🔥विशेष शोध मोहीम: यवतमाळच्या रेती घाटात ‘संजय जोशी’ यांची ‘सेटिंग’?🔥जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीने खनिकर्म विभागात खळबळबळ!
🔥जिल्हाधिकाऱ्यांनी लावली कडक चौकशी; जालंद्री, आयतासह ४ घाटांचे लिलाव वादाच्या भोवऱ्यात; रॉयल्टीचा मलिदा नेमका कुणाच्या खिशात?
यवतमाळ -/जिल्ह्यात रेती तस्करांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला असून, या तस्करांना खनिकर्म विभागाचे अभय लाभत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. खनिकर्म अधिकारी संजय जोशी यांनी रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत मोठी ‘सेटिंग’ केल्याचा संशय बळावला असून, या संदर्भात तक्रारी प्राप्त होताच जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी तातडीची बैठक घेऊन या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे खनिकर्म विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जिल्ह्यात ३० रेती घाटांची लिलाव प्रक्रिया राबवूनही अवैध उत्खनन थांबलेले नाही. उलट, ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेत फेरफार करून मर्जीतील कंत्राटदारांना लाभ मिळवून दिल्याचे आरोप आता समोर येत आहेत. खनिकर्म विभागाने ७ जानेवारीला ८ आणि १३ जानेवारीला ४ घाटांचे लिलाव केले. मात्र, यामध्ये आर्णी तालुक्यातील जालंद्री-२, आयता, राळेगावमधील जागजई आणि झरी तालुक्यातील विठोली या चार मोक्याच्या घाटांचा लिलाव अत्यंत कमी दरात (मूळ किमतीच्या १० ते २५ टक्के) झाल्याने संशयाची सुई संजय जोशी यांच्याकडे वळली आहे. एकीकडे शासन महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असताना, दुसरीकडे खनिकर्म अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवून कंत्राटदारांचे खिसे भरले जात आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आर्णी तालुक्यातील जालंद्री रेतीघाटाचा ताबा मिळाल्यापासून तिथे नियमांची अक्षरशः ऐशीतैशी केली जात आहे. खनिकर्म विभागाने दिलेली रॉयल्टी बुके ही केवळ कागदोपत्री शिल्लक असून, प्रत्यक्षात मात्र क्षमतेपेक्षा जास्त आणि अवैध उत्खनन सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यवतमाळची रेती थेट मराठवाड्यात तस्करी केली जात आहे. रात्रीच्या अंधारात शेकडो ट्रक रेती लंपास केली जात असताना, स्थानिक प्रशासन आणि खनिकर्म विभाग ‘गांधारी’ची भूमिका का घेत आहे? असा सवाल संतप्त नागरिक विचारत आहेत.
संजय जोशी यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह
जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी मंगळवारी घेतलेल्या बैठकीत कंत्राटदार आणि खनिकर्म अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. कमी दरात निविदा कशा सुटल्या? अटी व शर्तींचे उल्लंघन होत असताना कारवाई का झाली नाही? या प्रश्नांवर खनिकर्म विभागाकडे कोणतेही ठोस उत्तर नव्हते. संजय जोशी यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून विशिष्ट कंत्राटदारांशी हातमिळवणी केल्याची चर्चा आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गोटात रंगू लागली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता खनिकर्म विभागाचे धाबे दणाणले आहेत. जालंद्री घाटावरील अवैध वाहतूक आणि रॉयल्टीचा गैरवापर यामागे मोठे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असल्याचे बोलले जाते. लिलावाच्या प्रक्रियेत तांत्रिक फेरफार करून इतर स्पर्धात्मक निविदाकारांना प्रक्रियेतून बाहेर काढले गेले का? याचीही चौकशी आता तांत्रिक समितीमार्फत होण्याची शक्यता आहे.
जनतेचा सवाल: कारवाई होणार की फाइल दाबली जाणार?
जिल्ह्यात रेती तस्करांनी उच्छाद मांडला असून सामान्य माणसाला घरकुल बांधण्यासाठी रेती मिळेनाशी झाली आहे. मात्र, तस्करांना संजय जोशींसारख्या अधिकाऱ्यांचे संरक्षण लाभत असल्याने त्यांचे फावते आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीतून काय निष्पन्न होते आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्या या ‘पांढरपेशा’ अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
🔥”रेती घाटांच्या लिलावात पारदर्शकता नसल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. ज्या चार घाटांच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप आहेत, त्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषी आढळल्यास कुणाचीही गय केली जाणार नाही.”
— विकास मीना, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.
🔥विशेष शोध मोहीम: यवतमाळच्या रेती घाटात ‘संजय जोशी’ यांची ‘सेटिंग’?
🔥जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीने खनिकर्म विभागात खळबळबळ!
