🔥आर्णीत लोकशाहीचा खून की सत्तेचा माज? ‘आदर्श’ सरपंचाचा महाघोटाळा चव्हाट्यावर!
🔥ओपन स्पेसवर कॉम्प्लेक्सचे अनधिकृत साम्राज्य रोजगार हमी योजनेतही कोट्यवधींचा डल्ला? आर्णी नगर परिषदेच्या भूमिकेवर संशयाची सुई!
यवतमाळ -/ आर्णी शहरात सध्या एकाच नावाची चर्चा आहे आणि ती म्हणजे ‘आदर्श’ सरपंच अतुल देशमुख. पण ही चर्चा त्यांच्या कार्याची नसून, त्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आणि सत्तेचा गैरवापर करून उभारलेल्या ‘अनधिकृत साम्राज्याची’ आहे. आधीच विविध प्रकरणांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अतुल देशमुख व अमोल देशमुख यांच्या अडचणीत आता मोठी भर पडली असून, शिवनेरी चौक परिसरातील त्यांच्या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सने प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शहराच्या नियोजनात नागरिकांच्या वापरासाठी, उद्यानासाठी किंवा मोकळ्या हवेसाठी ‘ओपन स्पेस’ (खुली जागा) राखीव ठेवली जाते. मात्र, आर्णीतील शिवनेरी चौक परिसरात चक्क या राखीव जागेवरच अतुल देशमुख यांनी आपले व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स उभे केल्याचा खळबळजनक आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
ज्या जागेवर मुलांनी खेळावे किंवा नागरिकांनी विरंगुळ्यासाठी यावे, तिथे आज सिमेंटचे जंगल उभे राहिले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे बांधकाम डोळ्यांसमोर होत असताना आर्णी नगर परिषद झोपली होती का? की ‘आदर्श’ सरपंचांच्या राजकीय वजनापुढे प्रशासनाचे डोळे पांढरे झाले होते? असा संतप्त सवाल सामान्य जनता विचारत आहे. जर ही जागा सार्वजनिक होती, तर तिथे व्यावसायिक वापराचे परवाने मिळाले कसे? आणि जर मिळाले नसतील, तर हे अनधिकृत बांधकाम अद्याप जमीनदोस्त का झाले नाही?
केवळ जमिनीचाच घोटाळा नाही, तर गोरगरीब मजुरांच्या हक्काच्या ‘रोजगार हमी योजनेत’ (रोहयो) देखील मोठा आर्थिक घोळ झाल्याचे आरोप आता समोर येत आहेत. मजुरांच्या नावाखाली कागदोपत्री कामे दाखवून निधी हडपण्याचे ‘रॅकेट’ येथे सक्रिय असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
ग्रामीण भागातील मजुरांना काम मिळावे म्हणून शासन कोट्यवधींचा निधी खर्च करते. मात्र, अतुल देशमुख यांच्या कार्यकाळात या निधीचा विनियोग नक्की कुठे झाला? कामांच्या नावाखाली झालेला निधीचा अपव्यय हा केवळ योगायोग नसून एक सुनियोजित षडयंत्र असल्याचे दिसत आहे. मृद व जलसंधारणाची कामे, रस्ते किंवा वृक्षारोपणाची कामे प्रत्यक्षात झाली आहेत की फक्त फाईलवरच घोडे नाचवले गेले, याची सखोल चौकशी होणे काळाची गरज बनली आहे. आर्णी नगर परिषदेची भूमिका या संपूर्ण प्रकरणात अत्यंत संशयास्पद आहे. शहरात एखादा सामान्य नागरिक विनापरवाना साधी भिंत जरी बांधायला गेला, तर नगर परिषदेचे पथक तिथे हजर होते. मग इतका मोठा कॉम्प्लेक्स उभा राहीपर्यंत प्रशासनाला याची भणक कशी लागली नाही? तक्रारी होऊनही कारवाईची फाईल लाल फितीत का अडकून पडली आहे?
नागरिकांमध्ये आता असा सूर आहे की, प्रशासनातील काही बड्या अधिकाऱ्यांना आणि सत्तेत बसलेल्या ‘बोलवित्या धनी’ला हाताशी धरून हे सर्व गैरप्रकार झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आर्णीतील जागरूक नागरिकांनी आता या भ्रष्टाचाराविरुद्ध कंबर कसली आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या त्यांनी केल्या आहे.
शिवनेरी चौकातील त्या कॉम्प्लेक्सच्या जागेची तत्काळ शासकीय मोजणी करून ती जागा ‘ओपन स्पेस’ आहे का, हे जाहीर करावे.
जर बांधकाम अवैध आढळले, तर कोणताही मुलाहिजा न ठेवता ते कॉम्प्लेक्स जमीनदोस्त करावे. रोजगार हमी योजनेतील गेल्या काही वर्षांतील सर्व कामांचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करावे आणि दोषी आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होईपर्यंत संबंधित व्यक्तीला सार्वजनिक पदांपासून दूर ठेवावे. आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे, आर्णीचे प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहणार की नेहमीप्रमाणे ‘राजकीय दबावापोटी’ फाईली दडपणार? जनतेचा रोष शिगेला पोहोचला आहे. जर येत्या काही दिवसांत ठोस कारवाई झाली नाही, तर आर्णीच्या रस्त्यावर जनआंदोलनाचा वणवा पेटल्याशिवाय राहणार नाही. अतुल देशमुख यांना पुन्हा एकदा ‘सत्तेचा आडोसा’ मिळतो की कायद्याचा बडगा त्यांच्यावर उगारला जातो, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल. ‘आदर्श’ नावाचा बुरखा फाटला असून, आता सत्याचा विजय होणार की भ्रष्टाचाराचा उदोउदो, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावेच लागेल!(क्रमशः)
🔥हाच तो भ्रष्टाचारी मस्तवाल सरपंच अतुल देशमुख.
