🔥स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका टाळून भाजपा प्रगल्भ लोकशाहीची प्रक्रिया थांबवीत आहे.
🔥माजी नगरसेविका शुभांगी डोंगरे यांचा आरोप
हिंगणघाट -/ शालेय जीवनापासूनच राजकारणाचे धडे दिले जात होते, परंतु गेल्या काही वर्षापासून भाजप सरकारने स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका घेतलेल्या नाहीत त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची कामे नौकरशाहीच्या कचाट्यात अडकलेली असून जनतेला न्याय मागणे कठीण झाले आहे असा आरोप माजी नगरसेविका व माजी शिक्षण सभापती सौं शुभांगी सुनील डोंगरे यांनी एका पत्रकातून केला आहे.
सौं डोंगरे यांनी निवेदनातून म्हटले आहे की,लोकशाहीचा पाया म्हणजे निवडणूका आहेत. मतदानाच्या माध्यमातून सत्ता सर्वसामान्यांच्या हाती जावी व वंचिताना फायदा व्हावा ही त्यामागील भावना आहे हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना याचे धडे दिले जात होते. प्राथमिक शाळांमध्ये मंत्रिमंडळ व अध्यक्ष निवड, हायस्कूलमध्ये सि.आर. यु.आर निवडणूक, कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांची प्रतिनिधी निवड, अशा पद्धतीने तरुणाईला राजकारण, समाजकारण आणि जबाबदारीची जाणीव दिली जात होती. पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्था – ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका या निवडणुकांमधून सर्वसामान्य नागरिकांना समाजसेवेची संधी मिळून अनेक नवीन नेतृत्व तयार होतं असे
परंतु आजची परिस्थिती या लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारी आहे अशी खंत व्यक्त करून त्यांनी गेल्या काही वर्षांत भाजप सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात करीत असलेली टाळाटाळ ही लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब ठरत आहे. सत्ता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या हातात केंद्रित झाली असून, प्रशासकीय यंत्रणेवर थेट राजकीय वर्चस्व गाजवले जात आहे. गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कलेक्टर, पोलीस अधिकारी अशा यंत्रणेवर सरकारचा थेट दबाव असल्याने जनतेला निवडून आलेल्या स्थानिक प्रतिनिधींकडे न्याय मागण्याची संधीच उरलेली नाही.
वर्धा जिल्ह्याचे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपून वर्षाहून अधिक काळ उलटला तरी निवडणुका झालेल्या नाहीत. हिंगणघाट ,समुद्रपुर, सिंधी रेल्वे,देवळी, पुलगाव आर्वी तालुक्यातील काही ग्रामपंचायती आजही प्रशासकांच्या हाती आहेत. यामुळे गावोगावी नागरिकांचा आवाज उठवणारा निवडून आलेला नेता उपलब्ध नाही. वर्धा जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपूनही निवडणूक जाहीर झालेली नाही. पंचायत समित्यांचे कारभारही प्रशासकांकडे असल्याने गावकुसातील प्रश्न सोडवण्यासाठी गावकऱ्यांना आपला प्रतिनिधी उपलब्ध नसल्यामुळे जनतेची गोची होतं आहे. नागरी भागातही हाच अनुभव आहे – हिंगणघाट , वर्धा, देवळी, पुलगाव नगरपालिकांमध्ये निवडणुका टळल्याने नागरीकांना विकासाच्या कामात थेट सहभाग घेता येत नाही हें दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्व केवळ निवडणुकीपुरते नसते. ह्या संस्था गावागावात विकासकामे, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी जबाबदार असतात. निवडणुका न झाल्यामुळे या संस्थांवर प्रशासक नेमले जातात आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता हरवते. सर्वसामान्य माणूस थेट आपला प्रश्न मांडण्यासाठी प्रतिनिधी शोधू शकत नाही. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या पातळीवर लोकशाहीची जी प्राथमिक शाळा होती, तीच बंद पडण्याची वेळ आली आहे.
भविष्यात याचे गंभीर परिणाम होतील. एकीकडे तरुण पिढीला राजकीय व सामाजिक नेतृत्व शिकण्याची संधी मिळणार नाही. दुसरीकडे गावकुसापासून राज्यकारभारापर्यंत लोकशाहीचा पाया खिळखिळा होईल. लोकशाही म्हणजे केवळ विधानसभेची किंवा लोकसभेची निवडणूक नाही. ती प्रत्येक स्तरावर असणाऱ्या जनतेच्या सहभागाने जिवंत राहते. आज निवडणुका टाळून शासन जर प्रशासनावरच अवलंबून राहत असेल, तर लोकांच्या हाती सत्ता देण्याऐवजी सत्ता केवळ मोजक्या नेत्यांच्या हातात केंद्रीत होत आहे.
त्यामुळेच प्रश्न उभा राहतो – भविष्यात राजकारण व समाजकारणासाठी तरुण, पिढी निर्माण होईल का, की लोकशाहीवर विश्वासच उरणार नाही? लोकशाहीचे मूळ स्वरूप जपण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने होणे आवश्यक आहे. अन्यथा “जनतेसाठी, जनतेच्या द्वारे, जनतेची सत्ता” ही लोकशाहीची संकल्पना केवळ नावापुरती उरेल असे मत माजी बांधकाम व शिक्षण सभापती सौ. शुभांगी सुनिल डोंगरे यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकातून व्यक्त केले आहे.
🔥स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका टाळून भाजपा
