🔥रेल्वे गौण खनिज घोटाळ्यातील दंडात्मक आदेश रद्द,उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने चौकशीचा घोळ चव्हाट्यावर; संपूर्ण प्रकरणाची ईटीएस मोजणी करण्याची मागणी.
प्रतिनिधी यवतमाळ -/वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी उमरखेड तालुक्यातील कैलास नगर भागात करण्यात आलेल्या गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात तहसीलदारांनी दोन कंत्राटदारांवर लावलेला दंड उपविभागीय अधिकारी, उमरखेड यांनी रद्द केल्याने संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियमांचे पालन न करता दंड आकारण्यात आल्याचा ठपका ठेवत हा आदेश रद्द करण्यात आला असून, त्यामुळे रेल्वे प्रकल्पातील कथित अवैध उत्खननाचा घोळ पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
रेल्वे प्रकल्पासाठी लागणारे मुरूम व इतर गौण खनिज अमृत सरोवर योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. मात्र या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त उत्खनन झाल्याचा आरोप तक्रारदार अमोल कोमावार यांनी केला असून फेर चौकशीची मागणी केली आहे.
तहसीलदार कार्यालयाने केलेल्या चौकशीनंतर मेसर्स पॉवर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, आर एस व्ही सी पी एल जे व्ही या दोन कंपनीच्या कंत्राटदारांवर दंड आकारण्यात आला होता. त्याविरोधात संबंधित कंत्राटदारांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले होते.
अपीलची सुनावणी करताना उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता व गौण खनिज नियमांनुसार अतिरिक्त उत्खनन आढळल्यास संबंधित कंत्राटदाराला प्रथम नोटीस देऊन एका महिन्याच्या आत स्वामित्व धन (रॉयल्टी) भरण्याची संधी देणे आवश्यक असते. मात्र संबंधित प्रकरणात अशी कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तहसीलदारांचा आदेश प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे रद्द करण्यात आला.
या निर्णयामुळे चौकशी करणाऱ्या यंत्रणेवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अतिरिक्त उत्खनन झाल्याचा निष्कर्ष काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संबंधित नियमांची माहिती नव्हती काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात महसूल विभागाने आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, तक्रारदार अमोल कोमावार यांनी रेल्वे प्रकल्पातील संपूर्ण गौण खनिज उत्खननाची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाले असताना ईटीएस मोजणीत कमी प्रमाण दाखविण्यात आले. त्यामुळे सर्व संबंधित खाणी व उत्खनन स्थळांची तक्रारदाराच्या उपस्थितीत पुन्हा ईटीएस मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कोमावार यांनी अमृत सरोवर योजनेच्या अंमलबजावणीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नागरिकांच्या उपयोगाच्या ठिकाणी जलसाठे निर्माण करण्याऐवजी अनेक ठिकाणी केवळ रेल्वे प्रकल्पासाठी माती व मुरूम उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने उत्खनन करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही ठिकाणी अमृत सरोवराचे निकषच पूर्ण न करता त्या नावाखाली उत्खनन झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे दंडात्मक कारवाई रद्द झाली असली तरी अतिरिक्त उत्खनन झाले की नाही, हा मूळ मुद्दा अद्याप कायम आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रकल्पातील संपूर्ण गौण खनिज वापर, अमृत सरोवर योजनेंतर्गत करण्यात आलेले उत्खनन, ईटीएस मोजणी आणि महसूल विभागाच्या कारवाईची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वास्तव समोर आणावे, अशी मागणी होत आहे.
🔥रेल्वे गौण खनिज घोटाळ्यातील दंडात्मक आदेश रद्द,उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने चौकशीचा घोळ चव्हाट्यावर; संपूर्ण प्रकरणाची ईटीएस मोजणी करण्याची मागणी.
