अन्यथा… रस्तावरील कायदेशीर लढाई लढावी लागेल – निखिल कडू
प्रतिनिधी / आर्वी :
वर्धा जिल्ह्यातील निम्म वर्धा प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगारांना नियमाने देण्यात येत असलेले प्रकल्पग्रस्त प्रमा्णपत्र देण्यास उडवाऊडवीचे उत्तरे देत पुनर्वसन कार्यालया कडून टाळाटाळ केली जात आहे.
यामुळे पात्र सुशिक्षित बेरोजगारांना शासनाने शासकीय, निमशासकीय नौकरी करीता दिलेल्या ५ टक्के आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. या प्रकारामुळे आर्वी तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगारनां सर्वाधिक त्रास होत आहे.
शेती, घरे राष्ट्रहितार्थ निम्म वर्धा प्रकल्पासाठी अत्यंत कवडीमोल दराने शासनास दिल्या. या प्रकल्पास आता जवळपास २५ वर्षे झाली आहे. जेव्हा शासनाने सेक्शन चार लावले होते त्यांची तिसरी पिढी तयार झाली आहे. बाधित गावातील तेव्हा अशिक्षित व अज्ञानी होते. त्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे म्हणजे काय हे देखील कळत नव्हते. परंतु आता तिसरी पिढी शिक्षित आहे. योग्य शिक्षण घेऊन घरची परिस्थिती नाजूक असल्याने ती पिढी नोकरी साठी झटत आहेत.
परंतु या युवकांना आरक्षणासाठी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्याने त्यांनी रीतसर कागदपत्रे सादर करूनही त्यांना प्रमाणपत्रे देण्यास उडवाउडवीची उत्तरे देत प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. हि अतिशय गंभीर बाब असल्याने याची दखल प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे. तरीही पुनर्वसन अधिकारी यांनी प्रकरण दाखल केलेल्यांना प्रमाणपत्रे न दिल्यास आधीच रोष असलेल्या युवकांच्या भावनांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करत प्रलंबित प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे तातडीने द्यावी या सहीत वयोमर्यादा ४५ व प्रकल्पग्रस्तांच्या घरकुल संदर्भात शासनाने पारीत केलेले शासन निर्णयानुसार प्रशासन स्तरावर गांभीर्याने प्रभावी अंमलबजावणी करावी. असे न झाल्यास निम्म वर्धा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती आर्वी व्दारे रस्त्यावरील आंदोलनासह कायदेशीर लढाई लढावी लागेल. रोषाचे रूपांतर उद्रेकात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. करीता प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न गांभीर्याने विचार करत मार्गी लावावे अशी मागणी निखिल कडू अध्यक्ष निम्म वर्धा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती आर्वी यांनी केली आहे.
