यवतमाळ -/निसर्गाचा अनमोल ठेवा असलेल्या राखीव वनक्षेत्राचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्यांनीच ‘कुंपणाने शेत खावे’ या उक्तीप्रमाणे संगनमताने डल्ला मारल्याचा खळबळजनक प्रकार यवतमाळ उपवनातील वडगाव (धानोरा) परिक्षेत्रात उघडकीस आला आहे. २६४ मौल्यवान सागवान झाडांची रीतसर परवानगी देऊन करण्यात आलेली कत्तल ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून, वनविभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील भ्रष्ट युतीचे जिवंत उदाहरण आहे. या प्रकरणात मुख्य वनसंरक्षक किशोर मानकर यांनी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा फार्स रचून बड्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ‘दैनिक साहसिक’ने हा प्रकार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर आता नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाने या प्रकरणाची सूत्रे हाती घेतल्याने खळबळ उडाली आहे.
वडगाव (धानोरा) परिक्षेत्रातील राखीव जंगलात कोणतीही कायदेशीर भीती न बाळगता चक्क २६४ सागवान झाडांची तोड करण्यात आली. ही तोड गुपचूप झालेली नसून, ती विभागाच्या ‘आशीर्वादाने’ आणि रीतसर कागदोपत्री ‘परवानगी’ मिळवून करण्यात आली. मुळात राखीव वनातील झाडे तोडणे हा गंभीर गुन्हा असताना, अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराशी हातमिळवणी करून सरकारी मालमत्तेवर कुऱ्हाड चालवली. या घोटाळ्याची वाच्यता झाल्यानंतर मुख्य वनसंरक्षक किशोर मानकर यांनी तडकाफडकी कारवाई केल्याचा आव आणला. त्यांनी तळातील वनरक्षक आणि वनपाल यांना निलंबित करून “आम्ही कारवाई करत आहोत” असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खरा प्रश्न हा आहे की, केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या बळावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणे शक्य आहे का?
विशेष म्हणजे, ज्या कंत्राटदाराने राखीव वनातील २६४ सागवान तोडून त्याची विल्हेवाट लावली किंवा विक्री केली, त्याच्यावर अद्याप कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. यावरून वनविभागाची कंत्राटदाराप्रती असलेली ‘माया’ स्पष्टपणे दिसून येते. वनपरीक्षेत्र अधिकारी (RFO) प्रतिभा वाठोरे या या संपूर्ण प्रकरणातील मुख्य दुवा असताना, त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी मानकर यांनी चौकशी समिती नेमून प्रकरण थंड बस्त्यात गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. ही समिती म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा आणि वाठोरे यांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचे षडयंत्र असल्याची चर्चा आता वनवर्तुळात रंगली आहे.
खासगी जमिनीवरील झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याची प्रक्रिया अत्यंत कडक असते. मात्र, वडगाव (धानोरा) येथे सर्वच नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आहे.
सीमांकन (Demarcation): नियमानुसार, खासगी जमिनीवरील झाडे तोडण्यापूर्वी सर्व्हेअरकडून सीमा निश्चित करणे अनिवार्य असते. राखीव जंगल लागून असेल तर सीमेवरील झाडांवर डांबराचे पट्टे मारणे आवश्यक असते, जेणेकरून जंगलातील झाडांना स्पर्श होणार नाही. येथे मात्र ही प्रक्रिया जाणीवपूर्वक टाळण्यात आली.
एनओसी आणि पडताळणी: महसूल आणि वनविभागाच्या विविध स्तरांवरील ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) शिवाय अर्जाची फाईल पुढे सरकत नाही. तलाठी, मंडळ अधिकारी यांचा अहवाल आणि शेजारील शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक असते. या प्रकरणात कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना डोळेझाक करण्यात आली.
प्रत्यक्ष पाहणी (Spot Inspection): वनरक्षक, वनपाल, RFO आणि सहायक वनसंरक्षक (ACF) यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन झाडांचे मार्किंग करणे, त्यानंतर ‘मार्किंग हॅमर’ आणि तोडल्यानंतर ‘पासिंग हॅमर’ देणे ही त्यांची जबाबदारी असते. इतक्या टप्प्यांवरून फाईल गेल्यानंतरही २६४ झाडे ‘राखीव वनातील’ आहेत हे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले नाही, हे न पटणारे आहे.
प्रशासकीय स्तरावर हे प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच ‘दैनिक साहसिक’ने या प्रकरणाचा सविस्तर पाठपुरावा केला. वृत्त प्रसिद्ध होताच वनविभागाच्या वरिष्ठ वर्तुळात खळबळ उडाली. या वृत्ताची दखल घेत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नागपूर) कार्यालयाने चौकशीची सूत्रे आपल्याकडे घेतली आहेत. यामुळे आता स्थानिक पातळीवर सुरू असलेला ‘बचाव कारभार’ संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.
आता लक्ष ACF आणि RFO कडे
केवळ वनरक्षक किंवा वनपालाला निलंबित करून हा गुन्हा पुसला जाऊ शकत नाही. झाडे तोडण्यापूर्वीची परवानगी, मार्किंग हॅमर आणि वाहतुकीसाठी लागणारा टीपी (Transit Pass) देण्याचे अधिकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे असतात. त्यामुळे प्रतिभा वाठोरे आणि संबंधित सहायक वनसंरक्षक (ACF) यांच्यावर कारवाई केव्हा होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वरातीमागून घोडे हाकण्यापेक्षा, या प्रकरणातील मास्टरमाईंडला जेरबंद करणे आवश्यक आहे.
जर खासगी जमिनीवरची परवानगी होती, तर तोड राखीव जंगलात कशी झाली? आणि जर ती चूक होती, तर पासिंग हॅमर आणि टीपी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ती का रोखली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे आता नागपूर कार्यालयाच्या चौकशीतून मिळणे अपेक्षित आहे.
या प्रकरणात आता केवळ निलंबन पुरेसे नसून, गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारावर गुन्हे दाखल व्हावेत, अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींकडून होत आहे.(क्रमशः)