मुख्यमंत्री साहेब, आमदारांना मुंबईत मोफत घर बांधून देणार असाल तर सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजूरांना असा लाभ द्यायला काय हरकत?
गजेंद्र डोंगरे/ मदनी आमगाव:
गुरुवारी विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी ३०० आमदारांना म्हाडातर्फे मुंबईमध्ये कायमस्वरूपी घरं देण्याची घोषणा केली.
महाराष्ट्राची खरी ओळख असलेला शेतकरी, शेतमजूर कोरोना काळानंतर पूर्णतः उध्वस्त झाला. सरकारचा पंतप्रधान आवास योजनेतून गरजू पात्र लाभार्थ्यांसाठी २०२२ पर्यंत पक्के घरं बांधून देण्याचा प्रस्ताव होता.
मात्र या प्रस्तावाला सरकारी बाबू आणि राजकारण्यांच्या वरदहस्तामुळे वाटाण्याच्या अक्षता लागल्या. शेतकरी, शेतमजूर वर्गातील गरजू पात्र लाभार्थ्यांसाठी काही ठोस निर्णय त्या त्या सरकारने घेणे गरजेचे होते. मात्र राजकीय घोषणाबाजी यापलिकडे यात काही झाले नाही. शासनाने एकही कुटुंब बेघर राहणार नाही अशी आश्वासने देत विविध योजना राबविल्या, मात्र या योजनांच्या माध्यमातून काही शेतकरी, शेतमजुरांना लाभ मिळाला. मात्र उर्वरित कित्येक शेतकरी, शेतमजूर अद्याप घराचा प्रतीक्षेत आहेत. सर्वसमावेशक घटकातील उर्वरित राहिलेल्या सर्वच गरजू पात्र लाभार्थ्यांना विद्यमान सरकारने घरे देण्याची योजना तात्काळ जाहीर करावी. अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे बाळासाहेब उर्फ मिलिंद ढेवले यांच्याकडून केली जात आहे.
आमदारांना मुंबईत मोफत घर मिळणार असतील तर सर्वसामान्यांना असा लाभ द्यायला काय हरकत आहे.
लोकांच्या कामासाठी निवडून येणाऱ्या आमदारांना महिन्याकाठी पावणेदोन लाख रुपये वेतन मिळत असते. शिवाय त्यांना पिए, वाहनचालक, कार्यालयीन खर्च, आणि रेल्वे विमान प्रवासात पुर्ण सुट अशी सरकारी खैरात लुटली जाते. लोकप्रतिनिधींची टर्म पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना पेन्शन म्हणून ५० हजार रुपये प्रतिमहिना मिळतात. शिवाय बहुसंख्य आमदारांची सांपत्तिक स्थिती पाहता त्यांना घराची गरज आहे असे अजिबात वाटत नाही. तरीही त्यांना सवलतीच्या किमतीत घरे देणे म्हणजे जनतेच्या हक्काच्या लोण्यावर डोळा ठेवण्याचं प्रकार आहे. महाराष्ट्रात अनेक आमदारांची संपत्ती कोट्यवधी रुपये आहे. अनेक आमदार कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांचे संचालक असतात, अनेकांची शिक्षणसंस्था, साखर कारखाने, बांधकाम व्यावसाय यात कोट्यवधींची गुंतवणूक आहेत, असे असताना त्यांना खरोखरच घराची गरज आहे का? असा प्रश्न जनतेकडून उपस्थित केला जात आहे.
मा.उद्धवजी ठाकरे लोकप्रियतेसाठी घोषणा करणाऱ्या नेत्यांपैकी नक्कीच नाहीत. तरीही त्यांनी सामान्य जनतेचा विचार करण्याऐवजी थेट लोकप्रतिनिधींचा विचार करणे हे खेदजनक आहे. परगावातील आमदारांना मुंबईत राहता यावे यासाठी आमदार निवासाची व्यवस्था आहे, त्यासाठी करोडो रुपये अजून खर्च करण्यात आले आहेत. सरकारने ठोस निर्णय घेऊन ज्या जमिनीवर लोकप्रतिनिधींची घरे बनविण्याऐवजी सामान्यांच्या वसाहती उभारण्याचा आणि एका ऐवजी अनेकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे बाळासाहेब उर्फ मिलिंद ढेवले यांच्याकडून करण्यात येत आहे.
