🔥महसूल मंत्र्यांच्या पुत्रावर गंभीर आरोप; रेती घाट वाटप प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह.

आष्टी शहीद ता.प्रतिनिधी,नरेश भार्गव 

वर्धा -/ जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप समोर येत असून, महसूल मंत्र्यांच्या पुत्राच्या हस्तक्षेपातून कोट्यवधी रुपयांचे शासकीय रेती घाट अत्यल्प दरात काही निवडक व्यक्तींना देण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकरणामुळे शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे.

माहितीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात वर्धा जिल्ह्यातील अनेक रेती घाटांचा कागदोपत्री लिलाव दाखवून काही निवडक व्यक्ती आणि सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित कार्यकर्त्यांच्या ताब्यात घाट देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींनाही या प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली नसल्याचे सांगितले जात आहे.

आर्वी विधानसभा क्षेत्रातील आर्वी व आष्टी तालुक्यातील काही रेती घाट सुमारे एक कोटी साठ लाख रुपयांत देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, या घाटांचे पूर्वीचे शासकीय मूल्यांकन आणि महसूल उत्पन्न लक्षात घेतल्यास हा दर अत्यंत कमी असल्याचा आरोप स्थानिक स्तरावर होत आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या मूल्यापेक्षा कमी दरात घाट वाटप का करण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्यापासून काही घाटांवर मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य रेती उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. जेसीबी, पोकलँड व पाणबुडी यंत्रांच्या सहाय्याने दिवस-रात्र हजारो ब्रास रेतीचा उपसा करून ट्रॅक्टर आणि डंपरद्वारे वाहतूक केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

स्थानिकांच्या मते, अनेक वाहन चालकांकडे रॉयल्टी पावत्या नसतानाही वाहतूक सुरू असून संबंधित महसूल, पोलीस किंवा वन विभागाकडून प्रभावी तपासणी होत नसल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी घाट भागीदारांमध्ये वाद आणि मारहाणीच्या घटनाही घडल्याचे समोर आले आहे.

गोदावरी घाट परिसरात रात्री सुरू असलेल्या कथित नियमबाह्य वाहतुकीला ग्रामस्थांनी विरोध केल्यावर धमकावण्यात आल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. याबाबत संबंधित विभागाकडे तक्रार देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी ठोस कारवाई न झाल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.

तसेच, दलपतपूर घाट परिसरात पोकलँड मशीनद्वारे नदीपात्रात उत्खनन करून पाण्याचा प्रवाह बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यामुळे आगामी पावसाळ्यात सिरसोली व आसपासच्या गावांना पूरस्थितीचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस, महसूल आणि वन विभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. काही पत्रकारांना धमक्या दिल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. तथापि, संबंधित आरोपांबाबत प्रशासन किंवा संबंधित व्यक्तींकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांकडून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत असून, रेती घाट वाटप प्रक्रिया, निविदा नियमांचे पालन आणि शासन महसुलाच्या संभाव्य नुकसानीबाबत सत्य समोर आणण्याची मागणी जोर धरत आहे.(क्रमशः)