आघाडी सरकार चा अर्थसंकल्प आदिवासी समाजा करिता अन्यायकारक : डॉ रामदास आंबटकर यांची टीका

प्रतिनिधी/ वर्धा:

मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस दिला होता आदिवासी विकास करीता 9.40% बजेट तर मुख्यमंत्री मा.उध्दव ठाकरे सरकार आदिवासी विकास करीता देतो आहे 7.25%.
1992 ला सुकथनकर समीती ने जो अहवाल सादर केला त्यात महाराष्ट्राती अनुसूचित जमाती/आदिवासी विकास करीता राज्याच्या बजेटच्या 9% निधि द्यावा अश्या सुचना दिल्या होत्या त्तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्या शिफारशी स्विकारल्या होत्या मात्र निधि दिला नाहि. 11 मार्च,2022 ला महाराष्ट्राचा आर्थिक बजेट मा.ना.अजीतजी पवार यानी सभागृहात मांडला 1 लाख 55 हजार करोड च्या या बजेट मध्ये महाराष्ट्रातील 1 करोड 35 लाख आदिवासी करीता 9% प्रमाणे 13 हजार 500 करोड बजेट पाहिजे होते. पण महाविकास आघाडी सरकारने 11 हजार 199 करोड म्हणजे 7.25% बजेट आदिवासी विकास करीता दिला.महाविकास आघाडी सरकारने आदिवासी विकासाचे 2301 कोटि विकास निधी 2022 च्या बजेट मध्ये हडपला. असा आरोप वर्धा वि प आमदार डॉ रामदास आंबटकर यांनी आघाडी सरकार वर केला आहे. या आदिवासी बजेट मधुन अनिवार्य व आदिवासी विभागातील कर्मचारी वेतनावर 3585.05 कोटि खर्च होतील. महाराष्ट्रातील 2880 प्रत्येक ग्रामपंचायत करीता 5% प्रमाणे 559.95 लाख निधि जाईल. म्हणजे एकूण 4143 कोटि दिले जातील 7056 कोटि मधुन राज्य सरकार पुर्ण निधि दिला तर ठिक, नाहि तर मिळेल तेव्हा मिडेल असे समजून आदिवासी समाजाने स्वतःचा विकास करायचा,
11 मार्च,2022 च्या अर्थसंकअल्पा मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने आदिवासी विकास चे 2301 कोटि रुपये कमी दिले. 8 मार्च2021ला महाराष्ट्राच्या 1 लाख 30 हजार कोटी च्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास करीता 9% म्हणजे 11हजार 700 कोटि पाहिजे होते. पण प्रत्यक्षात 9738 कोटि निधि म्हणजे 7.48% च निधी दिला 2020 मध्ये पण बजेट मध्ये निधि कमी दिला व त्यातुन 67% बजेट कपात केला होता. प्रत्येक ग्रामपंचायत ला देखील 5% निधि दिला नव्हता. महाआघाडी सरकार महाराष्ट्रातील 1 कोटि 35 लाखाच्या संख्येतील अनुसूचित जमाती/आदिवासी वर बजेट कमी करुन अन्याय करीत आहे. असे मत डॉ आंबटकर यानी व्यक्त केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री 2014 ते 2019 असताना आदिवासी विकास करीता 9.40% निधि पहिल्यांदा दिला व 1992 च्या सुकथनकर समीती च्या शिफारशी चे पालन केले
सन 2014-15 ला 4812.92 कोटि,(9.40%)
सन 2015-16 ला 5170 कोटि,(9.40%)
सन2016-17 ला 5357.71 कोटि,(9.40%)
सन2017-18 ला 6754 कोटि,(9%)
सन 2018-19 ला 8,969.5 कोटि,(9.18%)
असा 31,066.13 कोटि निधी दिला
संविधान अनुसुची 5 अनुच्छेद 244 अन्वये महाराष्ट्रात पेसा मध्ये असलेल्या 2889 ग्रामपंचायत ला आदिवासी बजेट मधुन 5% निधि देन्याचा देशातील पहिला निर्णय मा.देवेंद्र जी फडणवीस सरकारने घेतला व
सन 2016-17 ला 265 कोटि,
सन2017-18 ला 340.कोटि,
सन 2018-19 ला 450 कोटि
असा 1055 कोटि निधि दिला होता
शिवरायांच्या महाराष्ट्रात आदिवासी बजेट कपात करुन महाआघाडी सरकार महाराष्ट्रातील 11% च्या संख्येतील जनजाती/आदिवासी वर अन्याय करीत आहे. असे ही ते म्हणाले.