सूर्योदय संघटनेने केला पर्दाफाश: खासदार व आमदार यांच्या मतदार संघातील निधी गेला चोरीस ? 

जिल्हाधिकारी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आदेश

वर्धा : जिल्हातील तालुका सेलू या मतदार संघातील बोरधरण १९५४ पासूनचे आहे. तरी नुकतीच जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी यांनी दि. ७-१२-२०२३ ला त्यांच्या कार्यालयात बोरधरण प्रकल्पग्रस्तांची व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मा. जिल्हाधिकारी यांच्याआदेशानुसार सभा घेतली.सदर सभेमध्ये सूर्योदय संघटनेने दिलेल्या कागद पत्र्याच्या आधारावर जिल्हा पूर्णवसन अधिकारी यांनी चौकशी केली असता यांनी सांगितले कि, पाच कोटी व ३७ लाख रुपये हा शासनाचा निधी असून तो बोरधरण प्रकल्पग्रस्ताचाच आहे हेच सिद्ध होते यावर संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानि उडवा उडवीचे व दिशाभूल करणारे उत्तरे दिलीत. यावरून जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांनी येत्या ९० दिवसाच्या आत तात्काळ पाच कोटी व ३७ लाख रुपयांचा निधी बोरधरन प्रकल्पग्रस्तांना देण्याची कार्यवाही करावी. अशा प्रकारचे संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले. प्राप्त माहितीनुसार येथील खासदार आणि आमदार यांच्याकडे २०१७ ते २०२३ पर्यंत संपूर्ण बोरधरण प्रकल्पग्रस्ताचे कागदपत्र दिले होते. त्याच कागद पत्राच्या आधारावर बोरधरण प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून वारंवार पाठ पुरावा करून निधी मंजूर करण्यात आला परंतु त्या निधीचा विकास कामाकरिता व बोरधरण प्रकल्पग्रस्तांना कोणत्याच प्रकारचा अजून पर्यत मोबदला देण्यात आला नाही यावरून लक्षात येते कि, खासदार आणि आमदार व संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी बोरधरण प्रकल्पग्रस्ताची दिशाभूल किंवा फसवणूक करीत आहे. व त्यांना जानून -बुजून न्यायापासून वंचित ठेवत आहे.

पुर्नवसन अधिकारी यांनी संपूर्ण बोरधरण प्रकल्पग्रस्तांना सभेमध्ये मागण्या विचारल्या असता,

शासनाच्या नियमानुसार

—१) पाण्याबाहेरील शेतीचा मोबदला देण्यात यावा अन्यथा एकमुस्त रक्कम देण्यात यावी

.२) वाढीव मोबदला देण्यात यावा.

३) धरणग्रस्त प्रमाणपत्र बिना अटींसह देण्यात यावे

४) संपूर्ण गावाला नागरी सुविधा देण्यात यावी.

५) संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन करून त्यांना राहण्याकरिता त्यांच्या हक्कची जागा देण्यात यावी

.६) सरकारी नौकरी मध्ये धरणग्रस्तांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.

सदर वरील मागण्याचा व निधीचा निर्णय येत्या ९० दिवसात आदेश न काढल्यास.

मा. जिल्हा धिकारी व खासदार आणि आमदार आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांना पार्टी बनवुन नागपूर हायकोर्ट येथे पिटिशन दाखल करणार असे. कडकडीचे आवाहन बोरधरण प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने सूर्योदय राष्ट्रीय बहुउद्देशीय कार्यकारी संघटन समितीच्या वतीने, निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर पुढील होणाऱ्या कार्यवाहीस व परिणामास आपण सर्वस्वी जबाबदार राहणार असे मत व्यक्त केले.

गजेंद्र डोंगरे साहसिक न्यूज-24