पाहता, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे. आतापर्यंत नेमका किती उपसा झाला, हे शोधण्यासाठी ईटीएस (Electronic Total Station) मोजणी करण्याची तातडीची गरज आहे. जर ही मोजणी झाली, तर लिलावाच्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पट अधिक रेती चोरली गेल्याचे सत्य समोर येईल.
मुख्य प्रश्न:
१. लिलावाच्या अटींचे उल्लंघन होत असताना तहसीलदार कारवाई का करत नाहीत?
२. पोकलँड मशीनला नदीपात्रात प्रवेश मिळतोच कसा?
३. गोळीबाराच्या घटनेनंतरही पोलीस यंत्रणा सुस्त का?
महागाव तालुक्यातील या वाळू माफियांच्या साम्राज्याला जिल्हाधिकारी लगाम घालणार का? की पैनगंगेचे पात्र असेच ओरबडले जाणार? याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.(क्रमशः)
🔥महागाव तालुक्यात रेती तस्करांचे तांडव; पैनगंगेचे पात्र पोकलँडने ओरबडले!
