🔥यवतमाळच्या भुयारी गटार योजनेत महाघोटाळा; ‘एसआयटी’ चौकशीची नगरसेवक संतोष बोरेले यांची मागणी
यवतमाळ -/ शहरातील महत्त्वाकांक्षी भुयारी गटार योजना आणि अमृत पाणीपुरवठा योजनेचा नियोजनशून्य कारभार व भ्रष्टाचाराच्या विळख्यामुळे पुरता खेळखंडोबा झाला असून, ही योजना नगरपरिषदेसाठी ‘पांढरा हत्ती’ ठरली आहे, असा घणाघाती आरोप यवतमाळ नगरपरिषदेचे सदस्य संतोष बोरेले यांनी पत्रकार परिषदेत केला. जीवन प्राधिकरण आणि नगरपरिषद प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे कोट्यवधींची उधळपट्टी झाली असून, टप्पा-१ व २ ची कामे अपूर्ण असतानाच आता टप्पा-३ चा १,१२८.७३ कोटींचा नवा बोजा लादला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी (SIT) मार्फत चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी या पत्रकार परिषदेतून केली.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजिप्रा) आणि नगरपरिषद प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे यवतमाळ शहरातील भुयारी मलनिस्सारण (गटार) योजना पूर्णपणे फसली असल्याचा दावा नगरसेवक संतोष बोरेले यांनी पत्रकार परिषदेत आकडेवारीनिशी मांडला. २०१७ मध्ये गुजरातच्या एका कंपनीने ७५० कि.मी. नेटवर्कसाठी १,२५० कोटींचा प्रकल्प अहवाल सादर केला होता. मात्र, प्रशासनाने या योजनेचे तीन तुकडे पाडून खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढवला असून, निविदा प्रक्रियेत अंदाजपत्रकापेक्षा जादा दराने कामे देऊन नगरपरिषदेच्या तिजोरीवर कोट्यवधींचा अतिरिक्त भुर्दंड टाकला आहे.
टप्पा-१ (अपूर्ण आणि बंद प्रकल्प) : १५३ कि.मी. जाळे आणि दोन एसटीपी (STP) प्रकल्पांसाठी १९६ कोटींची योजना २१९ कोटींवर नेली गेली. नगरपरिषदेच्या हिश्श्याचे ८.५ कोटी रुपये प्रलंबित असल्याने आणि यांत्रिकी कंत्राटदाराचे ६ कोटी थकल्याने कामे ठप्प आहेत. परिणामी, एसटीपी प्लांट बंद असून दूषित पाणी थेट नाल्यांत सोडले जात आहे. धक्कादायक म्हणजे, प्रकल्प वापरला जात नसतानाही महावितरणचे ३० लाख रुपये थकले असून दरमहा १२ लाख रुपये किमान वीजबिल भरावे लागत आहे.
टप्पा-२ (कंत्राटदाराची कामे ठप्प) : नगरोत्थान अभियानांतर्गत २३६ कि.मी. कामासाठी ५२० कोटींची योजना ९ टक्के जादा दराने ५६१ कोटींना मंजूर झाली. यात न.प. चा हिस्सा ११९ कोटींवर गेला आहे. आतापर्यंत केवळ ४० टक्केच काम झाले असून, कंत्राटदाराचे १३१ कोटींचे देयक थकल्याने काम बंद पडले आहे.
टप्पा-३ (दिवाळखोरीचा मार्ग) : सप्टेंबर २०२६ मध्ये जागतिक बँक अर्थसहाय्यित (MUWREP) टप्पा-३ साठी १,१२८.७३ कोटींची मंजुरी मिळाली आहे. यात न.प. ला १६९.३० कोटी (आणि निविदा जादा दराने गेल्यास तब्बल २६९.३० कोटी) भरावे लागणार आहेत. तिन्ही टप्पे मिळून नगरपरिषदेचा एकूण हिस्सा ४५९.३० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यापैकी कर्जासह १२७.५ कोटी रुपये भरले असून अद्याप ३३१.५० कोटी रुपये देणे बाकी आहे. याशिवाय, प्रकल्प सुरू झाल्यावर वीजबिल, देखभाल-दुरुस्ती, यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळाचा सर्व खर्च न.प. लाच उचलावा लागणार असल्याने शहराच्या मूलभूत विकासासाठी निधीच उरणार नाही, अशी भीती बोरेले यांनी व्यक्त केली.
शहराला दररोज ४० एमएलडी स्वच्छ पाण्याची गरज असून मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, प्राधिकरणाने अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या अपूर्ण पाइपलाइनचे काम प्राधान्याने पूर्ण न केल्याने नागरिकांना नियमित पिण्याचे पाणी मिळत नाही. नगरपरिषद प्रशासनाला या संपूर्ण प्रक्रियेतून बाहेर ठेवून केवळ त्यांच्या निधीची व कर्जाची उधळपट्टी सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
१ टप्पा-३ ची निविदा प्रक्रिया तात्काळ थांबवून आधी टप्पा-१ व २ ची पूर्ण झालेली कामे तपासावीत आणि एसटीपी प्लांट कार्यान्वित करावेत.
२. अंदाजपत्रकापेक्षा ६४ कोटी अधिकची निविदा देऊन भ्रष्टाचार व अनियमितता केल्याप्रकरणी जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करावी.
३. या संपूर्ण गैरव्यवहाराची एसआयटी (SIT) मार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी.(क्रमशः)