डॉ. स्नेहल लुणावत मृत्यू प्रकरणात कोव्हीशील्ड व्हॅक्सीन बनविणार्‍या सीरम इंस्टिट्यूट चे मालक आदर पुणावाला सह दोषी डॉक्टर्स व अधिकाऱ्यांविरुद्ध हत्या, फसवणूक व शासकीय निधीचा दुरुपयोगाबाबत आदी गुन्हे दाखल करण्याची इंडियन बार असोसिएशनची व इतर संघटनांची मागणी.
नवी दिल्ली / प्रतिनिधी:
लोकांचे आजारापासून रक्षण करणारे कोरोना योद्धा डॉक्टर्सलाच फार्मा माफियाच्या कट कारस्थानामुळे जीव गमवावा लागला असून औरंगाबादच्या डॉ. स्नेहल लुणावत यांच्या मृत्यूस जबाबदार दोषी अधिकाऱ्यांना त्वरित अटक करण्याकरीता व पुढचे मृत्यू रोखण्याकरीता इंडियन बार असोसिएशन, डॉक्टर्स फॉर ट्रूथ, अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट, स्वदेशी भारत आंदोलन, मानव अधिकार सुरक्षा परिषद, किसान संघटन अश्या विविध ३०० संघटनांनी दिल्ली येथे लाखों लोकांचा ऐतिहासिक मोर्चा काढणार असल्याची माहिती समन्वयक श्री. अंबर कोईरी यांनी दिली.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, डॉ. स्नेहल लुणावत वय ३२ वर्षे ह्या नाशिक मधील इगतपुरी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात अध्यापनाचे काम करीत होत्या.
कोरोनाची लस मार्केट मध्ये येताच व्हॅक्सीन कंपनीच्या लोकांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करुन तसेच कोरोना योद्धा यांना लस द्यावीच लागेल असा दबाव निर्माण करुन २८ जानेवारी रोजी त्यांना लस देण्यात आली.
त्यानंतर त्यांना त्रास होऊ लागल्यानंतर स्थानिक डॉक्टरांनी माईल्ड माइग्रेन असल्याचे निदान करून औषधेही दिली होती. दरम्यान, त्या दिल्ली येथे एका कार्यक्रमासाठी गेल्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडली. विशेषत: मेंदूत रक्ताची गाठ झाल्यानंतर नोएडा येथील एका रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले. पंधरा दिवस तेथेउपचार केल्यानंतर त्यांना त्यांच्या वडिलांच्या घरी औरंगाबाद येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेथे सात दिवसांनंतर म्हणजे १ मार्चला त्यांचा मृत्यू झाला.
त्यांच्या कुटुंबीयांनी आधी ‘कोव्हीशील्ड’ लस उत्पादित करणाऱ्या ‘सीरम इंस्टिट्यूट’, पुणे या कंपनीला कळविले आणि त्यानंतर शासनाकडेही तक्रार केली होती. ‘कोव्हीशील्ड’ च्या लसीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळेच डॉ. स्नेहल यांचा मृत्यू झाला, अशी तक्रार कुटुंबीयांनी केली होती.
सुरवातीला कोव्हीशील्ड कंपनीने व सरकारी अधिकाऱ्यांनी तो मृत्यू लसीच्या दुष्परीणामांमुळे झाल्याचे मान्य करण्यास नकार दिला. परंतु केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांनी नियुक्त केलेल्या ‘एईएफआय’ समितीने नुकताच अहवाल दिला असून, महिला डॉक्टरचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या पालकांनी केलेल्या तक्रारीत तथ्य आढळले असून, कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणामुळेच गुंता गुंत होऊन त्यांच्या मेंदूत रक्ताची गाठ तयार झाली होती. त्यातून उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्याचे केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या एईएफआय’ समितीने स्पष्ट केले आहे.
वरील प्रमाणेच झालेल्या दुष्परीणामांची दखल घेत १८ युरोपीयन देशांनी मार्च २०२१ मध्ये कोव्हीशील्ड वर बंदी घातली होती. परंतू भारत देशात कोणतीही कारवाई न करता नागरिकांचे जीव धोक्यात घालण्यात आहे.
लस कंपन्यांनी कोरोना काळात खोट्या प्रचाराद्वारे लाखो कोटी रुपये कमाविले असून DGCI चे डॉ. व्ही. जी. सोमाणी व AIIMS चे डॉ.रणदीप गुलेरीया सारख्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी ‘लस पूर्णतः सुरक्षित आहे’ असा खोटा प्रचार करुन जनतेला व इतर डॉक्टरांना फसवणूकीने लसीकरणास भाग पडले म्हणून त्यांच्याविरुद्ध हत्येची पूर्वतयारी, हत्या, फसवणूक, शासकीय विधीचा दुरुपयोग आदी गुन्ह्यांसाठी भादंवि ४२०, ४०९, ११५, ३०२, ३०७, ३०४, ३०४-अ, ५२, १९२, १९३, १२०(बी), ३४, १०९ आदी कलमांतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यासाठी एक तक्रार सी. बी. आय. कडे दि. २८. १०.२०२१ कडे दाखल करण्यात आली आहे. ती तक्रार अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट चे राष्ट्रीय समिती सदस्य श्री. अंबर कोईरी यांनी दाखल केली आहे.
डॉ. स्नेहल लुणावत यांच्या परिवारातर्फे लवकरच रीतसर तक्रार व याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड. निलेश ओझा यांनी दिली.
लसींच्या दुष्परिणामांमुळे झालेल्या असंख्या मृत्यूची नोंदच घेतली जात नाही व देशातील सामान्य जनता सुद्धा तक्रार देणे व पाठपुरावा करणे अश्या भानगडीत पडणे टाळत आहे.
वर्तमानपत्रात प्रकाशीत एकूण बातम्यांवरुन आत्तापर्यंत ४९०० लोकांचा मृत्यू कोरोना लसीच्या दुष्परिणामांमुळे झाला आहे.
देशात व जगभरात लस घेणाऱ्या लोकांमध्ये हृदय विकाराच्या घटनांमध्ये व तरुणांच्या अकाली मृत्यूमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
या कारणास्तव स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलँड आदी देशांनी कोरोना लसींवर बंदी घातली आहे.
लिंक: https://news.yahoo.com/finland-pauses-moderna-covid-19073018651.html?guccounter=2
एकंदरीत कोरोना लस म्हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर त्रासदायक’ अशी स्थिती असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे नागरिकांच्या वित्त व जिवीत्वाचे नुकसान होत आहे.
मृतकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व पुढील हत्या रोखण्यासाठी त्वरित कठोर पावले उचलणे आवश्यक असून सरकारकडून आरोपी डॉक्टरांविरुद्ध टाळाटाळ होत असल्यामुळे लवकरच दिल्लीत आणि मुंबईत निघणार लाखो कार्यकर्त्याचे संम्मेलन आयोजित करण्यात येणार असून तिथे फौजदारी प्र . सं. चे कलम ४३ नुसार कोणताही नागरिक आरोपी डॉक्टरांना अटक करू शकतो, त्या अधिकाराचा वापर आरोपींविरुद्ध केला जाईल अशी माहिती मोर्चा चे समन्वयक श्री. अंबर कोईरी व श्री. मदन दुबे यांनी दिली.
त्या आंदोलनाला विविध ३०० पेक्षा जास्त संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
लस घेतल्यानंतर कोरोना रोगापासून कोणतेही खात्रीलायक संरक्षण नाही. दोन्ही डोस घेतलेल्यांना कोरोना होवू शकतो व तो व्यक्ती कोरोनाने मरु शकतो. तसेच लसीचे दोन डोज घेतलेला व्यक्ती कोरोनाचा प्रसार दुसऱ्यांना करु शकतो. त्याच्यापासून दुसरी लोक सुरक्षीत नाहीत. त्याबाबत भारत सरकारचे रेकॉर्ड व त्याआधारे दिलेले उच्च न्यायालयाचे आदेश आदी पुरावे उपलब्ध आहेत. [Re: Dinthar 2021 SCC OnLine Gau 1313, Madan Milli 2021 SCC OnLine Gau 1503, Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130, Osbert Khaling Vs. State of Manipur and Ors. 2021 SCC OnLine Mani 234]
कोरोना लसीच्या विविध दुष्परिणामांची माहिती सर्व नागरिकांना व लस घेणाऱ्या प्रत्येकाला देण्याची जबाबदारी ही लसीबाबतचे कोणतेही अभियान चालविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची आहे. [Airdale NHS Trust Vs. Bland (1993) 1 All ER 821, Montgomery Vs. Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11, Master Haridaan Kumar (Minor through and Ors.) Vs. UOI W.P.(C) 350/2019, Delhi High Court, Order dated 22.01.2019]
लसींच्या दुष्परीणामांची माहिती न देता दुष्परिणाम लपवून अर्धवट माहिती देवून फसवणूकिद्वारे लस पूर्णतः सुरक्षीत आहे असा खोटा प्रचार करुन कोरोना लसीचे डोस घेण्यास लोकांना प्रोत्साहित करने किंवा दबाव आणणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा घडतो व संबंधित अधिकारी व डॉक्टर्स हे नुकसान भरपाई देण्यास सुद्धा पात्र ठरतात. [Registrar General Vs. State of Meghalaya 2021 SCC OnLine Megh 130, Ajay Gautam Vs. Amritsar Eye Clinc 2010 SCC OnLine NCDR 96]
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ५५ नुसार ज्या शासकीय अधिकाऱ्याने गुन्हा केला आहे त्या कार्यालयातील सर्व अधिकारी व वरिष्ठ हे शिक्षेस पात्र ठरतात.
“55. Offenses by Departments of the Government.—
(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.”
केंद्र शासनाचे निर्देशानुसार लस घेणे पूर्णतः स्वैच्छिक असून लस न घेतल्यामुळे रेल्वे प्रवास, राशन, कर्मचाऱ्यांचा पगार किंवा इतर कोणत्याही शासकीय किंवा खाजगी सुविधा रोखता येणार नाही. भारत सरकारचे निर्देश खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत.
लिंक: https://drive.google.com/file/d/1-w0AyOW3EThsPCSNGwXXidMbl2CdJAbI/view
उच्च न्यायालयाने Osbert Khaling Vs. State of Manipur and Ors. 2021 SCC OnLine Mani 234, या प्रकरणात मनरेगा च्या सदस्यांना पगार रोखणे आदी गैरकायदेशीरपणाचे आदेश खारीज केले आहेत. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की लस घ्यायची किंवा नाही हा निर्णय त्या व्यक्तीने स्वतः घ्यावयाचा आहे.
लस घेण्याकरीता दबाव बनविण्यासाठी कोणत्याही सुविधा रोखने हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 19, 21 चे उल्लंघन ठरते.
[Re Dinthar Incident Vs. State of Mizoram 2021 SCC OnLine Gau 1313, Madan Mili Vs. UOI 2021 SCC OnLine Gau 1503]
केन्द्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की लस घेण्यास कोणतेही बंधन घातले नसल्यामुळे लसीच्या दुष्परीणामांसाठी कोणतीही नुकसान भरपाईची तरतूद ठेवलेली नाही.
लिंक: https://drive.google.com/file/d/15IwNjfxryS9Na8hmH-LTn2q_57pwGGJk/view
यावरून असे स्पष्ट होते की जे अधिकारी लस घेण्यास दबाव आणतील ते सर्व अधिकारी पिडीत व्यक्तीस नुकसान भरपाई देण्यास स्वतः जबाबदार राहतील.
नुकतेच एका २३ वर्षीय युवकाने लस घेतल्याच्या तीन तासाच्या आत त्याचा मृत्यू लसीचा दुष्परीणामांमुळे झाल्यामुळे मृत युवकाच्या आईने लस सुरक्षित असल्याचा खोटा प्रचार करणारे डॊक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉ व्ही. जी सोमाणी त्यांच्यासह लस घेण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी रेलवे पास साठी लस घेणे बंधनकारक असल्याचा बेकायदेशीर नियम बनविणारे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महापालिका आयुक्त इकबा चहल, सुरेश काकाणी, लस निर्माता कंपनीचे आदर पूनावाला आदींविरोधात कट रचून फसवणूक , हत्या शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग लस कंपन्यांच्या फायदासाठी करणे आदी गुन्हयासाठी भादवि 52, 115, 302, 420, 409, 120(B), 109, 34 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा चे कलम 51(b), 55 आदी कलमांतर्गत कारवाई साठी केस दाखल केली आहे.
लिंक: https://drive.google.com/file/d/1Owe7Ty9jhDr1Vfd6y7RIrmMt39BUu1CX/view
इंडियन मेडिकल असोसिएशन चे पूर्व अध्यक्ष के.के. अग्रवाल व दिल्लीतील 60 डॉक्टर्स ज्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते त्यांचा मृत्यू कोरोनानेच झाला होता.
लिंक:
लसीच्या दुष्परीणामामुळे लस घेणाऱ्यांचा जीव जावू शकतो. त्यांना बहिरेपणा, अर्धांगवायू, आंधळेपणा, रक्त गोठणे (Blood Clotting) असे गंभीर व जीवघेणे दुष्परीणाम होवू शकतात.
देशात आतापर्यंत ४५०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू लसीच्या दुष्परिणामांमुळे झाला आहे. कोरोना लसीच्या दुष्परिणामामुळे मरण पावलेल्या लोकांची माहिती देणाऱ्या वर्तमानपत्रात प्रकाशीत बातम्या खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत.
लिंक: https://drive.google.com/file/d/1uikc1a6_KDzUx7HNLrfwaI1NJRt0D_YP/view
लसीच्या इतर दुष्परिनामाबाबत इंग्लंडच्या टेस लॉरी यांनी सरकारी रेकॉर्डवरून तयार केलेला अहवाल खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.
ज्या व्यक्तींना कोरोना होवून गेला आहे किंवा ज्यांचा कोरोना विषाणूंशी संपर्क आला आहे ती लोक सर्वात जास्त सुरक्षित असून त्यांना कोरोना होवू शकत नाही, ते कोरोनाचा प्रसार करू शकत नाही किंवा ते कोरोनाने मरु शकत नाही. त्यांची प्रतीकारशक्ती हि कोरोना लसींपेक्षा १३ पटींपेक्षा जास्त प्रभावी व गुणकारी असते. अश्या लोकांना लस देणे म्हणजे हा मूर्खपणा असून त्यामुळे त्यांच्या शरीरास नुकसान होवू शकते. दुष्परीणाम होवू शकतात. अश्या लोकांनी लस न घेणेच योग्य आहे. याबाबत AIIMS चे Epidemiologist डॉ. संजीव राय व इतर जगप्रसिद्ध डॉक्टर्स व शास्त्रज्ञाचे विविध शोध पत्र खालील लिंक वर उपलब्ध आहे.
लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=-btDk0eSi5U
त्या व्यतिरिक्त ज्या लोकांच्या शरीरात कोरोनाविरोधी प्रतिकारशक्ती (Antibodies) तयार झाली आहे त्यांना कोरोना लसीच्या Clinical Trial वैद्यकीय चाचण्यामध्ये सहभागीच करण्यात आले नव्हते म्हणून त्यांना लस देताच येणार नाही हा शास्त्रीय वैज्ञानिक नियम आहे.
ज्या लोकांमध्ये अशी नैसर्गिक प्रतिकार शक्ती निर्माण झाली आहे . भारतात असे ७०% पेक्षा जास्त लोक आहेत. त्यांना लस घेण्याची आवश्यकता नाही. परंतू लस कंपनीचा हजारो कोटींचा फायदा करण्याचा दुष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी काही अधिकारी हे सर्वांना लसीची सक्ती करण्यासाठी पत्रके काढून खोटी बातमी प्रकाशीत करून गंभीर फौजदारी अपराध करीत आहेत.
भ्रष्ट मंत्री व सरकारच्या दडपशाहीमुळे लस घेणाऱ्या नागरिकांना लसीच्या दुष्परीणामांमुळे जीवघेणे त्रास झालेले असून कित्येक लोकांचे मृत्यु झालेले आहे. कोणाला आंधळेपणा, बहिरेपणा येतो, पक्षघात, लुळेपणा आदी दुष्परीणाम भोगावे लागत आहे. हा सर्व प्रकार सामूहिक हत्या, नरसंहार (Mass Murder) मध्ये मोडतो त्यामुळे त्या सर्व गुन्ह्यामध्ये आरोपी अधिकारी व मंत्री हे व्यक्तिशः जबाबदार असून आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
जनतेच्या पैशावर सर्व सुविधा घेवून नागरिकांचे व देशाचे हित न जोपासता पदाचा दुरुपयोग करून लस कंपन्यांच्या गैरफायद्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करणाऱ्या अश्या अधिकारी व मंत्र्यांना भा. द. वि. ४०९ मध्ये जन्मठेपेची म्हणजेच आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सदरचा कोरोना लस कंपन्यांना फायदा पोहचविण्यासाठी आदेश व निर्बंध काढण्याचा भ्रष्टाचार हा दरवर्षी लाख कोटींच्या पेक्षा जास्त आहे. अश्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे. [Noida Vs. Noida (2011)6 SCC 527, Vijay Shekhar Vs. Union of India (2004) 4 SCC 666].
त्याच कायद्याच्या आधारे महाराष्ट्राचे भ्रष्टाचारी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरुद्ध गुन्हे दाखल होऊन मंत्रालयातील दोन वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सी.बी.आय, इ.डी यांनी अटक केली आहे. अनिल देशमुख यांना अटक झाली असून परमबीर सिंग हे सध्या फरार आहेत. [Param Bir Singh Vs. State of Maharashtra 2021 SCC OnLine Bom 516]
