🔥शासकीय जमीन वाटपाचा नवा शासन निर्णय म्हणजे सैनिकांची थट्टाच!
नागपूर,वर्धा -/ भारतीय सैन्यात सेवा बजावणारे जवान, माजी सैनिक आणि वीरपत्नींना उदरनिर्वाहासाठी शासकीय जमीन देण्याचा जो गाजावाजा राज्य सरकारने केला आहे, तो प्रत्यक्षात सैनिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा असल्याचा खळबळजनक आरोप जयहिंद फाउंडेशनचे राष्ट्रीय संचालक बिपीनकुमार मोघे यांनी केला आहे. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित झालेला शासन निर्णय हा जुन्या आणि कालबाह्य अटींवर आधारित असल्याने याचा लाभ एकाही सैनिकाला मिळणे कठीण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अतिक्रमणे केली आहेत. महसूल विभागाचे तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांना कल्पना असूनही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
यामध्ये प्रशासकीय मिलीभगत असून “तेरी भी चूप, मेरी भी चूप” या धोरणामुळे सैनिकांच्या हक्काच्या जमिनीवर परक्यांचा ताबा आहे. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात निर्णय बदलण्याची मागणी केली असून राज्य सरकारने केवळ भावनिक प्रलोभने न दाखवता, चालू अधिवेशनात या निर्णयावर फेरविचार करावा. १० फेब्रुवारी २०२६ चा शासन निर्णय रद्द करून, उत्पन्नाच्या अटीत सुधारणा करून तो पुन्हा प्रसारित करावा, अशी मागणी माजी सैनिक किसान एकता शिखर संघ आणि जयहिंद फाउंडेशनने केली आहे.
“सरकारने सैनिकांच्या भावनांशी खेळू नये. जर उत्पन्नाची अट वाढवली नाही आणि भूमाफियांनी हडपलेल्या जमिनी सैनिकांना परत मिळवून दिल्या नाहीत, तर हा शासन निर्णय केवळ कागदी घोडा ठरेल.”— बिपीनकुमार मोघे, राष्ट्रीय संचालक, जयहिंद फाउंडेशन.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो माजी सैनिक आणि वीरपत्नींमध्ये संतापाचे वातावरण असून, शासनाने तातडीने दुरुस्ती न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
🔥शासकीय जमीन वाटपाचा नवा शासन निर्णय म्हणजे सैनिकांची थट्टाच!
