🔥वेकोली प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराचा फुटला घडा; जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या समोर कंत्राटी कामगारांचा संताप!
🔥कुंभारखनी येथे जनसुनावणीत प्रशासनावर ओढले ताशेरे कामगारांच्या पिळवणुकीचा मुद्दा तापला | ‘न्याय मिळेपर्यंत लढा थांबणार नाही’ असा कडाडून इशारा
यवतमाळ -/वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) च्या कुंभारखनी परिसरात आज दि. २१ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडलेली जनसुनावणी केवळ एक औपचारिकता न ठरता, वेकोली प्रशासनाच्या अन्यायाविरुद्धचा एक ज्वालामुखी ठरली. जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म विकास मीना यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सुनावणीत कंत्राटी कामगारांनी आपल्या व्यथांना वाट मोकळी करून दिली. प्रशासनाचा मनमानी कारभार, स्थानिकांच्या रोजगारावर मारलेला दरोडा आणि कामगारांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेकोलीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
कामगारांच्या घामाची किंमत कोण देणार?
गेल्या अनेक वर्षांपासून वेकोलीच्या खाणींमध्ये राबणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. “कामगारांच्या घामाची किंमत मिळालीच पाहिजे,” अशा घोषणांनी आज कुंभारखनीचा परिसर दणाणून गेला. कंत्राटदारांकडून कामगारांना किमान वेतन न देणे, सुरक्षेच्या साधनांचा अभाव आणि कामावरून काढून टाकण्याची सततची भीती या विषयांवर सुनावणीत जोरदार खडाजंगी झाली. वेकोली प्रशासन केवळ कंत्राटदारांचे हित जोपासत असून सामान्य कामगाराला वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर
ज्या जमिनीवर कोळसा खाणी उभ्या राहिल्या, ज्यांनी आपल्या जमिनी प्रकल्पासाठी दिल्या, त्या स्थानिक भूमिपुत्रांनाच रोजगारापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा गंभीर मुद्दा यावेळी उपस्थित झाला. बाहेरील राज्यातील कामगारांना प्राधान्य देऊन स्थानिकांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असल्याबद्दल जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्थानिकांना प्राधान्य न देणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
सुनावणी दरम्यान वेकोलीच्या अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ आणि बेजबाबदार कार्यपद्धतीचे वाभाडे काढण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देण्यात अधिकारी हतबल ठरले. जनसुनावणीत उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी आरोप केला की, प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात पटाईत असून प्रत्यक्ष जमिनीवर कामगारांची परिस्थिती भयावह आहे. कंत्राटी पद्धतीच्या नावाखाली सुरू असलेला हा आधुनिक गुलामगिरीचा प्रकार तात्काळ थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली.
लढाई हक्काची, इशारा अन्यायाविरुद्धचा!
या जनसुनावणीचे स्वरूप पाहून हे स्पष्ट झाले आहे की, आता कामगार शांत बसणार नाहीत. “हा फक्त इशारा नाही, तर ही आमच्या हक्काची लढाई आहे,” असा आक्रमक पवित्रा कामगार संघटनांनी आणि स्थानिकांनी घेतला आहे. जोपर्यंत प्रलंबित प्रश्न सुटत नाहीत आणि वेकोली प्रशासन आपली मनमानी थांबवत नाही, तोपर्यंत हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
कंत्राटी कामगारांना वेळेवर आणि सन्मानजनक वेतन मिळणे. भरती प्रक्रियेत स्थानिक तरुणांना ८०% प्राधान्य अनिवार्य करणे. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेची आणि आरोग्याची हमी देणे. वेकोली प्रशासनाने कंत्राटदारांच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालणे. जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर अत्यंत कडक शब्दांत वेकोली प्रशासनाला ताकीद दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, विकास कामांच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण खपवून घेतले जाणार नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. आजच्या या जनसुनावणीने वेकोली प्रशासनाच्या ‘एसी’ केबिनमध्ये बसून निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झोप उडवली आहे. कुंभारखनीतील हा आक्रोश आता जिल्हाभर पसरण्याची चिन्हे असून, प्रशासनाला आता ठोस निर्णय घ्यावाच लागेल.
”जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही!”
