🔥पीए गजानन ’मार्फत वसुली आणि २० टक्के कमिशनच्या अटीमुळे कंत्राटदारांचे हात आखडते
यवतमाळ -/ लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मतदारांना दाखवलेली विकासाची स्वप्ने हवेत विरली असून यवतमाळ-वाशीम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार संजय देशमुख यांच्या निष्क्रियतेमुळे संपूर्ण मतदारसंघ विकासापासून कोसो दूर फेकला गेल्याचा गंभीर आरोप समोर येत आहे. निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासने केवळ कागदावरच राहिली असतानाच, आता मतदारसंघात निधीचा दुष्काळ आणि टक्केवारीचे राजकारण जोरात सुरू असल्याची चर्चा प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. एका बाजूला विकासकामांना निधी मिळत नसल्याची ओरड असताना, दुसरीकडे खासदारांच्या नावाने सुरू असलेल्या कथित ‘टक्केवारी’ आणि आर्थिक तडजोडींमुळे विकासकामे पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. खासदार देशमुख यांचे खासगी स्वीय सहाय्यक (पीए) म्हणून वावरणारे गजानन नाचपेल्लीवार यांच्या कार्यपद्धतीवर शासकीय अधिकाऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. खासदारांच्या वाढदिवसाच्या भव्य कार्यक्रमांचा खर्च भागवण्यासाठी नाचपेल्लीवार यांनी जिल्ह्यातील प्रमुख शासकीय कार्यालयांमध्ये वसुलीचा सपाटा लावला असल्याचा आरोप केला जात आहे. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खासगीत दिलेल्या माहितीनुसार, या माध्यमातून आत्तापर्यंत लाखो रुपयांची माया गोळा करून ती खासदारांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याची चर्चा आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये थेट राजकीय दबाव आणून अशा प्रकारे निधी उकळला जात असल्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदत आहे.
विकासकामांच्या वितरणात आणि कंत्राटांमध्ये पारदर्शकता ठेवण्याऐवजी थेट २० टक्के कमिशनची (कट प्रॅक्टिस) मागणी केली जात असल्याचे वृत्त आहे. कोणत्याही नव्या कामाची निविदा निघण्यापूर्वी अथवा कामाचे वाटप होतानाच ‘आपला वाटा’ निश्चित केला जात असल्याने स्थानिक कंत्राटदार प्रचंड अडचणीत आले आहेत. महागाईच्या काळात कामाचा दर्जा राखताना २० टक्के वाटा देणे कंत्राटदारांना परवडणारे नाही. परिणामी, अनेक प्रमुख व अनुभवी कंत्राटदारांनी यवतमाळ-वाशीम जिल्ह्यातील विकासकामांचे कंत्राट घेण्यास आणि कामे करण्यास थेट नकार दिला आहे. यामुळे मंजूर झालेली अनेक कामे प्रत्यक्ष भूमीवर सुरूच होऊ शकलेली नाहीत.
निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सिंचन प्रकल्प, रस्त्यांची कामे आणि रोजगाराच्या मुद्द्यांवर मोठी आश्वासने देऊन निवडून आलेल्या खासदारांनी आता मतदारसंघाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सपशेल पाठ फिरवल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. विकासकामांच्या निधीबाबत खासदारांनी बाळगलेली चुप्पी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सुरू असलेली कथित खंडणीखोरी यामुळे प्रशासकीय यंत्रणाही हवालदिल झाली आहे.
मतदारसंघातील रखडलेली कामे, कंत्राटदारांचा बहिष्कार आणि शासकीय कार्यालयांत चाललेली आर्थिक मनमानी यावरून येत्या दिवसांत राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची चिन्हे असून विरोधक या मुद्द्यावर खासदारांना घेरण्याच्या तयारीत आहेत. यवतमाळ-वाशीमची जनता विकासाच्या प्रतीक्षेत असताना लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयाकडून होणारी ही ‘वसुली मोहीम’ जिल्ह्याच्या राजकीय संस्कृतीला गालबोट लावणारी ठरत आहे.(क्रमशः)