यवतमाळ -/ जिल्ह्यातील झरी पंचायत समिती सध्या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतली असून, जनतेच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारण्याचा महाभयंकर प्रकार उघडकीस आला आहे. विकासकामे करायची नाहीत, फक्त स्वतःचे खिसे भरायचे, याच एकमेव ध्येयाने झरीचे गटविकास अधिकारी रवींद्र कुमार सागळे आणि त्यांच्या हाताखालील भ्रष्ट यंत्रणेने धुमाकूळ घातला आहे. प्राथमिक शाळा आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या ५९ शौचालयांच्या कामात तब्बल १ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निविदा घोटाळा करून १५ टक्के कमिशनखोरीचा ‘बाजार’ मांडला गेल्याचे पुराव्यांवरून स्पष्ट झाले आहे.
झरी पंचायत समितीच्या या महाघोटाळ्यात निविदा प्रक्रियेचा अक्षरशः पोरखेळ करण्यात आला आहे. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ई-निविदेत जाणीवपूर्वक गोंधळ घालण्यात आला. नियमानुसार ७ दिवसांचा कालावधी देणे बंधनकारक असताना, केवळ ५ दिवसांची मुदत देऊन मर्जीतील कंत्राटदारांना ‘रेड कार्पेट’ टाकण्यात आले. विशेष म्हणजे, सुट्यांच्या काळात मुख्याध्यापकांकडून मौका तपासणी अहवाल आणण्याची अट टाकून इतर कंत्राटदारांची कोंडी करण्यात आली. हा सर्व बनाव केवळ १५ टक्के कमिशन फिक्स असलेल्या ४-५ धनदांडग्या कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठीच रचला गेल्याचा आरोप होत आहे.
भ्रष्टाचाराचा कळस म्हणजे, तांत्रिक निविदा १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उघडल्या जातात, परंतु महाशय गटविकास अधिकारी सागळे यांनी ११ नोव्हेंबर रोजीच कामाचे आदेश निर्गमित केले! निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच कंत्राटदाराला कामाचे आदेश मिळतातच कसे? हा प्रश्न प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि हेतूवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. याशिवाय, सौरऊर्जा एलईडी लाईटच्या कामातही ४ ते ५ कोटींचा घोळ झाल्याचे समोर आले असून, अडाणी पुरवठादारांकडून निकृष्ट दर्जाचे काम करून घेतल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
या गंभीर प्रकरणाबाबत १७ सप्टेंबर २०२५ पासून वेळोवेळी पुराव्यांसह तक्रारी करूनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार जयंतराव पत्की यांनी सहा महिने कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जिल्हा स्तरावरूनच अभय मिळत आहे का? अशी शंका जनतेत उपस्थित केली जात आहे. ५ मार्च २०२६ रोजी चौकशीसाठी आलेली त्रिसदस्यीय समिती बंद दाराआड काय ‘सेटिंग’ करत होती, असा संतप्त सवाल झरी तालुक्यातील नागरिक विचारत आहेत.
”झरी पंचायत समिती ही आता विकासाचे केंद्र नसून भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली आहे. लाचखोर सागळे आणि शिक्षण अधिकारी खैरनार यांनी लोकशाहीचा गळा आवळला असून, यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करून त्यांना निलंबित करावे, अन्यथा जनतेचा उद्रेक अटळ आहे!”
१५ टक्के कमिशन: १ कोटी ७२ लाखांच्या कामात उघडपणे टक्केवारीची वसुली.
निविदा घोटाळा: ७ दिवसांऐवजी ५ दिवसांची मुदत देऊन स्पर्धा संपवली.
नियमबाह्य वाटप: सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना डावलून ठराविक कंत्राटदारांना ७-७ कामे बहाल.
प्रशासकीय दिरंगाई: सहा महिने उलटूनही दोषींवर कारवाई नाही.
आता या महाघोटाळ्याची सखोल चौकशी होऊन हे ‘लाचखोर’ अधिकारी जेलची हवा खाणार की वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणावर नेहमीप्रमाणे पांघरूण घालणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.(क्रमशः)
🔥हेच ते गटविकास अधिकारी यांच्या भ्रष्ट्राचारात सहभागी मित्र,झरी पंचायत समितीचे शिक्षण अधिकारी निलेश खैरनार.
