🔥मुंबई अधिवेशनात घुमला ‘आर्वीचा आवाज’! धडाकेबाज कामगिरीने आमदार सुमित वानखेडे यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणीने वेधले महाराष्ट्राचे लक्ष
🔥आमदार सुमित वानखेडे यांनी गाजवले मुंबईतील पावसाळी अधिवेशन
मुंबई -/ येथील पावसाळी अधिवेशनात आर्वी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुमित वानखेडे यांनी आपल्या प्रभावी आणि आक्रमक मांडणीने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गेल्या हिवाळी अधिवेशनाप्रमाणेच याही वेळी त्यांनी जनसामान्यांच्या व शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी सभागृहात ‘न भूतो’ असा आवाज उठवला. केवळ आपल्या मतदारसंघापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रातील विविध ज्वलंत पैलूंवर प्रकाश टाकत त्यांनी राजकीय पटलावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली असून, अभ्यासपूर्ण मांडणीने सभागृहासह महाराष्ट्राचे लक्ष त्यांनी वेधले. कृषी विभागाच्या चर्चेत आमदार सुमित वानखेडे यांनी उष्णतेच्या लाटेमुळे करपलेल्या संत्रा, मोसंबी व केळीच्या बागांचे वास्तव सभागृहासमोर ठेवले. पीक विमा कंपन्या सॅटेलाईट सर्वेक्षणाचा खोटा आधार घेऊन शेतकऱ्यांची कशी फसवणूक करत आहेत, हे त्यांनी आकडेवारीनिशी सिद्ध केले. तसेच, “तहान लागल्यावर विहीर खोदणार का?” असा थेट सवाल करत त्यांनी पाणीटंचाईच्या नियोजनातील प्रशासकीय त्रुटींवर तोफ डागली आणि आष्टी तालुक्यातील ४ गावांच्या पाणीप्रश्नासाठी ‘एक्स्प्रेस फिडर’ मंजूर करण्याची आग्रही मागणी केली. मागील १० वर्षांपासून रखडलेल्या आर्वीच्या पाणीपुरवठा योजनेवरून त्यांनी ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण’च्या संथ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.आमदार वानखेडे यांनी ग्रामीण विकास आणि स्थानिक दळणवळणाशी निगडित अत्यंत संवेदनशील मुद्दे उपस्थित केले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (मनरेगा) २०२३ पासून प्रलंबित असलेला निधी आणि ‘मातोश्री पाणंद रस्ते’ खोळंबल्याचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. तसेच आर्वीकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या ऐतिहासिक ‘शकुंतला रेल्वे’ (पुलगाव-आर्वी मार्ग) प्रकल्पाच्या ब्रॉडगेज परिवर्तनाचा प्रश्न त्यांनी शासनाकडे अत्यंत ठामपणे मांडला.या आक्रमक पाठपुराव्यामुळे रोजगार हमी योजना मंत्र्यांनी येत्या १० दिवसांत मनरेगाचा प्रलंबित निधी वितरित करण्याचे मोठे आश्वासन सभागृहात दिले. तसेच, राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी ५० टक्के आर्थिक हिस्सा उचलण्याची अधिकृत घोषणा केल्यामुळे बंद पडलेली शकुंतला रेल्वे आता ब्रॉडगेज होऊन पुन्हा सुसाट धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्याचा मोठा फायदा स्थानिक व्यापार व प्रवाशांना होणार आहे.
विकासकामांसोबतच आमदारांनी मांडलेले सामाजिक मुद्दे अतिशय दूरगामी ठरले. ‘महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने’त रुग्णालयांकडून गोरगरीब जनतेच्या आरोग्याशी होणारी क्रूर थट्टा रोखण्यासाठी त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी मार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. कारंजा येथील ‘गवळाऊ गाईच्या’ पशु पैदास केंद्राच्या बांधकामास दिलेली चुकीची स्थगिती उठवण्याची मागणी करत त्यांनी स्थानिक पशुधनाचा मुद्दा लावून धरला. महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ‘शेतकरी प्रमाणपत्र’ देण्याच्या कायद्याचे स्वागत करत, त्यामुळे महिलांना स्वतंत्र कर्जपुरवठा आणि सुरक्षितता मिळेल, हा पैलू त्यांनी मांडला.तसेच कारंजा येथील फायनान्स कंपनीच्या गैरव्यवहारप्रकरणी पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वर्धा पोलीस अधीक्षकांमार्फत सखोल चौकशीची मागणी केली. युवा पिढीचे भविष्य आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी बार्समधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध आणताना सीसीटीव्ही अनिवार्य करण्याची आणि ठेवीदारांच्या पैशांच्या रक्षणासाठी एमपीआयडी अंतर्गत फास्ट ट्रॅक न्यायालयात कालबद्ध सुनावणी घेण्याची आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली. समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळवून देणारी ही अभ्यासपूर्ण मांडणी केल्यामुळेच आमदार सुमित वानखेडे हे जनतेचे खरे कैवारी म्हणून उदयास आले आहेत.