🔥७ वेळा आंदोलन करूनही दखल नाही; जुनी पेन्शनसह विविध मागण्यांसाठी शिक्षक-कर्मचारी संतप्त.
वर्धा -/ सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद तसेच शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करूनही कोणतीही ठोस दखल घेतली नसल्याचा आरोप करत २१ एप्रिल २०२६ पासून जिल्ह्यात बेमुदत संपाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
समितीच्या वतीने सांगण्यात आले की, मागील १५ महिन्यांत सात वेळा लक्षवेधी आंदोलन करूनही मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चेसाठी वेळ मिळाला नाही. विधानसभेच्या पटलावर मान्य झालेल्या मागण्यांकडेही शासनाने दुर्लक्ष केल्याने कर्मचारी व शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
जुनी पेन्शन योजना (२००५ पूर्वीची) लागू करणे, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, रिक्त पदे भरणे, आरोग्य विमा योजना लागू करणे तसेच विविध सेवाशर्तीतील प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याच्या मागण्या प्रलंबित असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
“प्रलंबित मागण्यांचे धोंगडे भिजत ठेवले जात असून कर्मचाऱ्यांबाबत दुजाभाव केला जात आहे,” असा आरोप समितीने केला आहे.
दरम्यान, “अभी नहीं तो कभी नहीं” असा नारा देत सर्व कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने संपात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या संपामुळे शासकीय कार्यालये व शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
🔥१५ महिन्यांपासून चर्चा नाही; प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष — वर्ध्यात कर्मचारी बेमुदत संपावर.
