विद्देचा व्यवसाय करणार्‍या शिक्षण क्षेत्रातील उच्च शिक्षित डॉक्टर, प्राचार्य, आचार्य झालेल्यांचा शैक्षणिक वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्रातील शिक्षणाला “सुरंग”: “डिजिटल युनीवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस” नावाचे स्वघोषित विद्यापीठ स्थापन करून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ.

साहासिक न्यूज-२४:

प्रतीनिधी/वर्धा: 

दर्जेदार आणि चांगले शिक्षण मिळणे हे आपल्या सर्वांसाठी खूप महत्वाचे आहे. शिक्षण हे कोणत्याही वयोगटातील विद्यार्थी, जात, धर्म, राज्य आणि देश या सर्वांना; प्रगतीपथावर नेत असते. ज्ञान, मूल्ये, कौशल्ये, विश्वास आणि नैतिक सवयी प्राप्त करण्याची; शिक्षण ही एक परिणामकारक प्रक्रिया आहे.

शांततापूर्ण जीवन जगण्यासाठी; समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षित करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाने व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व बदलते; आत्मविश्वास पातळी सुधारते व व्यक्तीमध्ये अंतर्बाह्य बदल होतात. शिक्षणामुळे ज्ञान, राहणीमान, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारते; योग्य शिक्षण मिळविणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. सर्व वैयक्तिक आणि सामाजिक समस्यांवर; विजय मिळविण्याचा अंतिम मार्ग म्हणजे शिक्षण. शिक्षणाला कोणतिही मर्यादा नाही; कोणत्याही वयोगटातील लोकांना कधीही शिक्षण मिळू शकते.

त्यातचं महाराष्ट्रातील शिक्षणाची पाने पलटले असता, गेल्या दशकात, महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत; मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. अभ्यास आणि अभ्यासक्रम सर्व पार्श्वभूमी विचारात घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी, विद्यार्थी अनुकूल आणि किफायतशीर केले आहेत.

2010 मध्ये शालेय शिक्षण पद्धतीमध्येही बदल झाला; एससीएफ किंवा राज्य अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क तयार केले गेले; जेणेकरुन शालेय शिक्षण “समकालीन आणि संबद्ध” केले जावे. याच काळात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे व्हर्च्युअल क्लासरुमची संकल्पनासुद्धा शिक्षण यंत्रणेत आणली गेली.

2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात साक्षरतेचे प्रमाण 82.91% आहे; आणि पुरुष साक्षरता 98.82% आणि महिला साक्षरता 78.57% आहे. साक्षरतेचे प्रमाण महाराष्ट्राच्या शहरी आणि ग्रामीण भागात वेगळे असेल. 84,000 पेक्षा जास्त शाळा, 45 विद्यापीठे आणि 1000 हून अधिक महाविद्यालये आहेत, महाराष्ट्रात एक प्रगत शिक्षण प्रणाली आहे.

अश्यातचं, इतर राज्यांच्या शिक्षण प्रणालीशी तुलना केली असता त्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या दैव नशिबी केवळ एकच केंद्रीय विद्यापीठ लाभल्याचे दिसून येते जे महात्मा गांधी, विनोबा भावे यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी वर्धा येथे स्थित असून नेहमी वादाच्या भोवर्‍यातिल असलेले महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिन्दी विद्यापीठ या नावाने प्रचलित आहे. असे एकमेव केंद्रीय विद्यापीठ आपल्या महाराष्ट्राला लाभले असताना सुद्धा त्या विद्यापीठात महाराष्ट्रातील विद्यार्थी “न” च्या बराबरीचे आहे. कारण या विद्यापीठात केवळ उत्तर भारतातीलचं विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी असंख्य प्रमाणात दिसून येते त्यामुळे वर्ध्याच्या एका कोपर्‍यात केवळ उत्तर भारतीयांचेच निर्वाचन क्षेत्र असल्याची परिस्थिति या “सम्राट नगर वर्धा” येथे झालेली आहे.

त्यातही महत्वाचे म्हणजे, महात्मा गांधी हिन्दी विद्यापीठ हे नेहमी कोणत्या ना कोणत्या वादामुळे प्रचलित होत राहते, त्यात विद्यापीठाच्या परीक्षेबाबतचा विषय असो, “पुस्तक चोर अनिल अंकित राय” चा विषय असो, “जातिभेद”, “महिला उत्पीडण” इतर कोणतेही विषय असो तसेच विद्यापीठाच्या तत्कालीन कुलगुरूने “फडकाविलेला उलटा राष्ट्रध्वज” असो वा विद्यमान कुलगुरू चा “शोधलेख चोरीचा” विषय असो, हिन्दी विद्यापीठ नेहमी अस्मितेच्या भोवर्‍यात अडकलेले राहते. त्याचे कारण म्हणजे विद्यापीठातील प्रशासनापासून संपूर्ण वातावरण उत्तर भारतीयांचेचं असल्यामुळे विद्यापीठ स्थापना वर्षापासूचं विद्यापीठ परिसरात अवैध व अराजकतापूर्ण कामकाज चालते, आता ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले की त्यांनी हळूहळू विद्यापीठाच्या बाहेरसुद्धा आपले पाय पसरविणे सुरू केले आणि लगतच्या सम्राट नगर, पंजाब कॉलनी, पिपरी मेघे या परिसरात उत्तर भारतीयांचे निर्वाचन क्षेत्रचं स्थापन केले. अश्या विद्यापीठा लगतचा ओळखला जाणारा परिसर म्हणजे “सम्राट नगर”, वर्धा. या सम्राट नगरात रायजा टाऊन नावाची सोसायटी हिन्दी विद्यापीठातिल उत्तर भारतीयांनी बनविली आहे. ज्यामध्ये विद्यापीठातील निम्मे उत्तर भारतीयचं राहतात. याच ठिकाणावरून अनेक अनैतिकतेची कामे सुरू असतात.

“सम्राट नगर” चा, आत्ताचा विषय म्हणजे, या हिन्दी विद्यापीठातील उच्च शिक्षित उत्तर भारतीयांनी तर शिक्षणाचा बाजारचं लावला आहे. त्यात भारतातील वेगवेगळा ठिकाणातिल उच्च शिक्षित व्यक्तींचा सहभाग सुद्धा असून या सहभागात महाराष्ट्रातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठातिल काही लोकांचा सुद्धा सहभाग असल्याचे दर्शविण्यात येते.

सविस्तर वृत्त असे की, वर्ध्यातील हिन्दी विद्यापीठातील काही उच्च शिक्षित लोकांनी ऑनलाईन स्वरूपाचे इंटरनेट वर एक वेबसाईट तयार करून “डिजिटल युनीवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस” या नावाचे स्वघोषित ऑनलाइन विद्यापीठ स्थापन केले, ज्यामध्ये त्यांनी स्वतंत्र कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, राज्यपाल, कुलसचिव अश्या पदांपासून स्वतंत्र प्रशासनसुद्धा स्थापन केले ज्यामध्ये मोठ्या व्यक्तींच्या नावाचा सुद्धा उल्लेख दिसतो त्यामध्ये डॉ. रिंजू राय, गव्हर्नर, डॉ. प्रेम सी. पतंजलि कुलगुरू, डॉ. तापति बसू प्र-कुलगुरू, के. के. अग्रवाल कुलसचिव, डॉ. एल. एस. निगम तत्कालीन कुलगुरू, डॉ. शिवा रामा प्रसाद प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष, डॉ. व्यंकटेश्वर प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष, डॉ. वंदना खुशलाणी प्राध्यापक व मुख्याध्यापिका, डॉ. भोला नाथ मिश्रा विभागाध्यक्ष इत्यादि.

येवढेच नव्हे तर, या डिजिटल विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम पाहिले असता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोर्सेस दिसते की ज्यावरून अभिमत विद्यापीठाचाचं दर्जा असल्या सारखे भासवले जाते…! येवढ्या मोठ्या प्रचलित डिजिटल विद्यापीठाचा शोध घेतला असता हे विद्यापीठ केवळ इंटरनेट वरचं दिसून आले. त्यातही या विद्यापीठाचे मुख्यालय शोधले असता, ते वर्धा येथे हिन्दी विद्यापीठा मागच्या भागात “सम्राट नगर” हे सुद्धा केवळ इंटरनेट वर दिसून येते.

वास्तविक परिस्थिति बघितली असता, “व्यावहारिक विकास व शोध संस्था” या नावाची एक एन.जी.ओ. असून या संस्थेची नोंदणी वर्ष 2002-2003 मध्ये झाली व नोंदणी क्र. 1769/2002-2003 असे विवरण आढळून आले जे सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 प्रमाणे नोंदनिकृत असल्याचे दर्शविल्या जाते. तसेच या संस्थेचा उद्देश्य सुद्धा स्पष्ट असून सामाजिक विकास संबंधी योजना, महिला व बाल विकास संबंधी योजना, मानवाधिकार संबंधी योजना शिक्षण क्षेत्रातील योजना इतर योजना सदरची संस्था राबवू शकते.

परंतु, सदर एन.जी.ओ. च्या नावाखाली एक स्वतंत्र विद्यापीठचं स्थापन करून शिक्षणाचा व्यवसाय चालविणे हे पुर्णपणे अ-संवैधानिक असल्याचे दिसते.

याबाबत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नवी दिल्ली यांनी त्यांचे कडील सार्वजनिक नोटिस द्वारे स्पष्ट केले की, या स्वतंत्र विद्यापीठाच्या प्रचलनामुळे विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 मधील कलम 22 चे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झालेले आहे.

कोणतेही कोर्सेस चालविण्याचा व कोणतीही उपाधी प्रदान करण्याचा अधिकार केवळ शासन निहित विद्यापीठांनाचं असतो. तसेच, कोणत्याही व्यक्तिला स्वत:मार्फत कोणतीही उपाधी प्रदान करणे व ऑफर करणे बंधनकारक असल्याचे सुद्धा आयोगाने स्पष्ट केले आहेत.

याआधारे “डिजिटल युनीवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस”  या नावाचे कोणतेही विद्यापीठ नोंदनिकृत नाही, ज्यामुळे “डिजिटल युनीवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस” यांना विद्यापीठ म्हणून स्वत:ला संबोधणे हे कायद्याच्या बाहरे आहे स्वत: विद्यापीठ म्हणून संबोधण्याच्या “डिजिटल युनीवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस” यांना काहीही अधिकार नाही. तसेच त्यामुळे विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाच्या अधींनियमाचे उल्लंघन झाल्याचेसुद्धा स्पष्ट केले आहेत. सोबतच जनतेला व विद्यार्थ्यांना आव्हाहन सुद्धा केले की या स्वघोषित “डिजिटल युनीवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस” मध्ये कोणत्याही व्यक्तीने प्रवेश घेवू नये, ज्यापासून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते.

यापलीकडे विद्यापीठ आयोगाने या स्वघोषित “डिजिटल युनीवर्सिटी ऑफ स्किल रिसर्जेंस” च्या संचालक मंडळावर काय कार्यवाही करण्यात येईल याबाबतचा खुलासा आजपावेतो स्पष्ट केलेला नाही वा सदर एन.जी.ओ. ची नोंदणी रद्द करण्याच्या कार्यवाहीची शिफारस सुद्धा केली असल्याचे दिसून येत नाही.

तसेच, सदर फर्जी विद्यापीठ हे वर्धा येथून सुरू असल्यामुळे व हिन्दी विद्यापीठ हे आधीच वादाच्या भोवर्‍यात असल्यामुळे महाराष्ट्रातील संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रातील अस्मितेवर आज प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, यापूर्वी या हिन्दी विद्यापीठामुळे आधीच स्थानिक जनता बदनामीच्या शिखरावर पोहचलेली आहे. अश्यातचं हे नवीन प्रकरण..!

म्हणून जिल्ह्याच्या सक्षम जिल्हाधिकारी यांनी यावर गांभीर्याने लक्ष्य देत केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यांना यावर सखोल चौकशी करून संबंधित व्यक्तींवर कार्यवाही करण्याची सिफारस करावी असे वर्धा येथील स्थानिक जनतेमधून बोलल्या जात आहे.