धक्कादायक! अर्णी तहसीलदारांच्या आशीर्वादाने जलांद्री घाटावर वाळूचा अवैध उपसा,महसूल प्रशासनाचे ‘पैनंगगा पात्रात लिलाव की लूट? वाळु माफीया सगीर मिस्त्रीची पुन्हा जलांद्री घाटावर चोरी
🔥हेच ते अर्णी तहसीलदारांच्या आशीर्वादाने जलांद्री घाटावर वाळूचा अवैध उपसा.
🔥हाच तो गेंडूर गिटक्या आर्नी चा मुरम व रेती चोराचा सरदार तहसीलदार वैशाख वाहुरवाघ
🔥महसूल प्रशासनाचे ‘पैनंगगा पात्रात लिलाव की लूट?
वाळु माफीया सगीर मिस्त्रीची पुन्हा जलांद्री घाटावर चोरी
🔥तहसीलदार वैशाख वाहूरवाघ यांच्या आशीर्वादाने बेकायदेशीर उत्खनन.
🔥अनामती रक्कम न भरता सगीर (मिश्री) कडून वाळूची चोरी.
🔥नदीपात्रात बंदी असलेल्या ट्रेझर बोटी आणि पोकलॅनचा सर्रास वापर.
🔥खाण अधिकारी संजय जोशी यांची ‘अर्थपूर्ण’ मूकसंमती.
शहाबुद्दीनचा परिसरात वाढता धाक.
रोज १०० ते १५० ट्रक वाळूची विनापरवाना वाहतूक.
यवतमाळ -/ कायद्याचा धाक संपला की भ्रष्टाचाराचे फुटवे कसे फुटतात, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आर्णी तालुक्यातील जंलाद्री वाळू घाट! एकेकाळी शुभम गायकवाड यांनी घाट चालवण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर बंद झालेला हा घाट आता पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्यात सापडला आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांच्या खांद्यावर तालुक्याच्या महसुलाची आणि कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे, त्याच भष्ट्र तहसीलदार वैशाख वाहूरवाघ यांच्या वरदहस्ताने याठिकाणी बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. वाळू माफियांच्या या मग्रुरीने आता सीमा ओलांडली असून, शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवून स्वतःचे खिसे भरण्याचे काम प्रशासकीय अधिकारी करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
काही दिवसांपूर्वी शुभम गायकवाड यांनी लेखी पत्र देऊन घाट चालवणार नसल्याचे कळवले होते. त्यानंतर काही काळ हा घाट बंद ठेवण्यात आला. मात्र, १० मार्चपासून अचानक या घाटावर हालचाली वाढल्या आणि वाळू माफिया सगीर (मिश्री) याने संपूर्ण प्रशासनाला खिशात घालून बेकायदेशीर उत्खनन सुरू केले. नियमानुसार घाटाचा लिलाव झाल्यानंतर शासनाची अनामती रक्कम भरणे अनिवार्य असते. मात्र, सगीरने ना शासनाचा रुपया भरला, ना कोणती रीतसर परवानगी घेतली. थेट राजरोसपणे नदीपात्रात ट्रेझर बोटी, पोकलॅन आणि जेसीपी उतरवून निसर्गाची कत्तल सुरू केली आहे.
सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, या सर्व प्रकरणाची माहिती उपविभागीय अधिकारी गोपाल देशपांडे यांना सुद्धा देण्यात आली नाही. तहसीलदार स्तरावरच हे सर्व ‘मॅनेज’ करण्यात आल्याची चर्चा तालुक्यात रंगत आहे. तसेच लाचखोर खाण अधिकारी संजय जोशी यांनी देखील या बेकायदेशीर कामाला मूकसंमती दिल्याचे समजते. जणू काही आर्णी तालुका हा या अधिकाऱ्यांची खासगी मालमत्ता झाली असून, त्यांना कोणाचेही भय उरलेले नाही. वाळू तस्करीत पूर्णपणे ‘मस्तवाल’ झालेल्या सगीरने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेवर ‘अर्थपूर्ण’ दबाव आणून हा घाट सुरू केला आहे. सगीरचा उजवा हात समजला जाणारा शहाबुद्दीन याची देखील परिसरात प्रचंड दहशत वाढली आहे. हे लोक कोणालाही न जुमानता दिवसाढवळ्या जंलाद्री घाटावरून १०० ते १५० ट्रकद्वारे वाळूची अवैध वाहतूक करत आहेत. महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि वन विभाग या तिन्ही यंत्रणांनी या माफियांपुढे गुडघे टेकले आहेत की काय? असा प्रश्न आता सामान्य जनतेला पडला आहे.
एकीकडे सरकार महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे अर्णीचे तहसीलदार आणि खाण अधिकारी मिळून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकत आहेत. जलांद्री घाटावर सुरू असलेला हा खेळ केवळ वाळू चोरी नाही, तर पर्यावरणाची केलेली अपरिमित हानी आहे. वाळू उपशामुळे नदीचे पात्र खोल होत असून भविष्यात पाणीटंचाईचे संकट ओढवण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, ‘तव्यावर आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या’ या अधिकाऱ्यांना जनतेच्या हिताशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही.
जलांद्री घाटावर सुरू असलेला हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे. एका बाजूला प्रामाणिक नागरिकांकडून कर वसूल केला जातो आणि दुसऱ्या बाजूला वाळू माफियांकडून लाच घेऊन त्यांना मोकळे रान दिले जाते. यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन तातडीने जलांद्री घाटावर धाड टाकावी. केवळ कागदोपत्री कारवाई न करता, दोषी तहसीलदार वैशाख वाहूरवाघ, खाण अधिकारी संजय जोशी आणि वाळू माफिया सगीर यांच्यावर कठोर गुन्हे दाखल करून त्यांची रवानगी तुरुंगात करणे गरजेचे आहे.
जर येत्या काही दिवसांत ही लूट थांबली नाही, तर स्थानिक जनता रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा आता नागरिक देत आहेत. जिल्हाधिकारी महोदय, आता तुमची वेळ आहे—तुम्ही कायद्याची बाजू घेणार की या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची पाठराखण करणार?(क्रमशः)
ब्युरो रिपोर्ट साहसिक News-/24 यवतमाळ
