🔥मुख्याध्यापिका फरिदा शेख लाल खान पठाण यांचा हुकूमशाही कारभार आता उघड.🔥दिव्यांग बालकांच्या नशिबी नरकयातना;‘संजीवनी’ शाळेत कोट्यवधींच्या अनुदानाचा अपहार
🔥 िबोगस कागदपत्रांच्या आधारे लाटला मलिदा शासकीय अधिकार्यांचे साटेलोटे?
यवतमाळ -/ समाजातील अत्यंत दुर्बल आणि निराधार घटकांसाठी सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांवर काही स्वार्थी घटकांनी कसा डल्ला मारला आहे, याचे संतापजनक वास्तव यवतमाळ शहरात उघडकीस आले आहे. ‘आसमा बहुउद्देशीय संस्था’ संचलित ‘संजीवनी निवासी मतिमंद शाळा’ ही मतिमंद व दिव्यांग बालकांच्या उद्धारासाठी नसून, ती मुख्याध्यापिका फरिदा शेख लाल खान पठाण यांच्या आर्थिक फायद्याची खाण बनल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या शाळेत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अक्षरश: जनावरांसारखे डांबून ठेवण्यात आले असून, शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानावर शाळेच्या व्यवस्थापनाने डल्ला मारल्याचा धक्कादायक आरोप होत आहे.
निवासी मतिमंद शाळेच्या नावाखाली दरमहा लाखो रुपयांचा निधी लाटणार्या या संस्थेत दिव्यांग विद्यार्थ्यांची अवस्था दयनीय आहे. येथे राहणार्या निष्पाप मुलांसाठी आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा, प्रथमोपचार पेटी किंवा रुग्णवाहिकेची साधी संपर्क व्यवस्थाही अस्तित्वात नाही. तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून नियमित वैद्यकीय तपासणी होणे बंधनकारक असताना, महिनोमहिने कोणत्याही डॉक्टरांचे तोंडही विद्यार्थ्यांना पाहायला मिळत नाही. आजारी पडल्यास या बालकांना वार्यावर सोडले जात असून, त्यांच्या जीविताशी उघडपणे खेळ सुरू आहे. ?शासनाकडून दिव्यांग बालकांच्या शारीरिक व मानसिक विकासासाठी व्हीलचेअर्स, श्रवणयंत्रे, विशेष शैक्षणिक साहित्य आणि वैद्यकीय उपचारांची आधुनिक साधने खरेदी करण्यासाठी लाखो रुपयांचे विशेष अनुदान दिले जाते. मात्र, संजीवनी निवासी शाळेत हे साहित्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी त्याचा परस्पर अपहार करण्यात आला आहे. कागदोपत्री सर्व साधनांची खरेदी दाखवून प्रत्यक्षात मात्र ती बाजारात विकून अथवा बोगस बिले जोडून लाखो रुपयांचा निधी हडप करण्यात आल्याचे समजते.
विशेष मतिमंद मुलांसाठी ‘डी.एड. स्पेशल’ किंवा ‘बी.एड. स्पेशल’ अशा शासनमान्य पदविकाधारक प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, या शाळेत नामांकित विशेष शिक्षकांची केवळ कागदोपत्री नावे दाखवली जात आहेत. प्रत्यक्षात वर्ग भरवण्यासाठी कोणतीही पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना आणि मुख्याध्यापिका फरिदा शेख यांच्या नातेवाईकांना बसवले जाते. त्यामुळे या मतिमंद बालकांच्या बौद्धिक आणि मानसिक वाढीवर गंभीर परिणाम होत असून, त्यांचे भवितव्य अंधारात ढकलले गेले आहे. शाळेतील कर्मचार्यांना शासकीय नियमानुसार वेतन देण्याचा केवळ देखावा केला जातो. प्रत्यक्षात कर्मचार्यांच्या बँक खात्यात पगार जमा झाल्यानंतर त्यांच्याकडून बळजबरीने रोख रकमेची वसुली केली जाते. कर्मचार्यांकडून कोर्या व्हाउचर्सवर आणि पावत्यांवर सह्या घेतल्या जातात. या हुकूमशाही आणि आर्थिक पिळवणुकीविरोधात कोणी आवाज उठवल्यास त्याला थेट कामावरून काढून टाकण्याची किंवा खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याची धमकी दिली जाते. मुख्याध्यापिका फरिदा शेख यांच्या अशा दहशतीमुळे अनेक कर्मचारी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत आहेत. ?या शाळेचे अनेक परवाने, तपासणी अहवाल आणि हजेरी पट अत्यंत बोगस असतानाही समाजकल्याण व संबंधित विभागाकडून शाळेला नियमितपणे कोट्यवधींचे अनुदान कसे मंजूर होते, असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. संबंधित तपासणी अधिकार्यांना हाताशी धरून, त्यांना मोठा ‘मलिदा’ चारून हा संपूर्ण गोरखधंदा अनेक वर्षांपासून निर्धोकपणे सुरू असल्याचा संशय बळावला आहे. दरवर्षी कागदोपत्री होणार्या तपासण्या आणि प्रत्यक्षातील भयाण वास्तव यावरून शासकीय अधिकार्यांचे संस्थाचालकांशी असलेले साटेलोटे उघड होत आहे.
निराधार, मतिमंद आणि स्वतःचे दुःख शब्दात मांडू न शकणार्या बालकांच्या हक्काचा घास पळवणार्या या संस्थेची सखोल चौकशी व्हावी, शाळेची मान्यता तत्काळ रद्द करून मुख्याध्यापिका फरिदा शेख यांच्यासह भ्रष्ट अधिकार्यांवर फसवणूक आणि अपहाराचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी तीव्र मागणी आता नागरिकांमधून व सामाजिक संघटनांमधून केली जात आहे.