वर्धा -/जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतच्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्याठिकाणी पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेच्या माध्यमातून याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेवर सुनावणी नंतर शुक्रवारी एक आदेश पारित करण्यात आला. ज्यात प्रशासक नियुक्ती आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती आज सोमवारी वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.याप्रसंगी वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत, वर्धा विधानसभा अध्यक्ष रेणुका कोटंबकार, सुजाता ताकसांडे, अनंता हटवार, संतोष सेलूकर, किर्ती सवाई, राजश्री गावंडे, राजेश सावरकर, जगदीश संचारीया सह पदाधिकारी व जिल्ह्यातील सरपंच प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. ज्यामध्ये ग्रामपंचायत प्रशासक नेमलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी प्रामुख्याने करण्यात आली. त्यानंतर पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत यांनी डिसेंबर २०२३ पर्यंत जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या ३०१ ग्रामपंचायतमध्ये प्रशासक नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले होते. याविरोधात निवडणूक होईस्तोवर प्रशासक न बसवता मुदत संपणाऱ्या सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना पदावर कायम ठेवण्यात यावे,अशी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरपंच संघटनेच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. यावर शुक्रवारी सुनावणी अंती निर्णय देण्यात आलायं. त्यानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतमध्ये पुढील आदेशापर्यंत सद्यस्थितीत असणारे सरपंच व सदस्य हेच कामकाज सांभाळणार आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्व सरपंचांनी स्वागत केलं.
वर्धा -/ जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतच्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्याठिकाणी पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेच्या माध्यमातून याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेवर सुनावणी नंतर शुक्रवारी एक आदेश पारित करण्यात आला. ज्यात प्रशासक नियुक्ती आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती आज सोमवारी वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.याप्रसंगी वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत, वर्धा विधानसभा अध्यक्ष रेणुका कोटंबकार, सुजाता ताकसांडे, अनंता हटवार, संतोष सेलूकर, किर्ती सवाई, राजश्री गावंडे, राजेश सावरकर, जगदीश संचारीया सह पदाधिकारी व जिल्ह्यातील सरपंच प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. ज्यामध्ये ग्रामपंचायत प्रशासक नेमलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी प्रामुख्याने करण्यात आली. त्यानंतर पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत यांनी डिसेंबर २०२३ पर्यंत जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या ३०१ ग्रामपंचायतमध्ये प्रशासक नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले होते. याविरोधात निवडणूक होईस्तोवर प्रशासक न बसवता मुदत संपणाऱ्या सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना पदावर कायम ठेवण्यात यावे,अशी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरपंच संघटनेच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. यावर शुक्रवारी सुनावणी अंती निर्णय देण्यात आलायं. त्यानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतमध्ये पुढील आदेशापर्यंत सद्यस्थितीत असणारे सरपंच व सदस्य हेच कामकाज सांभाळणार आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्व सरपंचांनी स्वागत केलं.
