आष्टी शहीद /रोजगार हमी योजने मधून मजूर आपले पोट भरत आहेत.परंतु रोजगाराची संजीवनी समजल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी रोजगार योजने अंतर्गत गेल्या तीन महिन्यापासून मजुरी मिळाली नाही.केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार हमी योजनेसाठी हजारो कोटीची भरघोस तरतूद केली असा प्रचंड गाजावाजा केला जात असला तरी तालुक्यासह जिल्ह्यात व राज्यातील योजनेत तीन तेरा वाजले आहेत कष्टाने काम करणाऱ्यांसाठी पोटाची भूक भागवावी लागते परंतु मजुरी न मिळाल्याने जन जीवनातील आवश्यक गरजा कशी पूर्ण करावी आणि घर परिवार चालवावा कसा असा ग्रहण प्रश्न मजुरांना पडलेला आहे सरकारच्या धोरणा नुसार मागे व त्याला काम आणि पंधरा दिवसात दाम या तत्त्वावर आधारलेल्या रोजगार हमी योजनेत मागील त्याला काम मिळत नाही आणि दाम देखील वेळेवर मिळत नाही म्हणून या योजनेकडे मजुरांनी पाठ फिरवलेली आहे तालुक्यात या योजनेअंतर्गत शेकडो विहिरी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याचप्रमाणे फळबाग योजना व अन्य योजना या आजारावर काम करतात परंतु मजुरांना वेळेवर मिळाली नाही तर ते कशाला कामावर येणार अधिकारी व शासनाने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
(रोजगार सेवकांचे मत)
मागील तीन महिन्यापासून मनरेगा मध्ये तीन महिन्यापासून मजुरांना मजुरी मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर गहन प्रश्न निर्माण झालेला आहे रोजगार सेवक तालुकाध्यक्ष जनजीवन सायरे.
आष्टी शहीद / रोजगार हमी योजने मधून मजूर आपले पोट भरत आहेत.परंतु रोजगाराची संजीवनी समजल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी रोजगार योजने अंतर्गत गेल्या तीन महिन्यापासून मजुरी मिळाली नाही.केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार हमी योजनेसाठी हजारो कोटीची भरघोस तरतूद केली असा प्रचंड गाजावाजा केला जात असला तरी तालुक्यासह जिल्ह्यात व राज्यातील योजनेत तीन तेरा वाजले आहेत कष्टाने काम करणाऱ्यांसाठी पोटाची भूक भागवावी लागते परंतु मजुरी न मिळाल्याने जन जीवनातील आवश्यक गरजा कशी पूर्ण करावी आणि घर परिवार चालवावा कसा असा ग्रहण प्रश्न मजुरांना पडलेला आहे सरकारच्या धोरणा नुसार मागे व त्याला काम आणि पंधरा दिवसात दाम या तत्त्वावर आधारलेल्या रोजगार हमी योजनेत मागील त्याला काम मिळत नाही आणि दाम देखील वेळेवर मिळत नाही म्हणून या योजनेकडे मजुरांनी पाठ फिरवलेली आहे तालुक्यात या योजनेअंतर्गत शेकडो विहिरी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याचप्रमाणे फळबाग योजना व अन्य योजना या आजारावर काम करतात परंतु मजुरांना वेळेवर मिळाली नाही तर ते कशाला कामावर येणार अधिकारी व शासनाने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
