यवतमाळ -/ जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासनाचा धाक संपला की काय, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. आर्णी शहरात मटका, जुगार आणि चक्क ‘एमडी’ सारख्या जीवघेण्या अमली पदार्थांचा बाजार खुलेआम मांडला जात असताना स्थानिक पोलीस ‘धृतराष्ट्रा’च्या भूमिकेत का आहेत? सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हा उपाध्यक्ष प्रिया शिंदे (तोडसाम) यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या निवेदनामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. स्वतःच्याच सरकारमध्ये आपल्याच तालुक्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचे वाभाडे काढण्याची वेळ एका महिला पदाधिकाऱ्यावर येते, यावरून आर्णी पोलीस स्टेशनच्या ठाणेदारांचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष किती पराकोटीला पोहोचले आहे, हे स्पष्ट होते. “तुमच्या खाकीचे संरक्षण नसेल तर हे अवैध धंदे सुरूच कसे राहतात?” असा जळजळीत सवाल या निवेदनातून विचारण्यात आला असून, आता पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
आर्णी शहराच्या कानाकोपऱ्यात मटका आणि जुगाराचे क्लब राजरोसपणे सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी हे धंदे चालतात, त्याची माहिती सामान्य नागरिकांपासून गल्लीतील लहान मुलांपर्यंत सर्वांना आहे; मात्र आर्णीच्या ठाणेदारांना याचा सुगावा लागू नये, हे आश्चर्यकारक आहे. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, या अवैध धंद्यांना कोणत्या ‘अदृश्य शक्ती’चे संरक्षण लाभले आहे? स्थानिक पोलीस प्रशासनावर जनतेचा विश्वास उरलेला नाही. जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी किंवा सत्ताधारी पक्षाचा पदाधिकारी उघडपणे पोलीस अधीक्षकांना पत्र लिहून कारवाईची मागणी करतो, तेव्हा त्याचा अर्थ स्पष्ट असतो की, स्थानिक स्तरावर ‘हप्तेखोरी’चे साम्राज्य बोकाळले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आर्णीनजीक लोणबेहळ परिसरातील एका पंजाबी हॉटेलमध्ये ‘एमडी’ (MD) ड्रग्जचा साठा जप्त करण्यात आला. ही घटना म्हणजे आर्णीकरांसाठी धोक्याची घंटा आहे. पंजाबसारखी परिस्थिती आता विदर्भातील या छोट्या शहरात निर्माण होत आहे का? इतक्या मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ शहराच्या वेशीवर सापडतात आणि पोलिसांना त्याची कुणकुणही लागत नाही, ही बाब जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यप्रणालीवर मोठे ताशेरे ओढणारी आहे. अमली पदार्थांच्या विळख्यामुळे घरातील तरुण मुले गुन्हेगारीकडे वळत आहेत, तर दुसरीकडे जुगारा पाई संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. प्रिया शिंदे यांनी आपल्या निवेदनातून अत्यंत संवेदनशील मुद्दा उपस्थित केला आहे. ज्या शहरात अवैध धंदे फोफावतात, तिथे गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते आणि त्याचा थेट परिणाम महिलांच्या सुरक्षिततेवर होतो. सत्ताधारी पक्षातील महिला पदाधिकाऱ्याला जर सुरक्षेबाबत आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करावी लागत असेल, तर सामान्य गृहिणींची अवस्था काय असेल? पोलीस अधीक्षक केवळ कागदी घोडे नाचवणार की प्रत्यक्ष मैदानात उतरून या ‘अदृश्य शक्तीं’चा बंदोबस्त करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे निवेदन म्हणजे केवळ विनंती नसून पोलीस प्रशासनासाठी दिलेला शेवटचा इशारा आहे. “जर तात्काळ छापे टाकून हे अवैध अड्डे उद्ध्वस्त केले नाहीत आणि संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडले जाईल,” असा ठाम पवित्रा भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष प्रिया शिंदे यांनी घेतला आहे. या इशाऱ्यामुळे पोलीस वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. आता चेंडू जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या कोर्टात आहे. ते आपल्या अधिपत्याखालील ठाणेदारांना वठणीवर आणतात की अवैध धंद्यांच्या या ‘काळ्या’ बाजाराला मूकसंमती देतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.