यवतमाळच्या रेती तस्करीचा ‘रिमोट कंट्रोल’मंत्र्यांच्या हातात?
🔥पांढरकवड्याचे IPS रॉबिन बन्सल केवळ ‘कठपुतली’?
रोहणी घाटावरील कारवाईचा फार्स आणि इतर १५ घाटांवर ‘अर्थपूर्ण’ शांतता!
🔥यवतमाळच्या रेती तस्करीचा ‘रिमोट कंट्रोल’मंत्र्यांच्या हातात?
यवतमाळ -/ यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सध्या खाकी आणि खादीचे एक असे अभद्र समीकरण पाहायला मिळत आहे, ज्याने सर्वसामान्य जनतेचा कायद्यावरील विश्वास उडाला आहे. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि पांढरकवडा विभागाचे आयपीएस अधिकारी रॉबिन बन्सल यांच्यातील कथित ‘साटेलोटे’ आता चव्हाट्यावर आले असून, जिल्हयातील रेती तस्करीचे सूत्रे थेट मंत्र्यांच्या बंगल्यावरून हलविली जात असल्याची धक्कादायक चर्चा रंगू लागली आहे.
काही दिवसांपूर्वी रोहणी घाटावर १.४२ कोटी रुपयांची मोठी कारवाई करण्यात आली. वरवर पाहता ही कारवाई मोठी वाटत असली, तरी त्यामागचे सत्य काही वेगळेच असल्याचे बोलले जात आहे. जाणकारांच्या मते, ही कारवाई म्हणजे केवळ “आम्ही काम करतोय” हे दाखवण्यासाठी केलेला एक दिखावा होता. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जर एका घाटावर करोडोंची अवैध रेती जप्त होऊ शकते, तर मग रॉबिन बन्सल यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या उर्वरित १५ घाटांवर ‘झिरो’ कारवाई कशी?
त्या १५ घाटांवर काय गंगाजल वाहत आहे? की तिथे चालणारे पोकलेन आणि ट्रेझर बोट आयपीएस साहेबांना दिसत नाहीत?
यवतमाळचे राजकारण सध्या ‘रेती’ भोवती फिरताना दिसत आहे. आदिवासी बांधवांच्या कल्याणाची शपथ घेणारे मंत्री अशोक उईके यांनी आता रेती माफियांचे रिमोट कंट्रोल आपल्या हातात घेतल्याचे चित्र आहे. “मंत्री म्हणतील तशी अधिकाऱ्याची दाढी हलते” अशी अवस्था पांढरकवडा विभागात पाहायला मिळत आहे. प्रथम मंत्र्यांचे ‘खिसे गरम’ करा, मगच अधिकारी तुमचे ऐकतील.
जर मंत्र्यांचा ‘वरदहस्त’ नसेल, तरच तुमच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असेल.
नियम आणि कायदे हे केवळ सर्वसामान्यांसाठी असून, माफियांची नाळ थेट मंत्रालयाशी जुळलेली आहे. IPS रॉबिन बन्सल: वर्दीचा आब की राजकीय गुलामगिरी?
एक आयपीएस अधिकारी म्हणजे जिल्ह्यासाठी आशेचा किरण असतो. मात्र, रॉबिन बन्सल यांच्या कार्यशैलीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. बन्सल हे मंत्री उईके यांच्या हातातील ‘कठपुतली’ बनले आहेत का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
बन्सल यांच्या हद्दीत उघडपणे पोकलेन आणि ट्रेझर मशीन सुरू असताना पोलीस प्रशासन गप्प का? केवळ एका घाटावर कारवाई करून इतर घाटांना ‘अभय’ कोणाच्या सांगण्यावरून दिले जात आहे? काय मंत्र्यांनी बन्सल यांच्या डोळ्यावर ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहाराची पट्टी बांधली आहे? पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून नद्यांचे पात्र ओरबाडले जात आहे. रात्रीच्या अंधारात नाही, तर दिवसाढवळ्या यंत्रांच्या साहाय्याने रेती उपसा सुरू आहे. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही पोलीस दल हतबल असल्याचे नाटक करते. ही हतबलता कर्तव्यातून आली आहे की ‘वरिष्ठांच्या’ आदेशातून, हे आता स्पष्ट होत आहे. ”आधी खिसा गरम करा, मगच व्यापार करा” हा नवीन मंत्र यवतमाळ जिल्ह्यात रुजू पाहत आहे. आयपीएस दर्जाचा अधिकारी जेव्हा राजकारण्यांच्या दारात नतमस्तक होतो, तेव्हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आणि न्यायव्यवस्था धोक्यात येते.
यवतमाळ जिल्हयातील रेती तस्करीचा हा खेळ आता रंगात आला आहे. एका बाजूला भ्रष्ट राजकारणी आणि दुसऱ्या बाजूला झुकलेले प्रशासन यांच्या कात्रीत सर्वसामान्य माणूस आणि नैसर्गिक संपत्ती भरडली जात आहे. रोहणी घाटावरील कारवाईचा ‘इव्हेंट’ करून उर्वरित १५ घाटांवर माफियांचे राज्य चालवणाऱ्या या युतीचा पर्दाफाश होणे गरजेचे आहे. जर तातडीने यावर उच्चस्तरीय चौकशी झाली नाही, तर यवतमाळच्या नद्यांचे पात्र केवळ कागदावरच शिल्लक राहील.(क्रमशः)
ब्युरो रिपोर्ट साहसिक News-24 यवतमाळ
