🔥हीच ती रेकॉर्ड नायब तहसीलदार अद्मुलवार यांना कॉल केले असता त्यांनी सांगितले जप्त केलेली रेतीही घरकुलधारकांना वाटप करण्याचे आहे पण तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी परस्पर पैसे खाऊन गाडी सोडण्यात आली आहे.
यवतमाळ -/ शासनाची रॉयल्टी गेली खड्ड्यात, येथे चालते फक्त ‘टोकन’! आर्णी तालुक्यातील रत्नापूर रेती घाटावर सध्या कायद्याचे नाही, तर वाळू माफियांच्या मनमानीचे राज्य सुरू आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांच्या खांद्यावर महसूल रक्षणाची जबाबदारी आहे, तेच तहसीलदार वैशाख वाहुरवाघ आणि पोलीस प्रशासन या अवैध धंद्याला ‘मूकसंमती’ देत असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. पैनगंगा नदीच्या पात्रात अक्षरशः ओरबडून काढले जात असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्याचा उद्दामपणा आर्णी तहसील कार्यालयाने केल्याचे चित्र आहे. शासकीय नियमानुसार रेती वाहतुकीसाठी अधिकृत रॉयल्टी फाडणे अनिवार्य असते. मात्र, रत्नापूर घाटावर कंत्राटदाराने आणि वाळू तस्करांनी स्वतःचे ‘खाजगी पावती पुस्तक’ छापले आहे. या पावतीवर चक्क ‘रत्नापूर’ असे नाव असून, या बेकायदेशीर कागदाच्या तुकड्याला (टोकनला) प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यासारखी परिस्थिती आहे. ट्रक, टिप्पर आणि ट्रॅक्टर या ‘टोकन’च्या जोरावर बिनधास्त धावत आहेत.
हद्द तर तेव्हा झाली, जेव्हा एका प्रामाणिक तलाठ्याने अवैध रेती घेऊन जाणारे टिप्पर पकडले. मात्र, चालकाने जेव्हा ‘टोकन’ दाखवले, तेव्हा त्याच क्षणी तलाठ्यानेही नमते घेत ते वाहन सोडून दिले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, या टोकनचा दर आणि पोहोच वरपासून खालपर्यंत सर्वांना ‘मॅनेज’ करून पोहोचवण्यात आली आहे. रत्नापूर घाट हा यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यांच्या सीमेवर, पैनगंगा नदीच्या पात्रात आहे. वाळू उपसा करण्यासाठी कंत्राटदाराने सर्व नियम धाब्यावर बसवून नदीचे पाणी अडवले आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूने (यवतमाळ आणि नांदेड सीमा) अजस्र यंत्रांच्या साहाय्याने वाळू उपसा सुरू आहे. यासाठी मोठ्या बोटी आणि प्रतिबंधित मशिनरीचा वापर केला जात आहे. नदीचे नैसर्गिक पात्र बदलण्याचे हे धाडस केवळ प्रशासकीय आशीर्वादाशिवाय शक्य नाही. काही दिवसांपूर्वीच यवतमाळचे उपविभागीय अधिकारी (SDO) गोपाळ देशपांडे यांनी आर्णी तहसीलदार वैशाख वाहुरवाघ यांना या अवैध प्रकारावरून कडक तंबी दिली होती. मात्र, ‘बक्कळ पैसा’ कमविण्याच्या हव्यासापोटी तहसीलदारांनी वरिष्ठांच्या आदेशाला जुमानले नाही. उलट, जे प्रामाणिक कर्मचारी कारवाई करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांनाच कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांचा छळ केला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. तस्करांना मोकळे रान आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना नोटीस, असा अजब कारभार आर्णीत सुरू आहे. रत्नापूर घाट सुरू होऊन अवघे काही दिवस झाले आहेत, तरीही या घाटाने महसूल बुडवण्याचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल या ‘टोकन’ संस्कृतीमुळे तस्करांच्या खिशात जात आहे. या संपूर्ण भ्रष्टाचाराचे केंद्रबिंदू तहसीलदार वैशाख वाहुरवाघ असल्याचे आरोप होत असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी स्वतः रत्नापूर घाटावर जाऊन ‘मोक्का’ पाहणी करावी. नदी पात्रात वापरल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर बोटी आणि अजस्र यंत्रे जप्त करावीत. शासनाचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी आणि तस्करांना पाठीशी घातल्याबद्दल तहसीलदार वैशाख वाहुरवाघ यांची चौकशी करून त्यांचे निलंबन करावे. तात्काळ रत्नापूर रेती घाट रद्द करण्यात यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता कागदी घोडे न नाचवता थेट ‘ऑन फिल्ड’ कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, पैनगंगेचे हे पात्र वाळू माफियांच्या घशात घालण्याचे पाप महसूल विभागाच्या माथी कायमचे चिकटेल.(क्रमशः)
🔥रत्नापूर’ घाटावर ‘टोकन’ राज; महसूल प्रशासनाचा ‘वाळू’ तस्करांशी सोयीस्कर घरोबा?
