राज्यात रेतीची रॉयल्टी आता सारखीच
वर्धा
राज्यात रेतीची रॉयल्टी आता सारखीच
अवैध उत्खननाला चाप?
- प्रतिनिधी / वर्धा
विदर्भात सर्वाधिक रेतीचे अवैध उत्खनन वर्धा जिल्ह्यात होते. मागील वर्षी केलेले अवैध उत्खननातील रेतीचे डोंगर अजूनही शहराच्या आजूबाजूच्या परिसरात उभे आहेत. प्रशासकीय अधिकार्‍यांना हे सारे ठाऊक आहे. परंतु, व्यवहार पक्का असल्याने अधिकार्‍यांची वाहनं त्या रेतीपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. रेती चोरीला आळा बसण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 28 जानेवारी रोजी नवीन अध्यादेश काढला. असे कितीही अध्यादेश आले तरी वर्धा जिल्ह्यातील अवैध रेती उत्खनन थांबू शकत नाही.
आजही देवळी तालुक्यात ‘दादा’र्शीवादाने प्रशासनाच्या नाक्कावर टिचून रेतीचे उत्खनन सुरू राहिले नसते.
राज्यात रेतीचे दर सर्वत्र वेगवेगळे असल्याने सामान्य नागरिकांची चांगलीच लुबाडणूक होत होती आणि रेतीघाट मालक रग्गड होत होते. त्यातूनच रेतीची अवैध वाहतूक, संग्रह आदी विषय होऊ लागले होते. त्यामुळे राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने काढलेल्या अध्यादेशात नव्याने काही नियम वाढवण्यात आल्याने सामान्य नागरिकांना दिलासा आणि प्रशासनाची अनाठायी होणारी वाताहात थांबण्यास मदत होणार आहे. अखेर, हा सौदाच होत असल्याने शेवटी त्यातून पर्यायही निघतोच! अन्यथा, गेल्या दोन वर्षांपासून सात दिवस 24 तास देवळी तालुक्यातील रोहणी येथील रेती घाटावर अवैध उत्खनन चालले नसते. त्या रेतीघाटासाठीच तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी वेसन आवळल्याने त्यांची बदली झाल्याची चर्चा आहे आणि शासन दरबारी शासकीय कामांसाठी राखीव असलेला रेतीघाटातून आजही रेतीचे अवैध उत्खनन होत आहे. शासनाच्या नियमानुसार रेतीघाटावर सीसी टिव्ही कॅमेरे अनिवार्य केले असताना रोहणी घाटावर कोणतेही कॅमेरे म्हणा वा महसूलचे अधिकारी नजर ठेवू शकत नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे.
नवीन अध्यादेशानुसार, तीन विषय नवीन टाकण्यात आले आहेत. यात राज्यात सर्वत्र रेती घाटासाठीची रॉयल्टी सारखी राहणार असून गुणीले घाटातील रेती असे गणित लावण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी वर्धेत 4 हजारापर्यंत रेती गेली होती. नवीन नियमानुसार सर्व सामान्यांना कमी दरात रेती मिळणार आहे तसेच अवैध रेती उत्खनानालाही चाप बसणार आहे. आधीच्या नियमात 5 हजार ब्रासचा घाट 2 कोटीत घेऊन चढ्या भावात रेतीची विक्री केली जात होती, आता अवैध रेती विक्री कमी होईल. आधी पर्यावरण अनुमती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने दिल्या जात होती. आता त्यात बदल करून रेती घाटाचा लिलाव झाल्यानंतर रेतीघाट घेणार्‍याने 25 टक्के अनामत रक्कम ठेवल्यानंतर रेतीघाट मालकालाच पर्यावरण अनुमती आणावी लागणार आहे. ही अनुमती आणल्यानंतरच रेती घाटाचा ताबा देता येणार आहे.
रेती घाट देण्यासाठीचे ग्रामपंचायतचे अधिकार कमी करण्यात आले असून ते अधिकार उपविभागीय अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. ग्रापंने सुरवातीला रेती घाट देण्यासंदर्भात नकार दिल्यास उपविभागीय अधिकारी त्या गावात जाऊन सभा घेऊन रेतीघाट विक्रीसाठी गावकर्‍यांना सकारात्मक करून तसा अहवाल सादर करतील. या नवीन नियमाने राज्यात काय फायदा होणार ते सांगता येणार नसले तरी वर्धा व यवतमाळ जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या कोटेश्‍वर येथील ग्रापंचा रेतीघाटासाठीचा कायमचा नकार बंद होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. शेवटी दादांचे राज्य आणि अधिकार्‍यांच्या नांग्या रेतीसाठी!
प्रमोद पानबुडे
