🔥हाच तो मजुर सोसायटीचा अध्यक्ष विलास महाजण यवतमाळ भ्रष्टाचार प्रकरणी होता अटकेत 🔥हाच तो पवन राऊत दिवसभर मठ्ठा मारून १५ टक्के दलाली खावून काम करतो वाटप.
🔥नानांच्या आशीर्वादाने ‘पवन-विलास’ची वसुली एक्स्प्रेस सुसाट; मजूर संस्थांच्या नावाने धनदांडग्यांचे फावले !
यवतमाळ -/ सहकार क्षेत्र हे सामान्यांच्या उन्नतीसाठी असते, पण यवतमाळ जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने (DDR) या क्षेत्राला भ्रष्टाचाराचा ‘अड्डा’ बनवले आहे. जिल्हा उपनिबंधक नाना सयाजीराव चव्हाण यांच्या छत्रछायेखाली आणि पवन व विलास या जोडगोळीच्या मध्यस्थीने जिल्ह्यात मजूर सहकारी संस्थांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटला जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. “काही संस्था तुपाशी, तर काही उपाशी” अशा धोरणामुळे प्रामाणिक मजूर संस्थांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत असून, या ‘त्रिमुर्ती’च्या विळख्यातून सहकार क्षेत्राची सुटका केव्हा होणार, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या २८ फेब्रुवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार (GR), मजूर संस्थांना ५० लाख रुपयांपर्यंतची कामे ई-निविदा प्रणालीद्वारे देणे आणि एका संस्थेला जास्तीत जास्त ३ कामे देण्याचे बंधन आहे. मात्र, यवतमाळात नाना चव्हाण यांनी या शासन निर्णयाला थेट ‘डस्टबीन’चा रस्ता दाखवला आहे. स्वतःच्या मर्जीतील आणि राजकीय वरदहस्त असलेल्या ‘कागदी’ संस्थांना मर्यादेपेक्षा जास्त कामे देऊन शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ८० ते १५० किलोमीटर अंतरावरील कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन ही कामे बहाल केली जात आहेत. यामागे केवळ आणि केवळ ‘१५ टक्के’ कमिशनचे गणित असल्याचे बोलले जात आहे.
मजूर कामगार फेडरेशनच्या नावाखाली पवन राऊत आणि विलास महाजन नावाचे दोन मध्यस्थ संपूर्ण यंत्रणा राबवत आहेत. सायंकाळच्या वेळी ‘पवन चक्कीचा आटा’ नानांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी या जोडगोळीवर असल्याचे सूत्रांकडून समजते. फेडरेशनच्या कार्यालयात कंत्राटदारांच्या रांगा लागलेल्या असतात आणि तिथेच ‘ऑलवेल’च्या नावाखाली सौदेबाजी पूर्ण केली जाते. जो १५ टक्के देईल, त्यालाच काम मिळेल, असा अलिखित नियमच येथे लागू झाला आहे.
बोगस संस्था आणि नातेवाईकांचे जाळे
जिल्ह्यात १२९ ते १५० संस्था कार्यरत असल्याचा आकडा असला, तरी त्यातील बहुतांश संस्था या केवळ लेटरपॅडवरच जिवंत आहेत. धनदांडग्यांनी आपल्या भाचा, पुतण्या, मामा आणि काकांच्या नावाने या संस्था नोंदणीकृत केल्या आहेत. प्रत्यक्षात या संस्थांकडे एकही मजूर नाही. काही संस्था तर चक्क कमिशनवर भाड्याने चालवल्या जात आहेत. गरिबांच्या नावावर नोंदणी करायची आणि प्रत्यक्षात श्रीमंतांचे इमले बांधायचे, हा गोरखधंदा जिल्हा उपनिबंधकांच्या नाकाखाली सुरू आहे. नियमानुसार, मजूर संस्थेच्या प्रत्येक सभासदाकडे ओळखपत्र असणे आणि त्याचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा होणे अनिवार्य आहे. मात्र, यवतमाळात प्रत्यक्षात काम करणारे मजूर वेगळेच आणि कागदावरचे सभासद वेगळेच आहेत.
मजुरांच्या घामाचा पैसा त्यांच्या खात्यात जमा होतो की भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खिशात?
या प्रश्नांची उत्तरे तपासण्यासाठी तपास यंत्रणा ‘अॅक्टिव्ह मोड’वर केव्हा येणार, याची प्रतीक्षा सर्वसामान्य मजूर करत आहेत.
ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागाच्या २००७ च्या निर्णयानुसार, प्रत्येक कामाची नोंद पासबुकात होणे आणि त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, यवतमाळचे ‘आका’ नाना चव्हाण हे अहवाल दडपून ठेवण्यात माहीर झाले आहेत. मुख्य अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी भेट देऊन मजुरांची पडताळणी करणे आवश्यक असताना, या त्रुटींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. ज्या संस्था पोट-कंत्राटदारांना कामे देतात किंवा लेखापरीक्षण करत नाहीत, अशा संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याचे धाडस प्रशासन दाखवेल का? नाना, विलास आणि पवन या त्रिमुर्तीने सहकार क्षेत्राचा जो ‘बाजार’ मांडला आहे, त्याचा प्रत्येक पुरावा आता बाहेर येणार आहे. गोरगरीब श्रमिकांच्या हक्कावर दरोडा टाकणाऱ्या या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्याशिवाय ‘दैनिक साहसिक’ स्वस्थ बसणार नाही.
बड्या बापाची पोरं आणि कागदी संस्थांचे मालक यांच्या संपत्तीची ‘ईडी’ किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी झाल्यास यवतमाळ जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील सर्वात मोठा ‘सांगाडा’ बाहेर येईल, हे निश्चित!(क्रमशः)
🔥हाच तो मजुर सोसायटीचा अध्यक्ष विलास महाजण यवतमाळ भ्रष्टाचार प्रकरणी होता अटकेत 
🔥हाच तो पवन राऊत दिवसभर मठ्ठा मारून १५ टक्के दलाली खावून काम करतो वाटप.
