सेलू -/ गेल्या तब्बल महिनाभरापासून शहरातील नागरिकांना सांडपाण्याच्या नालीतून येणाऱ्या दुर्गंधीयुक्त व दूषित पाण्याचा पुरवठा केला जात असून, हा प्रकार म्हणजे थेट नागरिकांच्या आरोग्यावर घाला घालण्या सारखाच असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. प्रभाग क्रमांक १२ सह शहरातील अनेक प्रभागांत हीच विदारक परिस्थिती असून, नगरपंचायत प्रशासन मात्र कुंभकर्णी झोपेत असल्याचा संताप नागरिक व्यक्त करतांना दिसतात.
दूषित पाण्यामुळे पोटाचे विकार, उलट्या, जुलाब, ताप आदी आजारांचा धोका वाढला असतानाही प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. वारंवार तक्रारी, निवेदने देऊनही नगरपंचायतकडून केवळ आश्वासनांची बोळवण होत असल्याचा आरोप यावेळी नागरिकांनी केला आहे.
दूषित पाण्याचे उगमस्थान शोधण्यात अपयश.! दूषित पाण्याचा नेमका उगम शोधण्यात नगरपंचायत प्रशासन पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. पाणीपुरवठा अभियंता बेलोकर यांनीही याबाबत स्पष्ट कबुली दिल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा’ करण्याचा नगरपंचायतीचा दावा अक्षरशः फोल ठरत असल्याचे चित्र आहे.
४३ कोटींची पाणीपुरवठा योजना ठरणार का पांढरा हत्ती? शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेली तब्बल ४३ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना प्रत्यक्षात नागरिकांच्या उपयोगी न पडता ‘पांढरा हत्ती’ ठरणार का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. योजनेचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या नियोजनशून्य कारभारामुळेच ही संपूर्ण परिस्थिती ओढवली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
खोदकामामुळे फुटलेल्या पाईपलाईन्स.! शहरात ठिकठिकाणी करण्यात आलेल्या बेफिकीर खोदकामामुळे अनेक ठिकाणी पाईपलाईन फुटल्या असून, त्याच ठिकाणांहून सांडपाणी पिण्याच्या पाण्यात मिसळत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कंत्राटदाराची तथाकथित ‘थुका पॉलिश सिस्टिम’ आणि निकृष्ट दर्जाच्या दुरुस्तीमुळे नागरिकांना थेट दूषित पाणी पिण्यास भाग पाडले जात आहे.
प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ.! “एकीकडे विकासाच्या गप्पा, तर दुसरीकडे नागरिकांना विषारी पाणी” हा नगरपंचायत प्रशासनाचा दुहेरी कारभार आता उघड झाला आहे. वेळेत उपाययोजना न केल्यास याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही संतप्त नागरिकांनी दिला आहे.
नळातून पाणी की नालीचा प्रवाह.! शहरात सध्या नळ उघडला की पाणी येत नाही, प्रशासनाची बेशिस्त आणि बेफिकीर वृत्ती ओघळते. महिनाभरापासून नागरिकांना दूषित, दुर्गंधीयुक्त पाणी पिण्यास भाग पाडले जात असताना नगरपंचायत मात्र ‘सगळं आलबेल’ असल्याचा देखावा करीत आहे. तक्रारी, निवेदने, आरडाओरड सगळंच निष्फळ ठरल्यावर प्रश्न पडतो, प्रशासन जागं होण्यासाठी कुणाचा जीव जाणं आवश्यक आहे का?
४३ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना शहरासाठी जीवनरेषा ठरण्याऐवजी पांढरा हत्ती ठरत असेल, तर जबाबदारी कोणाची? कंत्राटदाराचा नियोजनशून्य कारभार, बेफिकीर खोदकाम आणि निकृष्ट दुरुस्ती यामुळे पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी मिसळत असेल, तर हा केवळ निष्काळजीपणा नाही तर तो गुन्हा आहे.
दूषित पाण्याचा उगम शोधण्यात अपयश येत असल्याची कबुली देणारे अभियंते आणि डोळ्यावर पट्टी बांधून बसलेले अधिकारी नागरिकांना काय संदेश देतात? ‘आजारी पडा, उपचार करा, पण प्रश्न विचारू नका’ हाच का तो संदेश?
सेलूकरांना विकास नको, भपकेबाज योजना नकोत—त्यांना फक्त जगण्यासाठी शुद्ध पाणी हवं आहे. प्रशासनाने तातडीने जबाबदारी निश्चित केली नाही, दोषींवर कारवाई केली नाही, तर ही ‘पाणीटंचाई’ नव्हे, प्रशासनाची नैतिक टंचाई म्हणूनच ओळखली जाईल.