वर्धा -/जिल्ह्यात दारूबंदी लागू होण्यामागे महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा प्रभाव, सामाजिक आंदोलन, आणि व्यसनमुक्तीचा आग्रह ही मुख्य कारणे आहेत. वर्धा हा गांधीजींच्या सेवाग्राम आश्रमाचा जिल्हा असून, त्यांनी स्वतंत्रता, नशामुक्ती आणि ग्रामस्वावलंबन यावर भर दिला होता. त्यांच्या तत्त्वांचा सन्मान म्हणून वर्ध्यात दारूबंदी लागू करण्यात आली.याशिवाय, जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिला संघटनांनी दारूविरोधी चळवळ उभारली, ज्यामुळे कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ राहतील आणि गुन्हेगारी कमी होईल. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
🔥दारूबंदी अधिनियमाचा फायदा कोणाला.?
दारूबंदी अधिनियमामुळे समाजातील अनेक घटकांना फायदा होतो. या कायद्यामुळे महिला आणि कुटुंबे सुरक्षित राहतात, कारण दारूच्या आहारी जाऊन होणारी घरगुती हिंसा आणि आर्थिक नुकसान कमी होते. दारूबंदीमुळे गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुधारते, तसेच अपघात आणि गुन्हेगारी घटनांमध्ये घट होते. शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाचा उत्पन्नाचा योग्य वापर होतो, त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते. तरुणाईला व्यसनांपासून दूर ठेवण्यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरतो. मात्र, काळाबाजार आणि तस्करी रोखण्यासाठी कठोर अंमलबजावणी गरजेची आहे. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी दारूबंदी फायदेशीर ठरते.पण सध्याच्या परिस्थितीतीचा विचार केला तर याउलट होत आहे.अनेक ठिकाणी दारुविक्रीचा सरास वापर होत आहे.यात फायदा कमी नुकसान जास्त दिसते.
🔥खरोखर दारूबंदी आहे काय.?
वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी कायदा अस्तित्वात आहे. तथापि, अवैध दारू विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी पोलिस सतत कारवाई करीत आहेत. उदाहरणार्थ, फेब्रुवारी 2025 मध्ये, वर्धा पोलिसांनी दारूबंदी कायद्यांतर्गत 19 पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत 1 कोटी 52 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला。 तसेच, जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी अवैध दारू विक्रीप्रकरणी अनेक आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत。 मात्र, काही अहवालांनुसार, दारूबंदी असूनही जिल्ह्यात अवैध दारू विक्री सुरू असल्याचे दिसून येते。 त्यामुळे, दारूबंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजना आवश्यक आहेत.
वर्धा जिल्ह्यात महात्मा गांधींच्या विचारांमुळे दारूबंदी लागू आहे, परंतु बदलत्या काळानुसार ती हटवण्याची मागणी वाढत आहे. अवैध दारू विक्री, तस्करी आणि बनावट दारूमुळे होणारे मृत्यू वाढत आहेत, तर सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल तोटा सहन करावा लागत आहे. काहींच्या मते, दारूबंदी उठवून नियंत्रित विक्री केल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल आणि बेकायदेशीर व्यवहार थांबतील. मात्र, दुसरीकडे सामाजिक संघटना आणि महिला गट दारूबंदी कायम ठेवण्याच्या बाजूने आहेत. या मुद्द्यावर सरकारने व्यापक चर्चा करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. माझ्या मते शासनाने वर्धा जिल्ह्यात वर्धा २ व आर्वी,हिंगणघाट प्रत्येकी १ वाईन शाॅप वर मंथन करावे.जेणेकरून अशुद्ध दारुविक्रीवर अकुंश लागेल.