🔥हेच ते रेती माफिया यांना पाठीशी घालून जिल्ह्यात शासनाचा महसूल बुडवून स्वतःचे खिसे भरणारे जिल्हाधिकारी विकास मीना.🔥महाघोटाळा! वर्धा नदीपात्राचा ‘सौदा’; कोट्यवधींचा झुल्लर घाट वाळू माफियांना केवळ ११ लाखांत बहाल!
🔥खनिकर्म अधिकारी संजय जोशींच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे शासनाचा महसूल बुडाला…यवतमाळच्या कंत्राटदारांचा थेट महसूल मंत्र्यांकडे चौकशीचा तगादा.
यवतमाळ -/ लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या यंत्रणेचा बुरखा आता फाटला आहे. राळेगाव तालुक्यातील वर्धा नदीपात्रातील झुल्लर घाट सध्या भ्रष्टाचाराचा केंद्रबिंदू ठरला असून, कोट्यवधी रुपये किंमत असलेला हा मौल्यवान वाळूचा साठा खनिकर्म विभागाने केवळ ११ लाख रुपयांत विकल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.लाचखोर खनिकर्म अधिकारी संजय जोशी यांनी वाळू माफियांशी हातमिळवणी करून पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवले आणि शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकला, असा थेट आरोप आता यवतमाळच्या संतप्त कंत्राटदारांनी केला आहे.
नदीपात्रातील वाळू उपसा करताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये, यासाठी शासनाने कठोर अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. मात्र, झुल्लर घाटाच्या लिलावात या सर्व नियमांना ‘तिलांजली’ देण्यात आली. खनिकर्म अधिकारी संजय जोशी यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत, लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्याऐवजी वाळू माफियांच्या हिताचे निर्णय घेतले.
”एकीकडे सामान्य माणसाला घरासाठी वाळू मिळणे कठीण झाले असताना, दुसरीकडे कोट्यवधींची सरकारी मालमत्ता कवडीमोल भावात माफियांच्या झोळीत टाकली जात आहे. हा प्रकार लाचखोरीपेक्षाही भयानक असून प्रशासकीय नैतिकतेचे अध:पतन आहे.”
जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्याकडे जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाची आणि त्यात पारदर्शकता राखण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र, त्यांच्याच नाकाखाली खनिकर्म विभागाने हा इतका मोठा गोलमाल कसा केला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लिलाव प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक असल्याचा दावा केला जात असला, तरी झुल्लर घाटाचा ११ लाखांचा आकडा हा भ्रष्टाचाराची स्पष्ट साक्ष देत आहे. जिल्हा प्रशासनाचा हा गाफीलपणा की अर्थपूर्ण दुर्लक्ष? याची चर्चा आता जिल्हाभर रंगत आहे.
या गंभीर प्रकरणाचे पडसाद आता मंत्रालय स्तरावर उमटण्याची चिन्हे आहेत. यवतमाळ येथील प्रामाणिक वाळू कंत्राटदारांनी या अन्यायाविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. या लिलावात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी कोणत्याही स्थानिक समितीकडून न करता, थेट राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
🔥कंत्राटदारांचे मुख्य आरोप:
घाटाची मूळ किंमत लपवून ती कमी दाखवण्यात आली.
साटंलोटं: ठराविक माफियांच्या फायद्यासाठी लिलावाच्या अटी शिथिल केल्या.
पर्यावरणाची हानी: नियमाबाह्य उत्खननाला मूकसंमती देऊन नदीपात्र उद्ध्वस्त करण्याचा परवाना दिला.
आर्थिक गैरव्यवहार: ११ लाखांच्या लिलावामागे कोट्यवधींची ‘अंडरटेबल’
🔥देवाणघेवाण झाल्याचा संशय.
संजय जोशींच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह
खनिकर्म अधिकारी म्हणून संजय जोशी यांनी पर्यावरणाचे रक्षक बनणे अपेक्षित होते, मात्र ते भक्षक बनल्याचे चित्र दिसत आहे. कोट्यवधींच्या नैसर्गिक संपत्तीचा लिलाव केवळ ११ लाखांत उरकून त्यांनी शासनाचा विश्वासघात केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास अनेक बड्या धेंडांचे चेहरे समोर येण्याची शक्यता आहे.
झुल्लर घाटाचा हा लिलाव म्हणजे केवळ एका घाटाचा विषय नसून, तो सार्वजनिक मालमत्तेच्या लुटीचा विषय आहे. जर महसूल मंत्र्यांनी यात तातडीने हस्तक्षेप केला नाही, तर वाळू माफिया आणि भ्रष्ट अधिकारी मिळून यवतमाळ जिल्हयातील सर्व नद्यांची पात्रे कोरडी करतील. आता सरकार या “वाळू चोरांना” अभय देते की त्यांच्या मुसक्या आवळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
🔥हेच ते रेती माफिया यांना पाठीशी घालून जिल्ह्यात शासनाचा महसूल बुडवून स्वतःचे खिसे भरणारे जिल्हाधिकारी विकास मीना.
🔥महाघोटाळा! वर्धा नदीपात्राचा ‘सौदा’; कोट्यवधींचा झुल्लर घाट वाळू माफियांना केवळ ११ लाखांत बहाल!
