🔥आर्णीच्या जंलाद्री वाळू घाटावर माफीयाराज शहाबुद्दीन’दलाल चा हैदोस…

🔥हाच तो आर्णीच्या जंलाद्री वाळू घाटावर माफीयाराज कंत्राटदाराचा दिवाणजी शहाबुद्दीन’दलाल चा हैदोस.🔥उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कारवाईला तहसीलदारांकडून केराची टोपली?

यवतमाळ -/ एकीकडे शासनाने वाळू घाटांचे लिलाव करून महसूल वाढवण्याचे धोरण अवलंबले असताना, दुसरीकडे आर्णी तालुक्यातील जंलाद्री घाटावर नियमांची पायमल्ली करत निसर्गाची लूट सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. कंत्राटदाराचा दिवानजी शहाबुद्दीन याच्या मनमानी कारभाराने पैनगंगा नदीचे पात्र अक्षरशः पोखरले गेले असून, या संपूर्ण प्रकरणात आर्णीचे तहसीलदार आणि वाळू माफियांचे साटेलोटे असल्याचे गंभीर चित्र निर्माण झाले आहे. उपविभागीय अधिकारी गोपाल देशपांडे यांनी प्रत्यक्ष कारवाई करूनही, तहसीलदारांनी ती दडपल्याचा आरोप आता सर्वसामान्यांमधून होत आहे.
​ ​जंलाद्री येथील वाळू घाटाचा लिलाव झाल्यानंतर कंत्राटदाराने शासनाच्या सर्व अटी व शर्तींना हरताळ फासला आहे. नियमानुसार वाळू उपसा करताना मर्यादित खोली आणि मॅन्युअल पद्धतीचा वापर करणे बंधनकारक असताना, या घाटावर मात्र दिवसाढवळ्या पोकलंड मशीन, जेसीबी आणि ट्रेझर बोटींचा वापर केला जात आहे. विशेष म्हणजे, वाळू काढण्यासाठी नदीचे नैसर्गिक पात्रच रोखून धरण्यात आले आहे. यामुळे नदीच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होऊन पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होत आहे. हजारो ब्रास वाळूचा अवैध उपसा केल्यामुळे नदीपात्रात १० ते १५ फूट खोल धोकादायक खड्डे पडले आहेत.
​​जंलाद्री घाटावरून ओव्हरलोड वाळू वाहतूक करणाऱ्या शेकडो ट्रॅक्टर आणि हायवामुळे परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. एकेकाळी सुस्थितीत असलेले रस्ते आता ‘चाळण’ झाले असून, धुळीचे लोट आणि अपघाताच्या भीतीमुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. स्थानिक प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने, “हा वाळू माफिया कोणाच्या जिवावर उड्या मारत आहे?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
​​या गंभीर प्रकरणाची कुणकुण लागताच उपविभागीय अधिकारी (SDO) गोपाल देशपांडे यांनी स्वतः जंलाद्री घाटावर जाऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांना नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले. घाटावरून येणारे वाळूचे टिप्पर अडवून कागदपत्रांची तपासणी केली असता, चालक आणि मालकांकडे कोणतीही वैध वाहतूक परवानगी (Royalty Pass) नव्हती.
​एसडीओ देशपांडे यांनी तात्काळ १० ते १२ ट्रक जप्त करून तहसील कार्यालयात लावण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, तहसील कार्यालयात प्रत्यक्षात केवळ दोनच ट्रक पोहोचले. उर्वरित ट्रक वाटेतच कुणाच्या आदेशाने सोडले गेले? हा आता तपासाचा विषय बनला आहे.
​​या प्रकरणातील सर्वात संतापजनक प्रकार आर्णी तहसील कार्यालयात घडला. घाटाच्या कंत्राटदाराला पाचारण करण्यात आले होते, मात्र तो न येता त्याचा वादग्रस्त दिवानजी ऊर्फ दलाल शहाबुद्दीन तहसील कार्यालयात पोहोचला. तहसीलदार वैषाख वाहुरवाघ यांच्या दालनात बसून या दलालाने चक्क “घाटावर कोणताही अधिकारी येणार नाही, अशी जबाबदारी तुम्ही घेतली असताना एसडीओ तिथे कसे काय पोहोचले?” असा उलट प्रश्न विचारल्याची चर्चा महसूल वर्तुळात रंगली आहे.
​एका दलालाची तहसीलदारांसोबतची ही जवळीक आणि त्याने विचारलेला प्रश्न, तहसीलदार वाहुरवाघ यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. “प्रत्येक घाटाचे किती रुपये घेतले जातात?” असा रोखठोक सवाल आता जनता विचारत आहे.
​​उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या तहसीलदार वाहुरवाघ यांच्या भूमिकेमुळे वाळू माफियांना बळ मिळत आहे. नैसर्गिक संपत्तीची लूट उघड्या डोळ्यांनी पाहणारे तहसीलदार केवळ ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडीत मग्न असल्याचा आरोप होत आहे. जंलाद्री घाटावर सुरू असलेला हा धुमाकूळ थांबवण्यासाठी आता कनिष्ठ अधिकारी असमर्थ ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
​​जंलाद्री घाटाचा कंत्राट रद्द करावा आणि आतापर्यंत झालेल्या बेकायदेशीर उपशाची ईटीएस (Electronic Total Station) यंत्राद्वारे मोजणी करून कंत्राटदारावर कोट्यवधींचा दंड ठोठावण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. आर्णी तहसील प्रशासनावरचा विश्वास उडाल्याने, आता खुद्द जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनीच या प्रकरणात हस्तक्षेप करून कठोर कारवाई करावी, अशी आर्त हाक जंलाद्री परिसरातील नागरिकांनी दिली आहे.
​”जर प्रशासकीय प्रमुखच माफियांचे रक्षणकर्ते बनले, तर नदी आणि पर्यावरणाचे रक्षण कोण करणार?(क्रमशः)

ब्युरो रिपोर्ट साहसिक News-/24 आर्णी,यवतमाळ
​