फिर्यादी या राजकीय असल्याचे आरोपीच्या वकिलांचे म्हणणे

क्राईम प्रतिनिधी / वर्धा :

वर्धाच्या न्यायालयात आज जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. आरोपी म्हणजे कालीचरण महाराजांची बाजू ऍड.विशाल टिबडेवाल व ऍड.मोरवाल  यांनी मांडली.  माननीय न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद करतो की CRPC चे कलम 41A जे स्पष्टपणे दर्शवते की आरोपीला पोलिस विभागाने नोटीस बजावली नाही आणि त्यामुळे आरोपीने अटक केलेली बेकायदेशीर आहे. 25 डिसेंबर 2021 रोजी रायपूर येथे घटना घडली आणि वर्धा येथे 29 डिसेंबर 2021 रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. एफआयआर नोंदवण्यास विलंब होत आहे. तसेच तक्रारदार हा काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून राजकीय पार्श्वभूमीचा असून महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष असल्याने आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला होता. वर्ध्यात घटना अजिबात घडलेल्या नाहीत. त्याच घटनेत माननीय ठाणे न्यायालयाने आणि पुणे न्यायालयाने एकाच आरोपीला जामीन मंजूर केला होता आणि त्या आदेशाची प्रत आज माननीय न्यायालयासमोर ठेवली आहे. दंडाधिकारी कोठडीची मागणी पूर्ण करून आरोपींना बारमागे ठेवण्याचा कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. या घटनेपासून आजपर्यंत संपूर्ण भारतात एकही धार्मिक जातीय हिंसाचार झालेला नाही. अध्यात्मिक व्यक्ती आरोपी असल्याने या गुन्ह्यात चुकीच्या पद्धतीने द्वेषपूर्ण सहभाग नोंदवला गेला आहे. आज माननीयांनी जामीन दिल्यास मी सर्व अटी व शर्ती पाळण्यास तयार आहे. न्यायाच्या हितासाठी माननीय न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर करावा.

यानंतर सरकारी वकील असा युक्तिवाद करतात की जर आरोपींना जामीन मंजूर झाला तर फिर्यादी साक्षीदार आणि पुरावे बाधित होण्याची शक्यता आहे. तसेच विधान हे धार्मिक जातीय हिंसाचाराचे होते आणि भविष्यात धार्मिक जातीय हिंसाचार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जामीन फेटादनायत यावा. सर्व युक्तिवाद आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर माननीय न्यायालयाने जामिनावर आदेश देण्यासाठी 7 फेब्रुवारी 2022 सोमवार निश्चित केला आहे.