🔥हाच तो पवन राऊत दिवसभर मठ्ठा मारून पंधरा टक्के दलाली खाऊन काम करतो वाटप व्यवस्थापक.🔥हाच तो मजुर सोसायटीचा अध्यक्ष विलास महाजण यवतमाळ.
🔥महाघोटाळा! यवतमाळ जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार मजूर संस्थांच्या नावाने अधिकाऱ्यांची ‘मलई’
🔥मजूर घामाघूम, अधिकारी गब्बर; १५ टक्के कमिशनचा उघड खेळ! जिल्हा निंबधक नानासाहेबांच्या भूमिकेवर संशयाची सुई!
यवतमाळ -/जिल्ह्यातील कष्टकरी मजुरांच्या हक्कावर डल्ला मारणारा एक महाभयंकर घोटाळा उघडकीस आला असून, यवतमाळ जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचा दुर्गंध आता सर्वत्र पसरू लागला आहे. मजूर कामगार सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर होत असून, यामध्ये जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण आणि त्यांच्या हाताखालील यंत्रणा संशयाच्या भोऱ्यात सापडली आहे. ‘मजूर मेला तरी चालेल, पण आमचे खिसे भरले पाहिजेत’ हीच वृत्ती सध्या सहकार विभागात फोफावली असल्याचे या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कामाचे वाटप करण्यासाठी चाललेले कमिशनचे राजकारण. मजूर संस्थांना कामे देताना उघडपणे १५ ते १६ टक्क्यांची मागणी केली जात असल्याचे समोर आले आहे. पवन नावाचा एक व्यवस्थापक या संपूर्ण रॅकेटमध्ये ‘दलाल’ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, १६ टक्के कमिशनशिवाय एकही फाईल पुढे सरकत नसल्याचा खळबळजनक आरोप होत आहे. सरकारी तिजोरीतून मजुरांच्या नावावर निघणारा पैसा मजुरांच्या हातापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या घशात जात आहे.
लेखापरीक्षण (Audit) हा कोणत्याही संस्थेचा आरसा असतो, पण यवतमाळ जिल्ह्याचे लेखा शीर्ष अधिकारी वर्ग-१ हे या सगळ्या प्रकरणापासून अनभिज्ञ असल्याचे भासवले जात असले तरी, प्रत्यक्षात त्यांच्या नाकाखाली मोठा गैरप्रकार सुरू आहे. एकाच कामाचे दोन वेळा ऑडिट दाखवून सरकारी निधी लाटण्याचे प्रकार घडत आहेत. वणी, दिग्रस, पांढरकवडा, मारेगाव, यवतमाळ आणि दारव्हा या तालुक्यातील काही निवडक संस्थांना हाताशी धरून हा काळाबाजार सुरू आहे.
५० संस्थांचे बिल ज्या विभागातून RTGS द्वारे होणे अपेक्षित आहे, ती रक्कम एका खाजगी एजन्सीच्या नावे वळती केली जाते.
कॅशचा व्यवहार नियमानुसार मजुरांचे वेतन बँकेमार्फत व्हायला हवे, मात्र येथे रोखीने (Cash) व्यवहार दाखवून मोठी रक्कम परस्पर लांबवली जाते.
GST मध्ये गडबड बिलातून कापलेली GST ची रक्कम नेमकी कुठे जाते? ती बँकेत जमा होते की अधिकाऱ्यांच्या खिशात? या प्रश्नाचे उत्तर कुणाकडेच नाही.
जिल्हा निंबधक नानासाहेब चव्हाण यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह?
जिल्हा उपनिबंधक म्हणून ज्यांनी या संस्थांवर नियंत्रण ठेवायला हवे, ते नानासाहेब चव्हाण या गंभीर प्रकाराकडे डोळेझाक का करत आहेत? असा प्रश्न आता सामान्य मजूर विचारत आहेत. कागदपत्रांवरील नोंदीनुसार त्यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद वाटत असून, त्यांच्या आशीर्वादाशिवाय एवढा मोठा ‘आर्थिक व्यवहार’ होऊच शकत नाही, अशी चर्चा आता दबक्या आवाजात नव्हे, तर उघडपणे सुरू झाली आहे. काही संस्था तुपाशी तर काही उपाशी, असा दुजाभाव का केला जात आहे?
एका बाजूला मजूर सभासदांचे वेतन रोखीने दाखवले जाते आणि त्यातून होणारा नफा अधिकारी आणि दलाल वाटून घेत आहेत. लेखापरीक्षक (Auditors) हे आर्थिक लाभ घेऊन चुकीच्या अहवालांवर स्वाक्षऱ्या करत आहेत. हा केवळ भ्रष्टाचार नसून मजुरांच्या रक्ताचे पाणी करून मिळवलेल्या पैशावर टाकलेला दरोडा आहे. हा विषय अतिशय गंभीर असून यात करोडो रुपयांची उलाढाल झाली आहे.या महाघोटाळ्याची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई न झाल्यास, जिल्ह्यातील हजारो मजूर रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. संबंधित खाजगी एजन्सी आणि आर.सी.एस. (RCS) विभागातील संगनमत मोडून काढणे काळाची गरज आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे, या घोटाळ्याचे पदर अजून किती खोलवर रुतलेले आहेत, हे लवकरच जनतेसमोर येईल.
आता तरी सहकार मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासन यावर कारवाई करणार की भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.(क्रमशः)
🔥हाच तो पवन राऊत दिवसभर मठ्ठा मारून पंधरा टक्के दलाली खाऊन काम करतो वाटप व्यवस्थापक.
🔥हाच तो मजुर सोसायटीचा अध्यक्ष विलास महाजण यवतमाळ. 
